जेएनयूकी प्राध्यापक भन्छिन्ः प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड परिपक्व भएका छन्

काठमाडौं । डाक्टर गीता कोच्छर भारतीय हुन् । तर, उनलाई चिनियाँ भाषा फरर्र बोल्न आउँछ, लेख्न आउँछ । उनले चीनबारेमा पुस्तकहरु पनि लेखेकी छन् । सन् २०१८ मा उनले चिनियाँ भाषाको व्यवसायिक अध्ययनको एक पुस्तक लेखेकी छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेकी डाक्टर कोच्छर सन् २००६ बाट सहायक प्राध्यापकको रुपमा सोही विश्वविद्यालयमा आबद्ध छिन् । नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धमा उनको चासो छ । उनले यो मुद्दामा धेरै लेखहरु पनि लेखेकी छन् । प्रचण्डले चाहिरहेको भारत भ्रमण, उनले निम्तो आएर पनि नगएको चीनको बोआओ फोरम प्रसंग, सार्कमा भारतको अनिच्छा, नेपालमा भारत-चीन तथा चीन-अमेरिकी चासोका मुद्दामा डाक्टर गीता कोच्छरले नेपालप्रेसकर्मी विराट अनुपमसँग कुराकानी गरेकी छिन् । कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत छः

– चिनियाँ भाषामा पोख्त भएको, भारतीय राष्ट्रियता भएको र नेपाल मुद्दामा राम्रो चासो राख्ने ज्यादै दुर्लभ दक्षिण एसियाली प्राज्ञिक व्यक्तित्वको रुपमा तपाईं हुनुहुन्छ । तपाईंको स्थानबाट हेर्दा नेपाल कस्तो देखिन्छ ?

सन् २०१४ मा आयोजना भएको भारत-चीन-नेपाल सम्मेलनभन्दा अगाडि मेरो नेपालबारेका खोज अनुसन्धानको कुनै दक्षता वा डिग्री थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको बारेमा अध्ययनमात्रै गरेको छुइनँ कि नेपालका द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्बन्धहरुमा लेखहरुसमेत लेख्दै आएकी छु । नेपाल मामिलामा काम गर्दै आएका नेपाल तथा भारतका मान्छेहरुले मलाई बाहिरियाको रुपमा हेर्नुले चैं गाह्रो भएको छ । यसो भन्दाभन्दै भारतीय खोज अनुसन्धानमा कम महत्व दिइएको नेपाल मेरो लागि रुचिको देश हो । नेपालको भारतसँग सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धका पुलहरुमात्रै छैनन्, भारतसँग छिमेकी भएको ज्यादै धेरै फाइदा पनि नेपाललाई छ । चिनियाँ कोणमा हेर्दा तुलनाहरुका कुराले अनावश्यक जटिलता ल्याएको छ । मलाई लाग्छ, यहाँ कुनै तुलनाका कुरा छैन । नेपाललाई भारत र चीनसँग तुलना गरेर हेर्ने दृष्टिकोणबाटै नेपाल बुझाइमा समस्या सुरु हुन्छ ।

– २०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो छिमेक भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ औपचारिक निम्तो आउँदाआउँदै उनले ‘बोआओ फोरम फर एसिया’मा सहभागिता जनाएनन् । उनले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चदेखि संसदसम्म आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत हुने भन्दै आएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ?

मलाई लाग्छ कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेताको रुपमा पछिल्ला वर्षहरुमा परिपक्व भएका छन् । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अप्रत्याशित स्थान पाएका थिए । उनी त्यस बेला आफ्नो क्रान्तिकारी रापतापबाट आएका थिए र उनलाई विश्वको भूराजनीतिको जटिल गतिशीलतासँग तादात्म्यता राख्नु थियो । उनी त्यही बेला विस्तृत सामाजिक वैधता दिलाउनमा आफ्नो स्थान बनाउने र प्रमाणित गर्न हतारोमा थिए । उनी अहिले त्यो अवस्थाबाट पर पुगिसकेका छन् । उनी अरु नेताहरुसँग एसर्टिब हुँदैछन् । जहाँसम्म भारत भ्रमण नै पहिले किन भन्ने सवाल छ, यहाँ मेरो पनि प्रश्न छ- किन पहिलो नहुने त ? नेपाल-भारतको शक्ति सामञ्जस्यलाई बिगार गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तो नगर्ने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा, धार्मिक र राजनीतिक मित्रता भएको भारतको महत्वपूर्ण र नजिकको छिमेकीको रुपमा प्रचण्डले पुरानो स्थापित परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

