चोलेन्द्रशमशेर र संसदका महासचिवविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको प्राथमकितामा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसदबाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबार छलफल चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ थालेको छ ।

तत्कालीन सत्तागठबन्धनले कम्फरटेबल अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीश बाधक बनेपछि राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग पारित नहुने भएकाले राणालाई काममा फर्किन नदिने उद्देश्यले २०७९ भदौसम्म छलफलमै ल्याइएको थिएन ।

भदौमा मात्र महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर बयान लिइए पनि बयानमा राणाले तत्कालीन सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गरेको मोलतोलदेखि न्यायाधीश र वकिलहरूका समेत पोल खोलेका थिए । महाअभियोग सिफारिस समितिमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा एकमत नभएपछि त्यत्तिकै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

यसबीचमा राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा नरहेको भन्दै महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणालाई दिएपछि उनी अदालत फर्किन लाग्दा बार एशोसियनले गेटमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो भने तत्कालीन सरकारले राणालाई नजरबन्द गरेको थियो ।

महासचिवको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले दायरको गरेको रिटको तत्कालै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि महासचिवको पत्रले राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय नभएको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गौतमसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

यसबीचमा राणा उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेका छन् । अब उक्त महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा सर्ने कि नसर्ने भन्नेबारे नियमावली मस्यौदामा पनि छलफल भइरहेको छ । यही बीचमा प्राथमिकताका साथ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् ।