स्टार्टअपले ३ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण पाउने, के के छन् मापदण्ड ?

काठमाडौं । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप)ले अब ३ प्रतिशत ब्याजदरमै विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले यही साताभित्र प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । योसँगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विनाधितो कर्जा पाउनेछ । यसको कार्यान्वयनको जिम्मा उद्योग विभागले पाएको छ ।

स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिको बैठक बसेर आज ऋण चाहिने स्टार्टअपको प्रस्ताव माग गरिने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन कार्यान्वयन समितिको संयोजक उद्योग विभागकै महानिर्देशक हुन् । उनले भने, ‘यही साताभित्र सूचनामार्फत २१ दिनको समय राखेर स्टार्टअपको प्रस्ताव माग गर्दैछौं । त्यसपछि मूल्यांकन र राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने काम सँगसँगै हुन्छ । मापदण्ड पूरा भएर छानिएकाले ऋण पाउँछन् ।’

उद्योग मन्त्रालयले सरकारले विनियोजन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्टार्टअपको छुटटै खातामा राख्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । यस्तो ऋण सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुनेछ । परियोजना नै धितो मानेर दिइने ऋणको व्याजदर तीन प्रतिशत हुनेछ । व्यवसाय सञ्चालन भएको सात वर्षभन्दा कम समयका व्यवसायीले मात्र यस्तो ऋण पाउनेछन् ।

यस्ता छन् मापदण्ड

चुक्ता पूँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेकोलगायतका मापदण्ड पुगेको उद्यमले ऋण पाउनेछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी र वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्यमले यस्तो ऋण पाउनेछ । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, खाद्य उत्पादन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका उद्यमले पनि कर्जा पाउनेछ ।

मापदण्ड पुगेका र तोकिएका उद्यमले सरकारले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रस्ताव माग गर्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसमा स्टार्टअपले प्रस्ताव हाल्न सक्नेछ । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट गर्न स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिले उपसमिति गठन गर्नेछ । उपसमितिले छनोट गरेका उद्यमी ऋणका लागि योग्य हुनेछन् ।

उनीहरुले सरकारी वाणिज्य बैंक (नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) बाट दुई किस्तामा ऋण पाउनेछन् । पहिलो किस्ता ५० प्रतिशतको हुनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको ६ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि सात वर्षको हुनेछ । कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ तथा व्याज फिर्ता गर्दै जानुपर्नेछ ।

साँवा रकम स्टार्टअप कोषमा जम्मा भए पनि व्याज रकम भने सम्बन्धित बैंकले नै राख्न सक्नेछ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कुल कर्जाको ०.१ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कवापत लिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।