अबको समयमा नेपालमा भारत र चीनको होइन अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नेपाल अमेरिका र चीनको प्रोक्सी वार स्थल बन्नेछ । नेपालमा तिब्बती आप्रवासी समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ ।

– माल्दिभ्स र बंगलादेशलाई निम्तो गर्दा भारतले नेपाली नेताहरुलाई राइसिना डाइलगदेखि जी-२० सम्ममा निम्ता गरेन । यो कदम संयोगबस हो कि नियतबस ?

नेपालभित्र भारतविरोधी बलियो न्यारोटिभ भए पनि मलाई नेपाललाई पाखा लगाउने नियत हो जस्तो लाग्दैन । उसो त अशान्त विश्वका घटनाक्रममा सानो छिमेकी शक्तिको रुपमा त्यहाँ कम महत्व हुन्छ । भारतलाई स्थापित र उदीयमान विश्व शक्तिहरुसँग डिल गर्न आकुलब्याकुल भइरहेको छ । यसैको कारणले मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ कार्यक्रम धिमा गतिमा विकास भइरहेको छ । अर्कोतर्फबाट हेर्दा नेपालले आफ्नो छनोट आफैं गर्नुपर्छ ।

– पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई निम्ता दिइएदेखि सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन नभएको घटनासम्म हेर्दा मोदी सत्ता सार्कसँग नकारात्मक देखिएको छ । किन मोदी सत्ता सार्कसँग गम्भीर छैन ?

नेपालमा धेरै र भारतमा केहीले सार्कको पुनर्जागरण र महत्वको बारेमा पैरवी गरिरहेको भए पनि म चैं मेरा लेखहरुमार्फत् सार्कको सान्दर्भिकता नभएको वकालत गर्दै आएकी छु । दुनियाँमा व्यापक रुपान्तरण भइरहेको छ । हामी पुरानै नीति र योजनाहरुमा रहेर यो क्षेत्रमा शान्ति र मित्रता कायम गर्न सक्दैनौं । अब विकास केन्द्रित हुनुपर्छ र मलाई लाग्दैन कि सार्कले सबै देशको विकासका मुद्दामा केही प्रभाव गरेको छ । यसका अतिरिक्त विश्वलाई थाहा छ कि पाकिस्तानले प्रायोजन गरेका आतंककारी समूहहरुबाट भारतमा समस्याहरु छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्त्यन्तै राम्रो नियतका साथ सार्क देशहरुसँग मित्रता बढाउन खोजेका हुन् । तर, त्यहाँ जोखिमहरु आए । भारतले पूरै सार्कलाई त्यागिसकेको छैन । यदि सार्कलाई पुनर्जागरण नै गर्ने हो भने यसका कार्य समितिका नियम तथा सर्तहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि पाकिस्तानसहितका सबै देशहरु मञ्जुर हुनुपर्छ ।

– सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनका मञ्चहरुमा भारतलाई पाकिस्तानसँग आमनेसामने हुन कुनै समस्या छैन । तर, यस्तो कुरा सार्कमा सन् २०१४ पछि हुन सकेको छैन । किन ?

यसको लागि मलाई लाग्छ, सबैभन्दा पहिले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको जटिलता र कामका तौरतरिकाहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भारत पर्यवेक्षक हुँदै सदस्य भएको हो । सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको एक प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद अन्त्य हो । भारतले पाकिस्तानलगायतका अरु शक्तिहरुसँग आफ्नो सरोकार राख्न पनि त्यहाँ जोडिनुपर्छ । सार्कमा भारत प्रमुख शक्ति हो । त्यसले अरु सबै शक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालकै सवालमा पनि भारतले सुरक्षा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व छ । सार्कले एजेण्डा लिएर पाकिस्तानसँग दबाब सिर्जना गर्न कसरी सक्छ ? सन् २०१४ सम्म पनि यस्तो हुन सकेन । हामीलाई आशा छ, रुस र चीनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचै स्थायी सदस्यसम्मले यो क्षेत्रको व्यापक शान्ति र मित्रताको लागि हाम्रो पहलकदमीलाई सहयोग गर्नेछन् ।

