न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनबाहेकका समितिमा संलग्न हुन नहुने बार कार्यकारिणी परिषद्को निष्कर्ष

न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनबाहेक प्रशासनिक प्रकृतिका समितिमा संलग्न नहुने नेपाल बार एशाेसिएशन कार्यकारिणी परिषद्को निष्कर्ष
काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसन कार्यकारिणी परिषद्ले न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धितबाहेक प्रशासनिक प्रकृतिका समितिहरूमा संलग्न नहुने ठहर गरेको छ।

वीरगन्जमा सम्पन्न परिषद्को ४८ औँ बैठकले जारी गरेको २३ बुँदे घोषणापत्रमा त्यस्तो उल्लेख छ। बहालवाला न्यायाधीशहरुको संगठनले पूर्व न्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बहसलाई लिएर गरेको आपत्तिको पृष्ठभूमिमा परिषद्ले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।

‘न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका कार्यमा संविधान र कानुनले निर्धारित गरेका न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित समितिका कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि प्रशासनिक प्रकृतिका समितिहरूमा आबद्ध रहनुहुँदैन’ बैठकले ठहर गरेको छ।

फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता/माफी/मिनाहा गर्ने गरी भएका निर्णयहरू राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्तै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको पनि परिषद्को घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्दी रहेकालाई तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरिएको छ। परिषद्ले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश अविलम्ब नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ।