मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा अन्योल, अर्थ मन्त्रालयमा छैन चहलपहल

काठमाडौं । देशको ढुकुटी मानिएको सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त भइरहेको हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङसमेत पठाइसकेको छ । त्यसैले यसबेला अर्थले बजेट लेखन समिति नै खडा गरेर काम गरिरहेको हुनुपर्ने हो ।

तर, विगत २० दिनदेखि अर्थमन्त्रीको टुंगो नलाग्दा बजेट कसरी बनाउने भन्नेमा कर्मचारीहरु अन्योलमा देखिएका छन् ।

‘अब कस्तो मन्त्री आउने हो, कति कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने हो । त्यसैले बजेट बनाउने कामलाई गति दिन नसकेको हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री आएपछि बजेटमा उनीहरुको प्राथमिकता हुन्छ । अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेको बजेट लेखनको टीम हुन्छ । अहिलेको टीमले नै निरन्तरता पाउने कि नपाउने अनिश्चित भएकाले अर्थमन्त्री कुरेर बसेका छौं ।’

अर्थले नियमित काम गरे पनि महत्वपूर्ण काम भने गर्न सकेको छैन । गत वर्ष चैतको पहिलो साता बजेट लेखन टीम गठन भएको थियो । यो पटक भने मन्त्रीलाई नै कुरेर बसेका छन् अर्थका कमर्चारीहरु ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि विश्वासको मत लिनेछन् । त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डामा प्रवेश हुनेछ । अहिले एक दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।

योजना आयोगबाट मन्त्रालयगत सिलिङ गइसकेको छ । तर, मन्त्री नहुँदा बजेटमा के कस्ता माग राखेर पठाउने भन्नेमा अन्योल भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

चैतको दोस्रो साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने आकलन छ । सोसँगै बजेट लेखन समिति गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि बजेट लेखनको समयमा आफ्ना योजना पारिदिन अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिन यति बेलासम्म अर्थ मन्त्रालयमा लाइन लागिसक्थ्यो ।

आगामी आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । चालू वर्ष १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च गर्न नसक्ने देखेर मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्बमा झारेको थियो । संशोधित बजेट पनि खर्च हुनेमा अर्थका कर्मचारीहरु ढुक्क छैनन् । चालू वर्षको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि गत वर्षकै हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने उनीहरुको आंकलन छ ।

राजस्व नीतिमा ९ उपसमिति हाबी

राजस्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि अहिले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यसअघि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ थियो । स्थायी संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै बनाइएको गठनादेश गत असोजमै सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन भए जस्तै यो पटक पनि गठन भइसकेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समितिअन्तर्गत ९ वटा उपसमिति बनेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्त्रिक राजस्व उपसमिति बनेको छ । यस्तै भन्सार विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति रहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको छ ।

अर्थकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गैरकर उपसमिति, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ ।

यस्तै कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा राजस्वसम्बन्धी ऐन–नियम तथा प्रशासन उपसमिति रहेको छ । करिब एक महिनाअघि गठन भएका यी उपसमितिले राजस्वसम्बन्धी सुझाव चैतभित्र पेश गर्नेछन् ।

कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।