चीनले नेपाललाई अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिकतर्फ भन्दा आफ्नै गठबन्धनमा लिन चाहन्छ । यसरी आगामी दिनमा नेपालमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धात्मक दुश्मनी तीब्र बढ्नेछ ।

– तपाईं जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थीदेखि सहायक प्राध्यापकसम्मको रुपमा जोडिनुभएको छ । मिडिया र सार्वजनिक वृत्तमा भनिन्छ कि भारतले जेएनयूको बजेट कटौती गरेको छ । जेएनयूकी उपकुलपति शान्तिश्री सुलिपुडि पण्डितले सार्वजनिक रुपमा बजेट कटौतीको बारेमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । यो यस्तो समयमा भइरहेको छ कि मोदीका विश्वासपात्र एस जयशंकर जो- जेएनयूबाटै विद्यावारिधि गरेका- क्याबिनेट सदस्य छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

बजेट संकुचनको समस्या जेएनयूको मात्रै होइन । अरु विश्वविद्यालयको पनि हो । सरकारको विकास लक्ष्यको लागि कोभिड १९ महामारीको चुनौतीलाई ध्यान दिँदै सबैले बजेट भार बाँड्नु राम्रो हो । सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा गएर बजेटको विविधीकरण गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक र सहयोगको रुपमा सरकारको पूर्ण साझेदारीका कुराहरु क्रमशः परिवर्तन हुनेछ । जेएनयूमा सबैभन्दा थोरै शुल्क छ र उच्च शिक्षा अध्ययन लगभग निशुःल्क जस्तै छ । यसमा पुनः समायोजन गर्न आवश्यक छ । राज्यले सबै भार नलिने गरी जेएनयूको बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसको सट्टामा राज्यले जेएनयू जस्ता अरु विश्वविद्यालय बनाउन बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

– भारत र चीन जस्ता दुई संधियार छिमेकीबाहेक नेपालमा आकाशे छिमेकी अमेरिकाको पनि पछिल्ला वर्षहरुमा कूटनीतिक उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । यसमा कुनै रणनीतिक अन्तर्य छ कि यो सामान्य घटनाक्रम हो ?

नेपालका लागि यो धेरै सान्दर्भिक विषय हो । मैले नेपालका रिपोर्टरहरुदेखि प्राज्ञहरुसम्मलाई बितेका केही वर्षहरुबाट भन्दै आएको छु कि अबको समयमा नेपालमा भारत र चीनको होइन अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नेपाल अमेरिका र चीनको प्रोक्सी वार स्थल बन्नेछ । नेपालमा तिब्बती आप्रवासी समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । मुस्ताङमा त उनीहरुको पकड नै छ । नेपालमा धेरै बुद्धिस्ट गुम्बाहरु छन्, जसको समुदायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण छ । जतिबेला नेपाललाई चीनले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नियन्त्रणको दबाब दिन्छ, त्यतिबेला अमेरिकाले यी समुदायलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्नेछ । त्यो समयमा नेपालमा तनाव बढ्नेछ । नेपाल एमसीसीमा जोडिएसँगै चीनले यसलाई नेपाल र अमेरिकाको रणनीतिक र सैन्य गठजोडमा पुग्ने कदमको रुपमा लिन्छ । चीनले नेपाललाई अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिकतर्फ भन्दा आफ्नै गठबन्धनमा लिन चाहन्छ । यसरी आगामी दिनमा नेपालमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धात्मक दुश्मनी तीब्र बढ्नेछ ।

हरेक देशले उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छन् र चीनसँग सम्बन्ध बनाउनु उनीहरुको अपरिहार्य छनोट हो । योसँग भारतले असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्न र गरेको छैन । यदि दुईमा एक नै रोज्ने अवस्था आएमा मैले भन्नुपर्दैन कि यी देशहरुले कुन देश रोज्छन् ।

– भारतीय परराष्ट्र सचिव हुँदै परराष्ट्रमन्त्री भएका एस. जयशंकरले आफ्नो पछिल्ल्लो पुस्तक ‘दि इन्डिया वे’मा एसियाली शताब्दी आउनलाई भारत र चीनको मिलनले मात्रै सम्भव हुने लेखेका छन् । भविष्यमा यसको सम्भावना कति छ, खासगरी दक्षिण एसियामा ?

