प्रज्ञाका नयाँ सदस्यलाई अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार खुवाइयाे शपथ

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका नवनियुक्त प्राज्ञसभा सदस्यले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नभएर अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार शपथग्रहण गरेको पाइएको छ ।

बौद्धिकहरूको थिंक ट्यांक मानिने प्रज्ञा परिषद्‍मा यस्तो गम्भीर त्रुटि ख्याल नगरिएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ । सदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदी र प्रशासन प्रमुख सुमन अधिकारीले सामान्यसम्म हेक्का नराखेर बदनाम गराइएको भनेर आन्तरिकरूपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

नवनियुक्तमध्ये प्राज्ञ सभा सदस्य डा. बाबुराम ढकाल (विप्लव ढकाल) ले फेसबुकमा पोष्ट गरेको हस्ताक्षरसहितको शपथ विवरणपछि उक्त तथ्य खुलेको हो ।

‘…..नेपाल राज्यको सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापिका-संसदले नै प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रही प्राज्ञ सभा सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ‘, शपथमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को अनुसूचीमा रहेको उक्त शपथमा अन्तरिम संविधान उल्लेख गरिएकोमा ७२ पछि उक्त वाक्यांश स्वत: खारेज हुने भएपनि शब्द नसच्याई शपथ लिएपछि प्रश्न उठेको हो ।

२०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि भएका नियुक्तिमा भने अन्तरिम संविधान २०६३ को ठाउँमा सच्याएर नेपालको संविधान २०७२ बनाई शपथ लिइएको एक पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए ।

संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूपाल राई कुलपति रहेको नयाँ प्राज्ञसभा गठन गरेका थिए ।