सन् २०२६ पछि नेपालले राष्ट्रसंघको एलडीसी अनुदान नपाउने

काठमाडौं । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकासशीलबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । मुलुकको स्तर बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट पाइने सबैखाले अनुदान रोकिने चर्चा चलिरहेको छ ।

तर, मुलुक स्तरोन्नति भएलगत्तै वैदेशिक अनुदान स्वतः खारेज हुने प्रावधान नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् ।

नेपाल सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन योग्य भए पनि आर्थिक सुविधा कम हुने भएकाले नेपालकै आग्रहमा पछि धकेलिएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘स्तरोन्नति भए पनि पाउँदै आएको अनुदान स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छैन । स्तरोन्नतिपछि अनुदान कटौती हुनसक्छ । तर, ऋण दिने र लिने तथा वैदेशिक लगानी ल्याउने विश्वासको वातावरण भने बन्नेछ ।’

डा. खतिवडा अब विभिन्न बहाना बनाएर स्तरोन्नतिबाट पछि हट्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् । ‘देशमा विश्वास बन्नुभन्दा ठूलो उपलब्धि के हुनसक्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने मुलुकको स्तरोन्नति भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका एजेन्सीहरुले दिँदै आएको अनुदान रोकिने बताउँछन् ।

‘यूएन एजेन्सीअन्तर्गतका यूएनडीपी, युनिसेफ, खाद्य संगठनलगायतले दिने अनुदान भने रोकिनेछ’, उनले भने, ‘ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक र छिमेकी राष्ट्रहरुले दिने अनुदान भने रोकिनेछैन ।’

अर्थ सचिव तोयम रायाले समेत मंगलबार भएको एउटा कार्यक्रममा सन् २०२६ मा देश स्तरोन्नति हुने भएपछि दाताहरुले दिँदै आएको अनुदान रोकिने बताएका थिए । उनले केही आयोजना समयमै नसकिँदा विदेशी दाताले दिएको अनुदान रकमसमेत फिर्ता जाने सम्भावना औंल्याएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरुले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको अनुदान सहायता प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदानको हिस्सा १६.९ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ८३.१ प्रतिशत हो । नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता बढी आए पनि रकम भने कम भित्रिने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । सन् २०२६ मा मुलुक स्तरोन्नति नहुञ्जेलसम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसंघबाट पाइने सुविधा उपभोग गर्नेछ ।

कसरी हुन्छ स्तरोन्नति ?

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिमा पहिले नै उत्तीर्ण भएको थियो । त्यसवेला प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने पास भएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ  । मानव सम्पत्ति सूचक ६६ भन्दा बढी तथा आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै एक हजार २४६ अमेरिकी डलर पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ३८१ डलर पुग्ने अनुमान आयोगको छ । योसँगै नेपाल सबै हिसाबले स्तरोन्नतिको लागि योग्य भएको छ ।

राष्ट्रसंघले विश्वभरका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विकसित, आर्थिक संक्रमणमा रहेका र विकासशील मुलुक भनेर तीन समूहमा विभाजन गर्छ । विकासशील मुलुकमध्ये पनि सबैभन्दा कमजोर मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) अन्तर्गत राख्छ । नेपाल अहिलेसम्म यही कोटामा छ ।