सञ्चालनमै नआएको सहकारीलाई अनुदान दिने १२ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका दुई अधिकृत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन् ।

वरिष्ठ अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र अर्थ विज्ञ अनुप तिवारी यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदाको समयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप पत्र दायर भएपछि निलम्बनमा परेका हुन् ।

उनीहरूसहित कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, मूल्याङ्‍कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारी, सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्षसमेत १२ जना र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र शुक्रवार अख्तियारमा दायर भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले आफ्नो मन्त्रालयमा अहिले कार्यरत दुई अधिकृतहरूको यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदा भएको कामका विषयमा आरोप पत्र दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोट का तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव-इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाईका आधारहरू संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी हाइटेक नर्सरीको लागी खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियत पूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेकाे आरोप छ ।

सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरू भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई बिगो ६६ लाख पचास हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८९१० बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

उनीहरूले सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरू परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सन्चलनमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ऐनको दफा १(९२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजहरू भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत सजायको माग दाबी लिइएको अख्तियारले जार गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।