आवश्यक न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भयोः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भएपनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताए । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई समयमै न्याय निरुपण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

उनले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ महशुस भएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने,‘शिघ्र सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यु र माननीय न्यायाधीशज्युहरुको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो संविधान तथा कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नै यो कुराको शुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसका सुनुवाईका प्रक्रियाहरुमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु कानूनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फस्र्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिव ९ सय मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको छ । मुद्दाको सुनुवाई सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भइ विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फस्र्यौट भएको बताए । अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान मुद्दा रहेको उनले बताए ।