राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिनेबारे राप्रपामा दुई धार, सरकारबाट हटेपछि पूर्वराजासँग होला सम्बन्ध सुधार ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको पहलकदमी लिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिएको छ । आज बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने मात्र नभएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत झिक्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीको प्रमुख सहयात्री तथा यो गठबन्धनको सूत्रधार दल नेकपा एमालेभन्दा अगाडि बढेर राप्रपाले किन सरकारबाट बाहिरिन हतार गर्‍यो त ? पार्टी स्रोतका अनुसार यसमा दुई वटा कारण छन् । पहिलो- पार्टीपंक्तिभित्रको दबाब र दोस्रो पूर्वराजासँग सम्बन्ध चिसिनु ।

राप्रपा सरकारमा जाँदा नै पार्टीभित्र एउटा धारमा असन्तुष्टि थियो । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिभित्र दुई खाले मतहरू आएका थिए । बहुसंख्यक नेताहरू सरकारमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि राप्रपा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएको हो । तर, यो यात्रा लामो हुन सकेन ।

सैद्धान्तिक हिसाबले नदीका दुई किनारजस्तो रहेको माओवादीको नेतृत्वमा रहन राप्रपालाई सकस भइरहेकै थियो । माओवादीको गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनयुद्ध दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक बिदासमेत दिने निर्णय प्रचण्डले गराएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरू नैतिक संकटमा परेका थिए । त्यसअघि प्रचण्डले संसदबाटै राप्रपालाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा नबोल्न उर्दी जारी गरेको विषयलाई लिएर पनि राप्रपामा तीव्र असन्तुष्टि थियो ।

आफूलाई गणतन्त्रको मसिहा ठान्ने माओवादी र राजसंस्था फर्काउने घोषित उद्देश्यमा रहेको राप्रपा एउटै सरकारमा रहनु व्यवहारिक रूपमा निकै जटिल भएको राप्रपाका एक नेता बताउँछन् । आफैँ सरकारमा गएका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा थिए । पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दबाब बढ्दो थियो ।

अर्कोतिर पूर्व राजसंस्थासँग चिसिँदो सम्बन्ध राप्रपाका लागि अर्को चिन्ताको विषय बन्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राप्रपा सरकारमा गएको विषयमा निकै असन्तुष्ट थिए । उनको असन्तुष्टिबारे राप्रपाको शीर्ष नेतृत्व अनभिज्ञ थिएनन् । राप्रपाप्रति असन्तुष्टिको झलक दिनकै लागि पनि पूर्वराजा आफ्नो परिवारका सदस्यसहित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको महाअभियान उद्घाटनमा पुगे । यसले राप्रपालाई थप झस्का लाग्यो । पूर्वराजासँग सम्बन्ध बिगार्दा कमल थापाको जनमत कसरी समाप्त भयो भन्ने लिङदेनलाई राम्ररी थाहा छ ।

राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टीसँगै ‘राजसंस्था’ असन्तुष्ट देखिएपछि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठ्यो र राप्रपाले राजसंस्थालाई मागीखाने भाँडो बनाएको आरोपसमेत लाग्न थाल्यो । यही दबाबले गर्दा पनि राप्रपा सरकारबाट हट्न हतारिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

आजको बैठकमा सरकारबाट हट्ने निर्णय राप्रपाले सर्वसम्मतिबाट लिएको हो । बैठकमा कसैले पनि यो निर्णयमा असहमति नराखेको एक नेताले बताए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सरकारबाट हट्ने र समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णयले ‘राजसंस्था’ को विश्वास जित्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा शीर्ष नेतृत्वको छ ।

तर, राप्रपाको सकस सकिएको छैन । आगामी २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न छ । राजावादी पार्टीले राष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्दा आफ्नो एजेन्डाप्रति न्याय नहुने मत राप्रपाभित्र बलियो छ । हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरुबीच राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने वा नलिनेमा गर्मागमी बहस भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका आधाउधि सदस्यहरू भाग लिनु नहुने पक्षमा छन् । बैठकमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. धवल शम्शेर राणा, ऋषिबाबु परियार लगायतले कुनैपनि हालतमा राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्नु नहुने पक्षमा उभिए । पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र कार्यसम्पादन समिति सदस्य रेखा थापाले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपति चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देन भने अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । पार्टीले तत्काललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको समर्थक वा प्रस्तावक नबस्ने निर्णय गरेको छ । भोट हाल्ने विषयमा थप छलफल गर्ने बताइएको छ ।

यदि अन्तिम समयसम्म आठ दलीय नयाँ गठबन्धन कायम रह्यो रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित भयो भने राप्रपाले राष्ट्रपति चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्न सक्छ । तर, यदि समीकरणमा फेरि फेरबदल भयो र एमाले उम्मेदवारलाई राप्रपाको मत आवश्यक पर्ने देखियो भने भाग लिन सक्नेछ । अहिले भाग नलिँदा भविष्यमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नमिल्ने तथा अर्को पटक प्रदेशको चुनावमा पनि उम्मेदवारी नदिन दबाब पर्न सक्नेमा राप्रपा नेतृत्व सचेत छ ।