पूर्वराजा-राप्रपा संवाद: २०६३ सालको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्ष

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार शीर्ष नेतालाई हिजो झापाको दमकस्थित आफ्नो निवासमा डाकेर ‘लञ्च मिटिङ’ गरे । केही समयदेखि राजनीतिक सक्रियता देखाउन खोजिरहेका पूर्वराजासँग राजावादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको यो भेटवार्ता अर्थपूर्ण थियो ।

पूर्वराजाको बोलावटमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा दमक पुगेका थिए । राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पूर्वराजासँग बढेको दूरी घटाउन यो भेटघाटको चाँजो मिलाइएको थियो भने कुराकानीको मुख्य एजेन्डा राजसंस्थाको पुनःस्थापना नै थियो ।

दुई घन्टा लामो भेटवार्ताका क्रममा पूर्वराजाले देशको वर्तमान राजनीतिक तथा भूराजनीतिक अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे । आफूले लामो समयसम्म धैर्य गरेर बसेको तर, दलहरुले देशलाई ठीक दिशामा नलगेको गुनासो उनको थियो । देशको जर्जर अर्थतन्त्र, कूटनीतिक असन्तुलन, राजनीतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक विग्रहलगायतका विषयमा उनले राप्रपा नेताहरुसँग मन्थन गरे ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको मार्गचित्र के हुन सक्छ भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा राजा र तत्कालीन सात दलबीच भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बैठकमा सहभागी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बताए । मिश्रका अनुसार पूर्वराजाले दलहरुसँग आफ्नो भद्र सहमति भएको स्वीकारेका थिए ।

पूर्वराजाले राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए । राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरु सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वराजा त्यसमा कन्भिन्स्ड नदेखिएको ती नेताको भनाइ छ । अहिले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा भने पूर्वराजाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरु तितरबितर र असंगठित भएकोमा पूर्वराजाले गुनासो गरेको पनि ती नेता बताउँछन् ।

‘म सबैको साझा हुँ, मेरो लागि सबै बराबर हुन्’, पूर्वराजाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘मैले कसैसँग टाढा र कसैसँग नजिक हुन मिल्दैन । तर, राजसंस्था चाहने शक्तिहरु नै आपसमा झगडा गर्नु ठीक भएन । मिलेर जानुपर्‍यो ।’

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा राप्रपाले नै अझ बुलन्द ढंगले उठाओस् भन्ने पूर्वराजाको संकेत थियो । राप्रपा नेताहरुले भने हालै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको सभामा पूर्वराजपरिवार सहभागी भएकोमा गुनासो गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार पूर्वराजाले जवाफमा भने, ‘म सबैको साझा हुँ । मैले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।’

के थियो भद्र सहमति ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र १० वर्ष अगाडि पत्रकार प्रेम बानियाँलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पहिलोपटक भद्र सहमतिको कुरा गरेका थिए । सो अन्तर्वार्तामा उनले बोलेका कुराहरु यस्ता थिएः

‘त्यो समयमा धेरैपटक तत्कालीन सात दलसँग लिखित आदानप्रदानको दोहोरी चलेको थियो । शब्द-शब्दमा केलाइकेलाइकन कागज आदानप्रदान भए । कतिपय हाम्रा नेताहरु अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ, त्यो कागजमा उहाँहरुको हस्तलिपि छ । बुँदाहरु धेरै थिएनन् । तर, स्पष्ट थिए । जे-जे उहाँहरुले माग्नुभएको थियो, मैले गरें । कतिले मलाई दोष पनि लगाए, त्यो गर्नु पनि हुने थिएन, गर्नै नहुने काम गर्‍यो भनेर । तर, देशमा जसरी भए पनि शान्ति आओस् र दलहरुले नै त्यो बोझ र दायित्व लिन्छ भने हामीलाई केही अप्ठेरो थिएन । त्यहीअनुसारले त्यो सम्झौताबमोजिम मैले काम गर्दै गएँ । त्यसमा राजसंस्थाको बहिर्गमन गर्ने कुरै थिएन । कसरी, यो कहाँबाट कुरा उठ्यो, त्यो हामीसँग भएको सम्झौतामा कतै पनि त्यस्तो थिएन ।’

सात दलबाट आठ दल (माओवादी थपिएपछि) भएपछि यो सहमतिबाट दलहरु विमुख भएको पूर्वराजाले सो अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । त्यसपछि पनि उनले विभिन्न वक्तव्यहरुमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । तर, दलहरुले स्वीकार गरेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन सात दलका शीर्ष नेताहरु र पूर्वराजाबीच ५ बुँदे समझदारी भएको हो । तर, त्यो लिखित थिएन । उक्त सहमतिका पाँच बुँदा यस्ता थिएः

१. संसद पुनःस्थापना गर्ने

२. जनआन्दोलन स्थगन गर्ने

३. संवैधानिक राजसंस्था कायम राख्ने

४. कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने

५. सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने ।

राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र त्यही सहमतिका आधारमा पूर्वराजाबाट संसद पुनःस्थापना भएको बताउँछन् । साथै यही सहमतिमा टेकेर पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकले छोरी पनि राजाको उत्तराधिकारी बन्न सक्ने निर्णय लिएको उनको दाबी छ ।

मिश्रले भने, ‘त्यसबेला राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने अधिकार राजपरिषदलाई थियो । पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकले नै राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने तथा छोरी पनि उत्तराधिकारी बन्न सक्ने निर्णय लिएको हो । यसको आशय भनेको राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने नै थियो । तर, दलहरुले यसमा राजासँग बेइमानी गरे ।’