यातायात व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझायो १३ बुँदे प्रतिवेदन

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने कामका लागि १३ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा माघ २९ गते भएको छलफलमा गठित यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदलले ९फागुन १५ गते० राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयको सचिव केशवकुमार शर्मालाई बुझाएको हो ।

यातायात मजदुरले उपत्यका नै बन्द गरे पनि यातायात क्षेत्रको समस्या के के हुन र ती कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको संयोजनमा यातायात मजदुरको माग सम्बोधन गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले फागुन ८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने भनेको थियो । कार्यदलको फागुन १५ गते मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलमा यातायात मजदुरका प्रतिनिधि, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि छन् ।

यस्ता छन् १३ बुँदे सुझाव

१. जरिवाना गर्दा कसुरको प्रकृति अनुसार गर्ने ।

२. लाइसेन्स निलम्बन सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्रालयले व्याख्यात्मक निर्णय गर्नु पर्ने ।

३. उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरणको सदस्यका रूपमा मजदुर संगठनहरुलाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. उपत्यकामा उपयुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ व्यवस्थापनमा लिइएको शुल्कलाई न्यून गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनसँग मन्त्रालयबाट समन्वय गरी यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मजदुर र व्यवसायी प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गर्ने ।

६. सवारी प्रदूषण चेकजाँच गर्दा एउटै निकायबाट मात्र गर्ने । र आवश्यक ऐन, नियम संशोधन गर्ने ।

७. ऐन नियमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी लाइसेन्सको समयावधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाउने ।

८. सवारीसाधनको २० वर्षे आयु, बीमा व्यवस्था, घाइते उपचार, ढुवानीका साधन, मिनी टिपर, टिपर लगायतलाई सहज बनाउन कानुन बनाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

९. सडक सुरक्षा परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने, रोडसेफ्टी जडित गर्ने ।

१०. लाइसेन्स निलम्बन सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट लेखि आएका लाइसेन्सका सम्बन्धमा ऐनको दफा १६४ बमोजिम पटके तर्फको अधिकतम जरिवाना गरी लाइसेन्सहरू सम्बन्धित चालकहरूलाई उपलब्ध गराउने ।

११. पिक एण्ड ड्रप स्टेशन निर्धारण सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार गरेपछि कार्यान्वयनका लागि विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

१२. उपत्यकाभित्र सामाजिक संस्कार, पर्व, रीतिरिवाज पूजाआजा, बिहे, व्रतबन्ध सहित घर ग्यारेज मर्मत, आफन्त भेटघाट आउँदा जाँदा उपत्यकाभित्र पटके छुट परमिट आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१३. यातायात मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।