सकसमा प्रचण्ड- मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनै मुस्किल, छैन विश्वासको बलियो आधार

काठमाडौं । चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँतिए पनि सबै दललाई मिलाएर लान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । चुनावअघिको पाँच दलीय गठबन्धन अहिले अरु पनि थपिएर १० दलीय बनेको छ ।

अझै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि थपिन सक्ने संकेत देखिएको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धेरै दललाई मिलाएर लान समस्या पर्ने देखिएको हो ।

करिब दुई महिनामै एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रधानमन्त्री बनेको करिब ३ महिनाको अन्तरमै दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक रुपमा चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । त्यसैले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने गरी गृहकार्य थालेका छन् ।

अहिले प्रचण्डलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी, आम जनता पार्टीको साथ छ । तर, प्रचण्ड अझै विश्वस्त हुन नसके पनि यही गठबन्धन नै पाँच वर्षसम्म जाने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

गठबन्धन दलको अविश्वासकै कारणले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन् । अहिले माओवादी र जनमत पार्टीमात्रै सरकारमा छ । प्रचण्डले मात्रै अहिले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । माओवादीबाट एक उपप्रधानसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । जनमतबाट एकजना मन्त्री छन् ।

विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागे अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । जुन कुरा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि स्वीकार गर्छन् ।

बिहीबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि उनले भनेका थिए, ‘विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ । पहिला सरकार विस्तारमा लाग्दा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यो स्वाभाविक कुरा हो ।’

दश दलीय गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलाउन त गाह्रो होला नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘त्यो कला हो । हाम्रो सभापतिजीमा पनि त्यो कला छ । त्यही भएर अहिलेसम्म टिकिराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजीमा पनि त्यो कला छ । कलाले गर्दा नै हुने न हो । सबै दलहरूमा गिभ एण्ड टेक हुन्छ ।’

भागबन्डा मिलाउनै हम्मेहम्मे

गठबन्धन दलहरुबीच यसअघि एमालेले पाएको ८ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने गरी छलफल अघि बढेको छ । नेकपा एसले आफैंले रोजेको ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यस्तै जसपालाई तीन, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपालाई एक/एक मन्त्रालयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । जसपा यसअघि दुई मन्त्रालय दिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिर बसेको थियो । तर, अहिले उपराष्ट्रपति पाइसकेपछि गठबन्धन दलको सहमतिअनुसार जान तयार छ ।

गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाने पक्षमा छैन । पछि थपिएका नेसपा र आम जनता पार्टी पनि सरकारमा जान सकारात्मक छन् ।

तर, नेकपा एसका एक नेताले आफूहरुले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरे । ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पहिला छलफलमा हामीलाई चार मन्त्रालयको कुरा भएको थियो । अहिले पनि त्यही अडानमै छौं । तर, अब गठबन्धनमा रहेका कति पार्टीहरु सरकारमा जान्छन् । त्यसमा पछि भर पर्छ ।’

गृह, अर्थ, भौतिक, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेकपा एसको दाबी रहेको छ । तर, माओवादीले गृह मन्त्रालय अरुलाई नदिने रणनीति अख्तियार गरिसकेको छ ।

यस्तै कांग्रेस सांसद रमेश रिजालले आफूहरुले गठबन्धनमा १० वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको दाबी गरे । उनले सोमबार वीरगञ्ज पुगेर भनेका थिए, ‘कुन कुन मन्त्रालय लिने र ककसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र र सरकारमा सहभागी दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसले नौ वा १० मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने करिब करिब सहमति भएको छ।’

तर, उनले दाबी गरे पनि त्यो सम्भावना छैन ।

यस्तै मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको माओवादीका उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शीर्ष तहमा गृहकार्य भइरहेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सबै कुरा टुंगो लाग्छ ।’

सरकारमा सहभागी हुँदा अब गठबन्धनमा दाबी गर्ने पहिलो पालो आफूहरुकै भएको नेकपा एसका नेता प्रकाश ज्वाला बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सबै छाडिसक्यौं । हामीले कडै दाबी गर्छौं । अब कति मन्त्रालय दाबी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

यस्तै गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि उस्तै हानथाप छ । यसअघिको एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा ४ जना उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । जसमध्ये माओवादीबाट उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।

उनलाई उपप्रधानसहित गृहमा सार्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । अहिले कांग्रेस, नेकपा एस, जसपादेखि जनमतसम्मले उपप्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपतिमै लफडा !

राष्ट्रपतिमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेर रामचन्द्र पौडेल जित्न सफल भए पनि उपराष्ट्रपतिमा सहमति बन्न सकेको छैन । गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा जसपाका रामसहाय यादवलाई उम्मेदवार बनाउने प्रयास भए पनि जनमत पार्टीले ममता झालाई पनि उम्मेदवार बनाएको छ । झालाई लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन छ ।

तर, झाको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु लागिरहेका छन् । तर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सहमति नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका छन् ।

यही विषयमा बुधबार साँझ पनि बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । तर, सहमति बन्न सकेन । हिजोको बैठक सकारात्मक भएकाले निर्वाचनअघिसम्म सहमतिको प्रयास गरिने माओवादी नेता शक्ति बस्नेत बताउँछन् ।

गठबन्धनबाट दुई जना उम्मेदवार हुँदा एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारेको छ ।