बजार क्षेत्रका सडक खुला गर्न पोखरा महानगरले सञ्चालनमा ल्यायो सशुल्क पार्किङ

पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले मुख्य बजारका सडक खुला राख्न सशुल्क पार्किङ अभियान सुरु गरेको छ । महानगरले सोमबारदेखि पोखराका मुख्य बजारका सडक छेउमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तयारी नपुगेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनलाई केही दिन पछि सारेको महानगरले सोमबार नै सशुल्क पार्किङ अभियान सुरु गरेको हो ।

महानगरले शुल्क नै तोकेर न्युरोडस्थित पुरानो चलचित्र हल पछाडिको खाली जग्गामा पार्किङ क्षेत्र बनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गरेवापत मझौला सवारीसाधनले प्रतिघण्टा ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । हलुकाले ५० र दुई पांग्रे सवारीसाधनले १० रुपैयाँ प्रतिघण्टा पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले अहिले शुल्क प्रारम्भिक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी यसको सुरुवाती चरणमा छौं, यो प्रारम्भिक शुल्क हो, पछि हामी सबैसँग आवश्यक छलफल र सुझाव पछि पुनः निर्णय गर्छौं ।’

महानगरले मुख्य शहरी क्षेत्रको पृथ्वीचोक-सभागृहचोक, न्यूरोड, बीपीचोक, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार र पृथ्वीचोक सडकखण्डमा माघ २३ देखि पूर्ण रूपमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षेत्रका सडक क्रमशः खाली गर्दै जाने मेयर आचार्यले बताए ।

‘यस क्षेत्रमा एकदमै ट्राफिक जाम बढेको छ । यसलाई क्रमशः खाली गर्दै जाऔं भन्ने हिसाबले वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गरेका छौं’, मेयर आचार्यले भने, ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सभागृहमा पनि निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेका छौं । प्रदर्शनी केन्द्रमा पनि हामी पार्किङको व्यवस्था गर्छौं ।’

अण्डरग्राउण्ड खाली गरी पार्किङकै रुपमा प्रयोग गर्न ५ महिना अगाडि महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । ५ महिना बित्दासमेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । तर, अधिकांश ठाउँमा अण्डरग्राउण्ड खाली भएर पार्किङकै रुपमा प्रयोग भइरहेको महानगरपालिकाको दाबी छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले हतारमा एकतर्फी रुपले निर्णय गरेको भन्दै आइतबार महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘यो निर्णयसँगै व्यवस्थापन गरिएको भनिएका घोषित पार्किङ स्थलले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्छ ? के हतारमा निषेधित क्षेत्र घोषणाअघि विकल्पबारे सोच्न सकिँदैनथ्यो ? के अहिले गरिएको निर्णयमा अभ्यस्त हुन व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई पर्याप्त समय प्रदान गरिएको छ ? भन्नेलगायतका प्रश्नहरु गम्भीर रुपले अगाडि आएका छन्’, उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको थियो ।

संघले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न एवं सरोकारवाला निकायहरुसँग संवाद र सहमति कायम गरी नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्न महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।