थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीश हुँदाहुँदै किन सर्‍यो सन्दीपको मुद्दा अर्को इजलासमा ?

काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसलाका लागि सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेसी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासका लागि तोकिएको पेसी सूचीमा अन्तिम नम्बरमा परेको थियो सन्दीपको मुद्दा । तर, जाहेरवालाका तर्फबाट पेसी स्थगितका लागि निवेदन पर्‍यो । लगत्तै तिवारीले स्थगितको निर्णय गरे ।

सन्दीपलाई थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीश तिवारी होइनन् । गत कात्तिकमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले थुनछेक आदेश गर्दै सन्दीपलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
घिमिरेको उक्त आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । सन्दीप धरौटी बुझाएर अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् । न्यायाधीश घिमिरे अहिले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमै कार्यरत छन् ।

विगतमा थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीश यदि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा फैसला पनि उनैले गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षयता गोलप्रथाद्वारा पेसी तोकिने भएकाले जसको पनि इजलासमा पर्न सक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहाल बताउँछन् ।

‘अहिले हेर्दाहेर्दै र सजाय तोकेर फैसला निर्धारण हुँदामात्र इजलास फेरिँदैन । नत्र भने गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएकाले जसको पनि इजलासमा पेसी पर्न सक्छ’, दाहालले भने।

सर्वोच्चमा परेको निवेदनले फैसला रोकिन सक्ने

सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालय यतिबेला सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । धरौटी बुझाएर निस्किएका सन्दीप यतिबेला राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा छन् । बलात्कारको आरोपीलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत सन्दीप दोषी कि निर्दोष भन्ने फैसला सुनाउने मुखैमा रहेका बेला महान्यायधिवक्ता कार्यालय उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसको मतलब उच्च अदालतले गरेको आदेश, जिल्ला अदालतको आदेशसहित मिसिलको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनमा कुनै निर्णय नगरी जिल्ला अदालतको फैसला हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दाहालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुनेवित्तिकै जिल्लाको फैसला नरोकिने बताए ।

‘सुनुवाइका बखत ल्याएर फिर्ता गर्ने गरी आदेश भएको छ की छैन भन्ने हो । यदि सुनुवाइका बखत ल्याएर फिर्ता गर्ने गरी भनेको रहेनछ भने फैसलाको सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्छ’, दाहालले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएर जिल्लाकै फैसलाको सुनुवाइमा गएको उदाहरण पनि छन् ।