बालेन शाहसँग जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले शाहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन कानूनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने र पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले शाहको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि शाह सर्वोच्च गएका थिए ।