८ महिनादेखि नेपाल प्रहरीमा एआईजी दरबन्दी खाली, काे बन्लान् भावी आईजीपी ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अबको झन्डै दुई सातापछि चैत ११ गते नयाँ प्रमुख पाउँदैछ । वर्तमान प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहसहित दर्जन बढी उच्च प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चैत १० गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

त्यसपछि नेतृत्व पाउने प्रहरी अधिकृतहरु अहिले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मै छन् । उनीहरु एआईजी हुँदै आईजीपी बन्छन् वा सोझै डीआईजीबाट आईजीपीमा बढुवा हुन्छन् अहिलेसम्म निश्चित छैन । यद्यपि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागू भएकाले एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएको छ ।

नीतिगत तहमा अभ्यास गर्ने र आईजीपीका लागि तयार गर्ने दर्जाका रुपमा कायम गरिएको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी खाली नभएका कारण भावी आईजीपी अहिले डीआईजीमै रहेको भने होइन । नेपाल प्रहरीमा हाल एआईजीका ८ मध्ये ५ दरबन्दी खाली छ ।

तत्कालीन एसपी यादवराज खनाल एसएसपीमा चारवटा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभएका कारण उमेर हदले अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था छ । तैपनि त्यसो नगरेर आफूलाई अन्याय गरिएको उनको दाबी थियो । त्यसपछि सपना मल्ल प्रधान र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वेच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व भएको र कानूनबमोजिम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा विलम्ब गरे पनि हुने भन्ने नहुने फैसला सुनाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजी दरबन्दी खाली हुन थालेको गत साउनदेखि हो । त्यसको २-३ महिनामै थप तीन दरबन्दी पनि रिक्त भयो । तर, सरकार रिक्त एआईजी दरबन्दीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीलाई नीतिगत तहमा राम्रो तयारी र अभ्यास गर्ने अवसर सृजना गर्न तत्पर देखिएन । जसका कारण तत्कालै बढुवा भइहाले पनि करिब एक साताको मात्र एआईजी अनुभव बोकेका व्यक्तिले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

हाल बहाल रहेका डीआईजीमा आईजीपी सिंहकै तीन जना भर्ना ब्याची छन् । अन्य १६ जना २०५१ चैत र २०५२ भदौमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेकाहरु हुन् । आईजीपी सिंहका ब्याची गत चैतमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । अन्य १७ जना गत असारमा डीआईजी बनेकामा अशोक सिंहले जन्ममितिसम्बन्धी विवादका कारण राजीनामा दिइसकेका छन् ।

केही महिनाकै अन्तरमा मात्र बढुवा भएका कारण सरकारसँग आईजीपीको भर्ना ब्याचलाई पन्छाएर भावी नेतृत्व सम्हाल्ने टोलीलाई एआईजी बनाउन सक्ने विकल्प थियो । तर, महिनौंसम्म दरबन्दी खाली राखियो । डीआईजीबाटै आईजीपी बढुवा गर्ने अवस्थामा प्रत्यासीहरु धेरै देखिनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नै आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको तजबिजी भएको फैसला गरेपछि वरियतामा पछाडि रहेका डीआईजीहरुले समेत आईजीपी बन्न सम्पूर्ण ;उपाय’ गर्न सक्ने देखिन्छ । यही कारण राजनीतिक चलखेलको सम्भावना ज्यादा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ एआईजी दरबन्दी ५ वटामात्र खाली भएका कारण सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार वरियता मिलाएर बढुवा गरेको अवस्थामा असन्तुष्टले अदालत गुहार्न सक्ने पनि देखिन्छ । ९ महिनाअघि मात्र डीआईजीमा बढुवा भएका कारण एसएसपीकै कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा एआईजी बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत असारमा डीआईजीमा बढुवा हुँदा बसन्त कुँवर पहिलो, टेकप्रसाद राई दोस्रो, अशोक सिंह तेस्रो, दीपक थापा चौथो, श्यामलाल ज्ञवाली पाँचौं, किरण बज्राचार्य छैटौं, सन्दीप भण्डारी सातौं, सुदीप गिरी आठौं, मीरा चौधरी नवौं, टेकबहादुर तामाङ दशौं, उमेशराज जोशी एघारौं, भीमप्रसाद ढकाल बाह्रौं, रामदत्त जोशी तेह्रौं, पोषराज पोखरेल चौधौं, बुद्धिराज गुरुङ पन्ध्रौं, दुर्गा सिंह सोह्रौं र किरण राना सत्रौं स्थानमा थिए ।

यसअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले आफ्ना मान्छेलाई आईजीपी बनाउन एआईजीका तीन दरबन्दी थपेर उनीहरुलाई बढुवा गरेको थियो । त्यसरी बढुवा भएका धिरजप्रताप सिंह आईजीपी पनि बनेपछि उनीभन्दा १६ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल र ९ महिना सिनियर सहकुल थापा जिल्लिएका थिए ।

त्यसो त पोखरेल र थापालाई पनि तत्कालीन सरकारले भावी आईजीपीको बलियो प्रत्यासी बनाउने गरी एआईजी दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको इजलासले उपलब्ध उम्मेदवारमध्येबाट कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने अधिकार सरकारलाई रहेको फैसला गरेपछि पोखरेल राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए । त्यसअघि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले वरियता मिचेर आईजीपी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा आईजीपी नियुक्तिमा वरियता र ज्येष्ठतालाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने फैसला भएको थियो ।