बजेट रकमान्तरका लागि ऐन संशोधन गर्दै गण्डकी सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तरका लागि विनियोजन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

ऐनमा बजेट खर्च हुन नसके चैतमामात्रै रकमान्तर गर्न पाइने उल्लेख छ । तर, ऐन संशोधन गरेर चैतअघि पनि रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारले ६ वटा बुँदा संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।

विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम रकमान्तर अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिला अगाडि गरिने छैन भनिएको छ । त्यसलाई पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने भन्दै चैत महिलालाई घटाएर माघ महिना बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।

दफा ३ को उपदफा ४ मा एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षक रकमान्तर गर्दा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछ । जसलाई संशोधन गर्न सरकारले रकमान्तर गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने गरी संसोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको पुर्व सहमति लिई माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थमन्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि सहमति दिन सक्नेछ । जसलाई एक महिनापछि फागुन मसान्तभित्र समयावधि बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीर्कति दिन सक्ने प्रावधान बनाउन सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघि ऐनबमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सकिने व्यवस्था थिएन ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा कुनै मनासिब कारणले सम्बन्धित निकायको प्रमुखले असोज मसान्तभित्र बाँडफाँटको गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा अर्थमन्त्रालयले कार्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले उक्त अवधि फागुन मसान्तसम्म बाँडफाँट गर्न मिल्ने गरी संशोधनको तयारी गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कार्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थमन्त्रालयले संसोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर फागुन मसान्तभित्र बाक्यांश प्रयोग छ ।