बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनु नै मुख्य प्राथमिकता: ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए ।

‘विद्युतकाे आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत त्यसै खेर फाल्न त मिलेन । त्यसलाई निर्यात गर्नुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’

जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएका समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताका साथ लाग्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक संस्थामध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको औंल्याए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिवृद्धि गर्न थप भूमिका निर्वाह गर्न जवाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित गर्दै अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनासहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘तर यसका लागि सरकारबाट ठूलो लगानी ग्याप छ । उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ ।’

उनले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।