मौद्रिक नीतिको समीक्षामा देखिएन राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह, अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित

काठमाडौं । अहिले देशको अर्थतन्त्र दबाबमै छ । नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको लाइन मिलेको भनेर चर्चा भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएपछि राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनसमेत गर्‍यो । उद्योगी र व्यवसायीले लामो समयदेखि संशोधनको माग गरेका थिए । जुन अघिल्लो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदासम्म राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्न चासो दिएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चौतर्फी दबाबलाई बेवास्ता गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारमा मात्रै केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेका छन् । अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तर कसिलो बनाउँदै लगेका छन् । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउने आरोप लाग्दै आएका गभर्नर अधिकारी भने देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई ब्याजदर घटाउन र निजी क्षेत्रको धेरै प्रकारका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइएको थियो । तर, उनले अर्थतन्त्र सुधारभन्दा अरु कुरा नहेरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई आफ्नो पक्षमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन दबाब दिएका थिए’, उनले भने, ‘तर, गभर्नर अधिकारीले कसैको प्रभावमा नपरी समीक्षा ल्याएका छन् ।’

एमाले सरकारको पालामा गभर्नर नियुक्त भएकाले अधिकारीले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई असहयोग गरेको र हाल एमालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल आएकाले सहयोग गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।

एमालेका अर्थमन्त्री भएकोल शेयर बजारको १२ करोडको सीमा हट्ने धेरैले आँकलन गरेका थिए । तर, बजारको आँकलनभन्दा फरक समीक्षा आएको छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खासै केही फरक नभएको बताए । उनले भने, ‘८.५ प्रतिशत भएको बैंकदर ७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, अन्य विषयहरुमा केही परिवर्तन देखिँदैन ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह खासै नदेखिएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।