सत्ताबाट रास्वपाको बहिर्गमनः गठबन्धनमा धाँजा फाट्यो, डेढ महिना नपुग्दै सरकार अस्थिर

काठमाडौं । आमनिर्वाचनपछि देशमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धन डेढ महिना पनि नपुग्दै धर्मराएको छ । सत्तासाझेदार एक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएसँगै गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठेको हो ।

रास्वपाले हिजो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइकन आफ्ना मन्त्रीहरू भने फिर्ता बोलाउने निर्णय लियो । हिजै रास्वपाका तीन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिइसकेका छन् । पहिलोपटक सिंहदरबारको यात्रा गरेका उनीहरू मात्र एक महिनाको तलब खाएर बाहिरिन वाध्य भए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यसअघि नै अदालतको फैसलाबाट बहिर्गमनमा परिसकेका थिए ।

यसअघि रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल बैठकमा सरकारबाट बाहिरिन नहुने मत बलियो देखिएको थियो । गृहमा अर्को व्यक्ति पठाएर वा सभापति लामिछानेले अर्को मन्त्रालय सम्हालेर भए पनि सरकारमा निरन्तरता दिनुपर्ने राय धेरै नेताहरूले राखेका थिए । एक महिनामै सरकारबाट फिर्ता हुँदा पार्टीको छविमाथि प्रश्न उठ्ने पनि उनीहरूको तर्क थियो । अन्तमा सो बैठकले अझै दुई दिन पर्खिने निर्णय लियो ।

हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रवि लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने र रास्वपालाई गृहमन्त्रालय नै नदिने स्पष्ट सन्देश दिए । यही सन्देश रविले बैठकमा सुनाएपछि भने पार्टीभित्र सरकारबाट हट्नुपर्ने मत बलियो बनेको स्रोतको भनाइ छ । संसदको चौथो शक्तिका रूपमा उभिएको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले अवहेलना र अपमानित गरेको तथा राजनीतिक लेनदेनमा बेइमानी देखाएको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए । पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू भने यति छिटो फिर्ता हुन चाहँदैनथे । तर, पदलोलुपता देखिने भएकाले उनीहरूले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा असहमति राखेनन् ।

केही नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिनुपर्ने राय व्यक्त गरे । तर, यसो गर्दा एकथान गृहमन्त्रीका लागि सरकार नै अस्थिर बनाएको आरोप लाग्ने विश्लेषण गर्दै पार्टीले ‘मध्यमार्गी’ निर्णय लिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानले यही कुरा राखेका थिए । तर, कहिलेसम्म पार्टीले समर्थन कायम राख्छ भन्ने निधो छैन ।

हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि ‘नेगोसिएसन’ हुन सक्ने संकेत गरे । आफूले क्वाटर नछाडेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै उनले अझै पनि कुराकानी भइरहेको हुँदा पार्टीकै अर्को व्यक्ति गृहमन्त्री हुनसक्ने र त्यही क्वाटरमा बस्न सक्ने बताए । आफू चाहीँ उपनिर्वाचन नजितेसम्म कुनै पनि पदमा नबस्ने उनको भनाइ थियो । यसको अर्थ रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री तयार भएमा फेरि पनि पार्टी सरकारमा फर्किन सक्छ भन्ने हो ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धन समस्याग्रस्त बनेको छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने माओवादीको निर्णयबाट एमाले असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएसँगै सो पार्टीभित्र पनि उनीप्रति आक्रोश छ । गठबन्धनमा रहेका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै गएका छैनन् । त्यसैले कुनै पनि क्षण गठबन्धन भत्किनसक्ने खतरा देखिन्छ । यद्यपि, यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल संकट पैदा गर्दैन ।

अहिलेको गठबन्धन नै यदि भंग भयो भने पनि प्रचण्डको ब्याकअपमा कांग्रेस खडा छ । दक्षिण र पश्चिमका विदेशी शक्तिहरूले कांग्रेस-माओवादीको गठजोड गराउन भागिरथ प्रयास गरिरहेका छन् र राजनीतिको दिशा पनि त्यसैतर्फ अग्रसर छ । यदि राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीले एमालेको साटो कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्यो भने त्यही नै यो गठबन्धनको अवसान बिन्दु हुनेछ ।

कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर पनि प्रचण्डले ढुक्कसँग सरकार चलाउन भने सक्ने छैनन् । त्यसबेला सरकारको भविष्य कांग्रेसको हातमा हुनेछ । शेरबहादुर देउवाको मन बदलिएर कुनै पनि क्षण सरकार धरापमा पर्न सक्छ । प्रचण्डलाई पाठ सिकाउन एमालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दिएर नयाँ सहकार्यको अफर गर्नसक्ने चर्चाहरू पनि चलिरहेका छन् ।

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भने सरकारको भविष्यभन्दा पनि रवि लामिछानेले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा गरेको आक्रामक भाषणको सरगर्मी छ । रास्वपाको सरकारबाट बहिर्गमनलाई लिएर हुन सक्ने सम्भावित आलोचनालाई हिजोको भाषणले टारिदियो । अन्यथा आफू मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा पार्टीका अन्य मन्त्रीहरूलाई अन्यायमा पारेको भनेर उनीमाथि अर्को लहरको आक्रमण हुनसक्थ्यो ।

तर, नेपाली मिडियाहरूमाथि उनले जुन ढंगबाट प्रहार गरे, त्यसले लामिछानेप्रतिको जनसमर्थन र सहानुभूति बढेको देखिन्छ । उनले बोलेका कुराहरू आमजनताले पत्याएका छन् । तर, आगामी दिनमा उनले मिडियाबाट अझै योजनाबद्ध र संगठित आक्रमणको शिकार बन्नुपर्ने हुन सक्छ ।