सत्यनिरुपण आयोगमा ६४ हजार उजुरी, साढे ३ हजारको प्रारम्भिक छानबिन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनयुद्धका घटनासँग जोडेर अदालतमा रिट दर्ता भएपछि यसले पूर्वमाओवादी क्याम्प त्राहिमाम् बनेको छ । रिट निवेदनले प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि नै व्यक्ति हत्याको मुद्दा चल्नु सामान्य घटना होइन । यसबाट उनी ठूलो राजनीतिक र नैतिक दबाबमा परेका छन् । उनीसहित माओवादी जनयुद्धमा सहभागी नेताहरू अहिले एकमुखले सर्वोच्च अदालतमाथि खनिएका छन् । विज्ञहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन गरिएको ढिलाइका कारण यो स्थिति आएको बताउँछन् ।

तत्कालीन माओवादी र सरकारी पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका र आफन्त गुमाएका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गरी सार्वजनिक गर्ने एवं पीडित र पीडकबीच समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने कार्यभार यी दुई आयोगलाई दिइएको थियो ।

शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ८ वर्षपछि मात्र ती आयोग बनाउन बाटो खुल्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएको थियो । ऐनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।

यही ऐनको आडमा बनेको आयोगको कार्यवधि एक वर्ष हुने तर एक वर्षभित्र काम नसकिए कार्यवधि एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी प्रावधान थियो । तर पहिलोपटक आयोग बनेको पनि ८ वर्ष बितिसक्दा शान्तिप्रकृयाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र अवस्थामा छ । अझै पछिल्लो झन्डै ८ महिनायता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगकै कार्यवधि पनि हरेक वर्ष थप हुँदै आएको छ । तर यी आयोगले कहिलेसम्म काम टुङ्ग्याउँछन् भन्ने निश्चित छैन।

यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धका रिट दरपिठ गर्ने निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दियो । मङ्गलवार प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । त्यसअघि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रचण्ड विरुद्धका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी नेतृत्व विचलित देखिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभाजित तत्कालीन विद्रोही पक्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएको छ । संक्रमणकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि दुईवटा आयोग गठन हुने र त्यसले काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा सर्वोच्च अदालत बोल्नु बृहत् शान्ति सम्झौताविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ । लगातार छलफलमा जुटेका प्रचण्डले मङ्गलवार आफै प्रधानमन्त्री रहेको सरकारसँग शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

खतिवडा र फुयाँलको इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोग निष्प्रभावी भइरहेको यथार्थतालाई इंगित गर्दै भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन । र, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मावनअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका र आफन्त गुमाएकाका पीडितले सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोेधन नगरेका कारण अदालत गुहार्नुपरेको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र परेको, प्रचण्डले एक कार्यक्रममा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको र जनयुद्धको सुरुवात माओवादीले नै गरेका कारण त्यसको जिम्मेवार प्रचण्ड भएको दाबी गरिएको छ ।

नेतृत्वविहीन आयोग, उजुरीहरू अलपत्र

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ६३ हजार ७ सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तर हालसम्म करिब ४ हजार उजुरीको मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगर बताउँछन् । उनले दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ वटाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको र तीमध्ये २२ वटा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको बताए ।

‘छानबिन भएकामध्ये ५ सय २३ वटा उजुरीमा परिपूरणका (पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न) लागि सिफारिस भएको छ’, सूचना अधिकारी थापामगरले भने । उनले कतिपय अप्ठेराहरू ऐन संशोधनमार्फत हटाउन प्रयास भइरहेको बताए ।

यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालसम्म ३ हजार २ सय ८८ वटा उजुरी दर्ता भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगकी सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठले दर्ता भएका उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९० वटा विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको र ५३ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको बताइन् ।

‘अन्य उजुरीका हकमा कतिपय दोहोरिएको, कतिपयमा व्यक्ती सम्पर्कमा आएको, कतिपय यस आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपरेका कारण छानबिन गरिरहन परेन’, आयोगकी सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छिन् । आयोगले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने कार्यविधिलगायतका विषयहरू हामीसँग छैनन् । यसले गर्दा काम गर्न अप्ठेरो भएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार दुवै आयोगले छानबिन सकेपछि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेली सम्बन्धी उजुरीको विवरण, छानबिनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराइएको विवरण, कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकाको विवरण, माफी दिन सिफारिस गरिएकाको विवरणहरू उल्लेख हुनुपर्ने भन्ने छ ।