धेरै एसियालीहरुले देखेको सपना हो एसियाली शताब्दी । तर, यो कठिन र जोखिमपूर्ण प्रस्ताव हो । हाम्रा (भारत र चीनका) जटिल सीमा समस्या र भूराजनीति चुनौतीहरु छन् । एसियाली शताब्दी समूहका मुख्य अंशियार को को हुने भन्नेमै हामी सहमतिमा पुग्न सकेका छैनौं । जयशंकरले भनेजस्तै एसियाली शताब्दी हुन भारत र चीन मिल्दामात्रै यो सम्भव छ । मलाई लाग्छ, अहिलेका दुई नेता सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीले मिलेर जटिल मुद्दालाई समाधान गर्न सकेनन् र खाडल पुर्न सकेनन् भने भविष्यमा एसियाली शताब्दीका संकल्प र सृजना दुवै कमजोर हुनेछन् ।

– चीन र भारतका जारी भूराजनीतिक समीकरणले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता साना दक्षिण एसियाली देशलाई के कस्ता अवसर र अवरोध आउलान् ?

मेरो लागि भारत र चीनको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्ध बुझ्ने साँधुरो दृष्टिकोण हो । दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशका गहिरा र दीर्घकालीन सम्बन्ध भारतसँग हुनेछ । यी देशहरुले चीनलाई आर्थिक अवसर र विकासको कोणमा हेर्छन् । यसलाई उनीहरुले चीनलाई भारतको विकल्पको रुपमा हेरेको भन्नु मूर्खता हो । हरेक देशले उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छन् र चीनसँग सम्बन्ध बनाउनु उनीहरुको अपरिहार्य छनोट हो । योसँग भारतले असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्न र गरेको छैन । यदि दुईमा एक नै रोज्ने अवस्था आएमा मैले भन्नुपर्दैन कि यी देशहरुले कुन देश रोज्छन् । जहाँसम्म भूराजनीतिको सवाल छ, भारत र चीन दुवै तीव्र गतिमा उकालो लाग्दैछन् । केही झट्का त अवश्यम्भावी छन् । त्यसको लागि अरु शक्तिहरुले रणनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

– आफ्नो भूमि र आसपासका क्षेत्रहरुमा शक्ति राष्ट्रहरुले गरिरहेका चलखेलमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाउन नेपाललाई कूटनीतिमा कस्तो राजकीय शिल्प चाहिएला ?

यो प्रश्नको उत्कृृष्ट उत्तर नेपाली नागरिकबाटै आउनसक्छ । मेरो सल्लाह चैं, नेपाल आफ्नो मूल परम्परागत मान्यता र प्रचलनबाट दायाँबायाँ हुनुहुन्न । नेपाल आध्यात्मिक सद्भाव र प्राकृतिक वातावरण भएको देश भएकाले मान्छेलाई आनन्द लिने मुकाम हो । अल्पकालीन फाइदामा भन्दा नेपाली नागरिकहरुको दीर्घकालीन भविष्यको बारेमा नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ । नेपालले यस अगाडि नै दशक लामो अशान्ति र अराजकता भोगिसकेको छ । नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुले विकासमा केन्द्रित भएर चरम गरिबीबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ । नेपालमा बहुसंख्यक एनजीओमार्फत केही शक्तिले चलखेल गरिरहेका छन् । नेपालले आफ्नो भूमि बहु शक्ति केन्द्रहरुलाई खेल्ने मैदानको रुपमा दिनुहुन्न । सभ्यताका सेतु र सनातनी सम्पदालाई जोगाउनु नै आजको पुस्ताका नेपाली नेताहरुले आफ्ना भावी पुस्तालाई दिने सुन्दर उपहार हो ।