‘यस पटक भौतिक पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकासमा बढी बजेट जान्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपाध्यक्ष पाएसँगै आगामी बजेट निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ । आयोगले बजेटको आकारसमेत अनुमान गरिसकेको छ । अहिले अर्थमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्ष फरक पार्टीका छन् । गठबन्धनको सरकार भएकाले सरकारको कार्यक्रम सम्बोधनमा फरक पार्टीले अप्ठेरो नपर्ने बताउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपाल प्रेसले आगामी बजेट, अलपत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सरकारको नीति सफल हुन नसक्नुका विषयमा गरेको संवादको सम्पादित अंशः

– आगामी आर्थिक वर्षको आगामी बजेट कत्रो हुन्छ ? योजना तथा आयोजनाको छनोट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले मोटामोटी रुपमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । खासगरी स्रोत कति जुटाउँछौं, सोहीअनुसार खर्च गर्ने कुरा हो । राजस्व उठ्ने क्रम खुम्चिएको छ । अझै यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मन्दीमा जाने भनिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । आवश्यकता र चाहनाअनुसार धेरैभन्दा धेरै खर्च गरेर ठूल्ठूला आयोजना र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । धेरै खर्च गर्न नसकिने भएकाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी अब चाहिं रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन्छौं । हाम्रो बजेट धेरैजसो पूर्वाधारतर्फ गयो । तर, सामाजिक क्षेत्रमा खासै गएन ।

विगतमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध र सरकारले गरेको हस्तक्षेपको कारणले सामाजिक क्षेत्रमा (महिला, दलित, पिछडिएको) जनचेतना बढेको थियो । यसको कारण उनीहरु पनि अगाडि आउने संवैधानिक व्यवस्था भएर हो । फलस्वरुप हामीले सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो गर्‍यौं भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीलाई पुरस्कृत पनि गरेको थियो । यद्यपि संघीयतापछि तीन तहको सरकारमा बजेट विनियोजन गर्‍यौं र सबैको जोड पूर्वाधारमा भयो । सामाजिक क्षेत्रको थप विकास हुन सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ । अबको फोकस भनेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने हो । उत्पादमात्र वृद्धि गर्ने भनेर जति कार्यक्रमहरु लागू भए पनि त्यो सफल हुन सकेन ।

हामीकहाँ धेरै उद्योग त छैन । त्यसकारण औद्योगिक उत्पादन किन प्राप्त गर्न सकेन भन्नुपरेन । तर, कृषि क्षेत्रको उत्पादन त बढेको हुनुपर्ने नि ! खै बढेको ? यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

कृषिको उत्पादन, औद्योगीकरण बढाउन विभिन्न कार्यक्रम राखिएको छ । साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ भने सहुलियत कर्जा पनि दिएको छ । तर पनि उत्पादन बढ्न सकेन । हामीकहाँ धेरै उद्योग त छैन । त्यसकारण औद्योगिक उत्पादन किन प्राप्त गर्न सकेन भन्नुपरेन । तर, कृषि क्षेत्रको उत्पादन त बढेको हुनुपर्ने नि ! खै बढेको ? यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

– सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान तथा सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्मै पुग्दैन । अनुदान र सहुलियत भन्ने अनि वास्तविक किसानसम्म पुग्यो पुगेन नहेरी पहुँच र भनसुनका भरमा दिएको सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ ? सही ठाउँमा पुग्यो पुगेन भनेर खै प्रभावकारी अनुगमन ?

उत्पादनका लागि सरकारले सहयोग गर्‍यो, तर बढेन । रोजगारीको लागि सरकारले सहयोग गर्‍यो, बढेन । अनुदान, नियमनहरुमा सहजीकरण गरियो । सरकारले उत्पादन बढाउन दिएको सहुलियत कर्जा र अनुदान खेर गएकै हो । त्यसकारण उत्पादन बढ्न सकेन । त्यो हामी पनि स्वीकार्छौं । हरेक तहले रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको छ । तैपनि रोजगारीका लागि विदेश जानेको ताँती झन बढ्दो छ । अहिलेको विकासको प्रक्रियाले भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउन सहयोग त गर्‍यो । तर, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग गरेन । यही कारणले अहिलेको अर्थतन्त्रमा संकट परेको हो । अहिले सोधान्तर घाटा सुधार छ । तर, अझै जोखिम छ ।

त्यो किन भयो भने उत्पादन नभएकाले हो । हामीले नै उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उपज नै बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ । रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा राज्यले धेरै गुमायो । जस्तै अरु देशमा युवाहरुको प्रतिशत कति छ भनेर हेरिन्छ । जति बढी युवा हुन्छन्, त्यति छिटो देश विकास हुन्छ र तिनीहरुको भविष्य राम्रो हुन्छ भनिन्छ । हाम्रो मुलुकको युवाबाट पाउनुपर्ने जनसांख्यिक लाभ अर्कै मुलुकले लिइरहेको छ । त्यसको सट्टामा रेमिट्यान्स त पायौं । तर, आयातमा निर्भर हुने गरी दलदलमा फसायो । अब बजेट छुट्याउँदा रोजगारी र उत्पादन सृजना हुने क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिन्छौं । सहुलियत र अनुदान दुरुपयोग हुन नदिने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

– यसो हुनुमा सरकारले लिने नीति र योजना नै गलत भए कि भन्ने लाग्दैन ?

