देशभरका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुको सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै,यस्तो छ सुनिता डंगोलको अपेक्षा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नियम–कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

‘सरकारी पदमा बसेको व्यक्ति होस वा आमनागरिक नियम–कानुन सबैका लागि बराबरी हो,’ उनले भनिन्, ‘नियम–कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ । त्यो भएन भने त्यसले गलत संस्कारको विकास गर्छ र ठूलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काममा नियम–कानुनको पूर्ण पालना गरेर गर्ने गरेकी छु । महानगरपालिकामा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहिरहेका बेला यो विषयमा मैले निरन्तर आवाज पनि उठाउँदै आएकी छु ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको पहिलो वर्ष विधि र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । ‘काठमाडौँले बचाइ राख्नुपर्ने मौलिकता, जोगाइ राख्नु पर्ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक पहिचानसँग जनताका बदलिँदा प्रविधि तथा भौतिक विकासका बिचमा सन्तलुन गर्न विधि, पद्धति र प्रणाली बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान, संघिय तथा प्रादेशिक कानुनले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारलाई नागरिकको चाहना बमोजिम उपयोग गर्छौँ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ सय ५२ वटै पालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ‘ न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने तयारी गरेको छ । यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि महानगरपालिकाले ७ सय ५२ वटै पालिकालाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको छ ।

सम्मेलनमा न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हुने भन्दै डंगोलले सम्मेलन सबै पालिकाले अहिलेसम्म गरेको असल अभ्यासको आदन–प्रदानका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिइन् ।

‘सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवधारणा, कानुनमा भएको व्यवस्था, समितिको क्षेत्राधिकार, हालको प्रचलन, स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप तथा निर्णय कार्यान्वयन आदिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय सञ्जालको विकास गरी स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गर्न समेत सफलता मिल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका चुनौतिहरु के–के छन् ? भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिने र त्यसका लागि सम्मेल प्रभावकारी फोरम हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताइन् ।

सम्मेलनमा मुलुकभरीका पालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसहित १ हजारको हाराहारीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि महानगरकी उपमेयर डंगोलको अध्यक्षतामा ‘न्यायिक समिति मूल समारोह समिति’ गठन भैसकेको छ । सम्मेलनले काठमाडौं विवाद निरुपण घोषणापत्र २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन समापन गर्ने तयारी छ ।

उनले उपप्रमुखलाई प्राप्त अधिकारमध्ये न्यायिक निरुपणका कार्यलाई वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमार्फत जनताका आँगनमै पु¥याउने काम भइरहेको जानकारी पनि दिइन् । महानगरले ३२ वटै वडाबाट निशुल्क कानुनी सेवाको सुरुवात गरेको छ ।

उहाँले आगामी वर्षमा नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि बजेट तर्जुमा समितिको क्रियाशीलता बढाइएको पनिबताइन्। ‘आफ्ना पीर, गुनासा, समस्या सुनाउन जनप्रतिनिधिको कार्यकक्षमा आउनु र धाउनु नपरोस् भनेर सकेसम्म समय मिलाएर उहाँहरुकै ठाउँमा भेट्ने र कुरा सुन्ने कामलाई प्राथमिकता दिएकी छु ।’