सहकारी ऐनको दफा ५२ खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप राख्न पाउनुपर्ने भन्दै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को खारेजीको माग गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को खारेजी तथा अन्य विभिन्न विषयमा माग पेश गरेको छ ।

महासंघले प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, कानूनमन्त्रीदेखि संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई आफ्नो सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।

महासंघले आफूले पेश गरेका मागको सुनुवाइ नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महासंघले सम्पत्ति शुद्धीकरण, मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भीर विषय रहेको औंल्याएको छ । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउनुपर्ने महासंघका माग रहेको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बजारअनुरुप स्वचालित रूपमा ब्याजदर घटबढ हुने भए पनि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान एवं उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गरिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ ।