भूमिहीनलाई दिइने लालपुर्जाको शुल्क घटाउन माग – Nepal Press

भूमिहीनलाई दिइने लालपुर्जाको शुल्क घटाउन माग

रुपन्देही । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क अत्यधिक भएकाले घटाउन माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संवाद समूहले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत चुनौती र समन्वय विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त माग गरेका हुन् ।

भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरि आचार्यले आफूले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएदेखि नै काम सुरु गरेको र धेरैजसो जग्गाको नापजाँचको काम सकिएको बताए । राजस्व बढी भयो भनेर लालपुर्जा नलगेको र सरकारले राजस्व घटाएमा रुपन्देहीमा १० हजार लालपुर्जा तत्काल वितरण गर्न सकिने उनले सुनाए ।

जिल्लामा अहिलेसम्म ६८ जनाले मात्रै लालपुर्जा लगेका छन् । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संख्या ७६ हजार ७२० जनाको लगत संकलन गरिएको छ । जिल्लाका १६ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकाका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयले जग्गा नापजाँच गर्न भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले ताकेता गर्ने गरे पनि लालपुर्जा लिँदा लाग्ने शुल्क अत्यधिक भएकाले खुलेर लालपुर्जा चाहियो भनेर आउने नगरेको बताए ।

सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व बजार मूल्य बराबर भएकाले ८० प्रतिशत मिनाहा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका मेयर रामकृष्ण खाँणले पनि लालपुर्जा लिँदा लाग्ने शुल्क धेरै हुनुका साथै सरकारले १० वर्षसम्म बेचविखन गर्न र नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

देवदह नगरपालिका मेयर धुव्रप्रसाद खरेलले राजस्व बढी भएका कारण बनेका लालपुर्जा पनि लिन नआएको बताए । ३÷४ सय लालपुर्जा तयार भइसके पनि शुल्क धेरै भएको भन्दै कसैले पनि नलगेको उनी बताउँछन् ।

सैनामैना नगरपालिकाका मेयर फणिन्द्र शर्माले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या राष्ट्रकै समस्या रहेकाले सबै मिलेर अहिले देखिएको राजस्वलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

नापी अधिकृतहरु अनिल मरासिनी र कपिल ज्ञवालीले १० वर्षसम्म भोग गरेको जग्गा राज्यले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेर लालपुर्जा लिन सकिने बताए ।

२०५६ सालको आयोगले दोब्बर दस्तुर र २०७३ सालको आयोगले मूल्य बराबरको राजस्व निर्धारण गरेको बताउँदै उनीहरुले यो आयोगले बजार मूल्यको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म राजस्व निर्धारण गरेको बताए ।

राजस्व धेरै भयो भनेर गुनासो आएपछि आफूहरु केन्द्रलाई जानकारी गराएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर सजरुद्दिन मुसलमान, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपमेयर उमा अधिकारी, कञ्जन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकाल, सियारीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, शुद्वोधनका अध्यक्ष विष्णु वस्याल, गैडहवाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल, रोहिणीका अध्यक्ष विद्या यादव, ओमसतियाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव, मायादेवीका अध्यक्ष धुर्वनारायण चौधरी, सम्मरीमाईका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव, मर्चवारीमाईका अध्यक्ष गयाप्रसाद वरईलगायतले पुर्जा वितरण आफूहरुको पहिलो प्रथमिकतामा रहेको बताए ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले भूमिहीन र अव्यवस्थितको समस्या महत्वपूर्ण सवाल भएकोले तीनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन, नापी, मालपोत, प्रशासनलगायतका कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर