ओली नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रले ल्याएको कुन कुन कार्यक्रममा चल्यो कैँची ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सरकारले पहिलाको साझा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ल्याएको हो ।

सरकारले अहिले दश दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुको चुनावी एजेण्डालाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका चुनावी एजेण्डा समेटिएको छ ।

तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनमत साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिर्माजित गरेर ल्याएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर गरे ।

सात दलीय गठबन्धन भएको बेलामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । त्यसबेला ओलीको पहलमा भएको केही कार्यक्रम अहिले हटाइएको छ ।

ओलीले राखेको वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिटको बिजुली निःशुल्क, २ वर्षभित्र सबै पालिका जोड्ने पक्की सडक, राजमार्गहरुमा गुणस्तरीय खानपिन र रेस्ट एरिया, स्वस्थ महिनावारीका लागि वार्षिक १५ सय भत्ता, स्वस्थ नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हटाइएका छन् ।

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरेर अहिलेको साझा कार्यक्रमबाट सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बुँदा हटाइएको छ ।

अहिले सरकारले संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेलगायतको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।

अहिलेको साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

पहिलेको साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