मन्त्रीविहीन बने ५ मन्त्रालय: गठबन्धनभित्रै भागबन्डा कि अरु दललाई जगेडा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहिगर्मनसँगै सरकार गठन भएको डेढ महिनाभित्र ५ वटा मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । ती मन्त्रालयमा कहिले र कसरी मन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने अन्योल छ ।

गृह मन्त्रालय पार्टीको हातबाट खोसिएपछि रास्वपाले ४२ दिनमै सरकार छाडेको थियो । योसहित खाली रहेका सबै पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैंसँग राखेका छन् । गृह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पोल्टामा छ । यीमध्ये गृह मन्त्रालय दीर्घकालीन रुपमा आफैंसँग राख्ने प्रचण्डको रणनीति छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयहरुबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको छलफलपछि मात्रै टुंगो लाग्ने माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

उननले भने, ‘रिक्त मन्त्रालयबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । अब सत्ता साझेदार दलहरुबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल हुन्छ ।’

उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि सरकारमा ल्याउन छलफल भइरहेको बताए ।

पौडेलले भने, ‘हामी विश्वासको मत दिएका दलहरुलाई सरकारमा समेट्न प्रयास गर्छौं । नेकपा एस र जसपासँग पनि छलफल भइरहेको छ । उहाँहरु सरकारमा आउन सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारमा आउने इच्छा नदेखाए पनि राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न पहल गरिरहेको उनले बताए । गृहमा माओवादीको दाबी रहने भएपछि अन्य दलहरुसँगको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रिक्त रहेको मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी नरहने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले रिक्त रहेको वेलामा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ । अब ती मन्त्रालय अहिले सरकारमा रहेका कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । जसपालाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदेशमा जसपालाई मुख्यमन्त्री दिइसकेकाले अब केन्द्रमा पनि समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । जसपाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘१४ सीट भएको राप्रपालाई उपप्रधानसहित ३ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिइएको छ । १२ सीट भएको जसपालाई दुई मन्त्रालयमात्रै दिने कुरा भएको थियो । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

रिक्त रहेको मन्त्रालय एमाले र माओवादी दुवैले नपाउने गुरुङ बताउँछन् । तर, गृहमन्त्री त माओवादीले राख्न खोजेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिला दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा गृह रविलाई दिइएको हो । रास्वपाको पनि महत्वपूर्ण २० सीट छ । प्रधानमन्त्रीले गृह राख्न चाहेको भए नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

रास्वपालाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । नेकपा एसलाई सरकारमा ल्याउन तयार भए पनि तत्काल आउने सम्भावना नरहेको गुरुङले बताए ।

त्यसो त नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा आफूहरुको ध्यान अहिले सरकारतर्फ नभएको जिकिर गर्छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीको ध्यान अहिले सत्तामा छैन । सशक्त रुपमा प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउँछौं ।’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेको वेलामा गृहसहित पाँच मन्त्रालय रिक्त रहँदा कांग्रेस पनि सरकारमा जाने कतिपयले अड्कल गरिरहेका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइरालाले गृहमन्त्रीसहित भागबन्डा मिले आफूहरु सरकारमा जान तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय नभएर गृहराज्यमन्त्री दिए पनि कांग्रेस सरकारमा आउने टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत आफूहरुले सरकारमा जाने नसोचेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘हामीले सरकारमा जानेबारे केही सोचेका छैनौं । हामी सशक्त रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । हामीले कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा समझदारी बनाऔं भनेका हौं । तर, सरकारमा को बस्छ, को बाहिन्छ त्यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन प्रस्ताव राख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामीलाई कसैले सरकारमा जाऔं भनेको पनि छैन । जाने पक्षमा पनि छैनौं ।’

जसपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले बताइरहे पनि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई सुरुदेखि समर्थन गरे पनि अहिले हामी सरकारमा जानको लागि आतुर छैनौं । त्यसका लागि फेरि छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सत्तापक्षबाट औपचारिक रुपमा छलफलको लागि प्रस्ताव आएको छैन ।’

आफूहरुले सम्मानजनक भागबन्डा नपाउने परिस्थिति बनेपछि सरकारबाट बाहिर बसेको सुमन बताउँछन् ।

उनले भने, ‘नयाँ दलहरुले जस्तो हामीलाई यही र यति मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छैनौं । तर, पावर सेयरिङ सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

जसपाले सरकारमा जानको लागि मन्त्रालयमात्रै नभएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि हेरेर निर्णय गर्ने उनको जिकिर छ । त्यसो त जसपाले अहिले मुख्य बटमलाइन उपराष्ट्रपति बनाएको छ । सप्तरी २ बाट पराजित अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेता रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपचुनावमार्फत संसदमा छिर्ने दाउमा छन् । तर, माओवादी उपराष्ट्रपति छाड्ने पक्षमा छैन ।