संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशले गोला तान्दा अन्योलमा रविविरुद्धको मुद्दा, अब के होला ?

काठमाडौं । राहदानी विवादसम्बन्धी रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा बहस सुरु हुन लाग्दा मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि निवेदकका कानून व्यवसायीमा सन्नाटा छायो । सिन्हाले यसअघि रविविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै अर्कै न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न गरे- त्यसो भए संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका अन्य ४ जना श्रीमानले पनि यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो त ?

सिन्हाले आफ्नो हकमा मात्र निर्णय गरेको भन्दै अन्य श्रीमानका बारेमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । त्यसपछि निवेदकका कानून व्यवसायी संवैधानिक इजलासमा रहेका ५ जना न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा कसरी पेशी पार्न सकिन्छ भनेर छलफलमा जुटेको देखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका २१ दरबन्दीमध्ये अहिले पाँच खाली छ । रविविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

गत वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले निर्धारण गर्थ‍े । तर, अहिले पेशी कुन न्यायाधीशकोमा पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । इजलास बस्नुअघि गोलप्रथा गरिन्छ । सोही आधारमा पेशी चढ्ने मुद्दाहरु कुन न्यायाधीशकोमा पर्छ भनेर निर्धारण हुन्छ । पेशी निर्धारणमा आर्थिक अनियमितता र विचौलिया चलखेलको आशंका बढेपछि गोलप्रथाद्वारा पेशी निर्धारण तय हुन थालेको हो ।

‘त्यसो भए अब पनि गोलाप्रथाद्वारा संवैधानिक इजलासमा रहेका ती पाँच जना न्यायाधीशमध्ये कसैकोमा पर्‍यो भने सुनुवाइ चाहिं कहिले हुने ?’, निवेदक र उनका कानून व्यवसायीले मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कुरा गरिरहेका थिए । केहीले संवैधानिक इजलासमा रहेकाबाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दाको पेशी पर्ने सुनिश्चित हुने गरी गोलप्रथा गर्नुपर्ने र त्यसमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कदम चाल्नुपर्ने पनि बताइरहेका थिए ।

यसअघि नागरिकता विवादमा रविविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका युवराज पौडैल सफल यसपटक राहदानी विवादमा फेरि अदालत पुगेका हुन् । राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि युवराजले त्यसविरुद्ध रिट हालेका छन् ।

यसअघि नागरिकता विवादमा रविको सांसद पद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खोस्न सफल युवराज यसपटक प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने अपेक्षासहित रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ भएकाले यो मुद्दाको सुरुमा एकल इजलास अर्थात एक जना न्यायाधीशमात्रले सुनुवाइ गर्छन् । त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइ कम्तिमा संयुक्त इजलासले गर्नेछ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकका कानून व्यवसायीले मात्र बहस गर्ने व्यवस्था रहे पनि मंगलबार रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि डिफेन्स गर्न पुगेका थिए।