उपमेयर सुनिता डंगोलको गुनासो- बजार अनुगमनको अधिकार कागजीमात्र, कार्यान्वयनमा हात बाँधियो (भिडिओ)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेकी छन् ।

वुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उप–प्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गरेकी हुन् । उनले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य ,अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको बताइन् ।

उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जनाइन् । डंगोलले तीनै तहमा सहकार्य समन्वय गरेर सह–अस्थित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो रहेको बताइन् ।

उनले दोहोरो काम कतव्र्य हुँदा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताइन् । उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कतव्र्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै उप–प्रमुख डंगोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताइन् । उनले व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको बताइन् ।

उनले अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ कसरी भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अनुगमन टोली पुग्दा व्यवसायीहरुले सटर लगाई सकिएको हुने भएको हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले अनुगमनमा जाने कुनै पनि अधिकारीले राजनीतिक गर्न नहुने बताइन् । उनले आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीको सरकारले गरेको काम ठिक तर त्यही काम अर्को विचारधारको पार्टीले गदौ बेठिक भन्ने प्रचलन त्याग्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तो उपमेयर सुनिताको भनाइ

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो काम कतव्र्य,अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि बजार अनुगमनलाई तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ । यसलाई महानगरले अगाडि बढाई रहँदा विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छौं । स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधीदिएको छ । आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ । खाऔं भनेको छ तर हात बाँधीदिएको छ । कसरी खानुहोला ? यसका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौं । महानगर पालिकाले पनि आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन पनि गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको अधिकार भएका क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई कार्य क्षेत्र र अधिकारमा रहेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तिब्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय सरकारले धेरै अधिकारहरु तीनै तहमा सहकार्य समन्वय हुनुपर्छ र सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनी रहँदा विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो पनि भएको छ । दोहोरो काम कतव्र्य हुँदा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ । उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने दोहोरो काम कतव्र्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । बजार अनुगमन स्वचालित हुनुपर्छ । प्रणालीले काम गर्नुपर्छ व्यक्तिले काम गर्ने होइन । एक जना व्यक्तिले काम गर्दा व्यक्ति रहेसम्म काम हुन्छ त्यसपछि सकिन्छ । अनुगमनको स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने आवश्यक छ । त्यसको तयारी महानगरले गरिहेको छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर छौं । हामी सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्नुसक्नुपर्छ ।’