नीति र योजनामा पनि कमजोरी छन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको कार्यान्वयनमा हो । कतिपयले योजना राम्रा छन्, नीति राम्रा छन् तर, कार्यान्वयन भएन भन्छन् । यसको कारण केहो भने राम्रा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन त ध्यान दियौं । तर, कहिल्यै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनौं । नीति कार्यान्वयनको अवस्था नहेरी नीति बनायौं । सक्छौं, सक्तैनौं हेक्कै राखेनौं ।

सरकारले उत्पादन बढाउन दिएको सहुलियत कर्जा र अनुदान खेर गएकै हो । त्यसकारण उत्पादन बढ्न सकेन । त्यो हामी पनि स्वीकार्छौं । हरेक तहले रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको छ । तैपनि रोजगारीका लागि विदेश जानेको ताँती झन बढ्दो छ ।

– १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्यहरु पूरा नहुने योजनाको समीक्षाले भनेको छ । तर, अहिले पनि राजनीतिक दलले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर भनिरहेका छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव छ ?

१५औं पञ्चवर्षीय योजनामा अधिकांश उच्च लक्ष्य लिइएकाले पनि पूरा हुने नदेखिएको हो । यो योजना बनाउँदा मैले पनि नेतृत्व गरेको थिएँ । यसमा उच्च लक्ष्य राखिएको हो । २०१३ सालदेखि अहिलेको योजनाको कार्यकालमा १४औं योजनामात्रले राखेको लक्ष्य पूरा गरेको थियो । तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत भनेका थियौं, ७.५ प्रतिशत भयो । १५औं योजनामा आउँदा नेकपाको सरकार बनेको थियो । ५ वर्षको ग्यारेन्टी थियो । पहिला पनि साढे ७ प्रतिशत हासिल गरेकै आधारमा योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष १० प्रतिशत पुग्छौं भन्ने थियो । कोभिडले विथोलिएका कारणले पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौं ।

– आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने आधार भनिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अझै अलपत्र छन् । करिब ३४ वर्षदेखि निर्माण भइरहेका छन् । म्याद थपेको थपै, लागत बढेको बढेयै छ । तर पनि निर्माण सम्पन्न हुने टुंगो छैन । अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण शैलीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वेला भएन र ?

यस्ता आयोजनामा धेरैवटा समस्या अध्ययन र विकास साझेदारले औंल्याएका थिए । आयोजना प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने अवस्था थियो । छिटो-छिटो आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा धेरै फरक पर्ने भयो । २०७४ को निर्वाचनपछि उपल्लो तहमा अस्थिरता भए पनि सरकारको परिवर्तन चाँडो चाँडो हुन रोकिएको छ । आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुने भन्ने समस्या अहिले छैन । कहिले नदीजन्य पदार्थ, कहिले ठेकेदारले काम गरेनन् भन्ने छ । ठेकेदारले त्यतिवेला धेरै घटाएर टेण्डर लिने प्रक्रिया थियो । त्यही मूल्यमा गुणस्तरीय काम गर्न नसकेर कतिपय ठेकेदार भाग्ने गरेका थिए । विगत ५ वर्षयता भने यो समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । जस्तो मेलम्ची २४-२५ वर्षमा आएन । तर, पछि त आयो नि ! पहिला १० वर्षमा भएको काम पछिल्लो २ वर्षमै भयो ।

गौरवका आयोजना ढिला भएकै हुन् । तपाईंले भने जस्तो पहिला जति भनिएको थियो अहिले त्यति लागतले नपुग्ने भयो । उति वेलै बनेको भए जनताले समयमै सेवा पाउँथे । पहिला नभएको कुरालाई अब पूरा गर्न जाने भन्ने नै हो । अब काम गर्न नसक्ने र आश नलागेको ठेकेदारको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्छ भन्ने छ । जस्तो लुम्बिनी एयरपोर्टको कुरा गर्दा उनीहरुले व्यवहारिक कठिनाइ देखाएपछि हामीले ठेक्का सम्झौता तोडेर जाउ भनेपछि बल्ल काम गर्न थाले ।

रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा राज्यले धेरै गुमायो । जस्तै अरु देशमा युवाहरुको प्रतिशत कति छ भनेर हेरिन्छ । जति बढी युवा हुन्छन्, त्यति छिटो देश विकास हुन्छ र तिनीहरुको भविष्य राम्रो हुन्छ भनिन्छ । हाम्रो मुलुकको युवाबाट पाउनुपर्ने जनसांख्यिक लाभ अर्कै मुलुकले लिइरहेको छ ।

– तर, केही आयोजना प्रमुखहरुले त पहिला समस्या थियो अहिले समस्या छैन । तर, बजेट कनिका जसरी पठाउन थालेपछि समयमै काम नसकिने भयो भनिरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सबै आयोजनाहरु एकै पटक सक्ने भनेर आएछन् भने पनि हाम्रो वित्तीय क्षमताले धान्न सक्तैन । अर्को सबै एकै पटक सकिन सम्भव पनि छैन । जनशक्ति, मेसिन त्यही नै एउटा आयोजना सकेर अन्त लाने हो । रकमको कारणले सकिएको छैन भन्ने चाहिं होइन । बरु केमा समस्या छ भने कतिपय कामहरु सबै निकायबाट स्वीकृति लिएर गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएकाले भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । काम गर्न सक्नेहरुलाई अरु ठाउँको बजेट तानेर भए पनि दिन्छौं ।

– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापक राजनीतीकरण भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । अहिले विमानस्थलका लागि यो ठाउँ सही हो वा होइन भन्न्ने बहस पनि छ । यस्तो अवस्थामा यो आयोजनालाई बजेट छुट्याइरहने तर बन्ने नबन्नेमै बहसमात्र हुने हो भने यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवबाटै किन नहटाउने ?

निजगढ हाम्रो प्राथमिकताको आयोजना हो । तपाईंले भनेजस्तै बनाउनुपर्छ, पर्दैन र बनाए पनि त्यही हो वा होइन भन्ने बहस त छ । तर, यो यही बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो । जंगल कम विनाश हुने गरी बनाउनुपर्छ । अदालतले एउटा आदेश दिए पनि पछि अध्ययन गर्दा निर्माण गर्नुहुँदैन भन्नेतर्फ गएको छैन । सकेसम्म स्रोत बढी जुटाएर भविष्यको पुस्तालाई हुने गरी बनाइनुपर्छ । पर्यटन असीमित वृद्धि भएको क्षेत्र हो ।

– तपाईं दोस्रो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा आउनुभएको छ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको वेला अर्थतन्त्र सुधार्ने कस्तो रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?

खासगरी अहिलेको टीम मन्त्री, आयोग सबै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र उहाँको भिजनअनुसार चल्ने नै भयो । फेरि एउटा पार्टीमात्र छैन । गठबन्धनको सरकार हो । विभिन्न पार्टीको विभिन्न अपेक्षा, चाहना हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छ । त्यसलाई नै आधार मान्ने हो । १५औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर, जति लक्ष्य लिएका थियौं त्यो हासिल हुने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर १५औं योजनाका लक्ष्यहरु हासिल गर्न के गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्ने भन्ने छ ।

दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नलाई अहिलेसम्म भएका कामकारबाहीलाई पुनरावलोकन गर्ने, यो वर्षको बाँकी समयमा के गर्न सकिन्छ भनेर अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्छ । अर्थतन्त्रले अहिले भोगेको चाप न्यूनीकरण गर्न वा त्यसलाई रिकभरीतिर लैजान आगामी वर्षको कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यही लाइनमा जाने हो । धेरै भूमिकामध्ये आयोगको आफ्नो छुट्टै भूमिका हुन्छ । समन्वयको काम आयोगबाट हुन्छ । १६औं पञ्चवर्षीय योजना आगामी माघसम्म बनाइ सक्नुपर्नेछ । त्यसपछिको बजेटमा भने १६औं योजनाको पहिलो वर्षका कार्यक्रमहरु बजेटमा आउनुपर्ने भएकाले हामीले करिब १ वर्षभित्र योजना पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । तपाईंले भने जस्तै दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नलाई अहिलेसम्म भएका कामकारबाहीलाई पुनरावलोकन गर्ने, यो वर्षको बाँकी समयमा के गर्न सकिन्छ भनेर अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्छ । अर्थतन्त्रले अहिले भोगेको चाप न्यूनीकरण गर्न वा त्यसलाई रिकभरीतिर लैजान आगामी वर्षको कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ ।

– अन्तमा अर्थमन्त्री र उपाध्यक्ष फरक पार्टीबाट हुनुहुन्छ, काम गर्न कतिको सहज हुन्छ ? फरक हुँदा सहयोग हुँदैन भनिन्छ नि ?

मलाई चाहिं यसअघि यतिको सहज कहिल्यै भएको थिएन भनेर तपाईंहरुले नै समाचार लेख्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । विष्णु पौडेल व्यवहारिक मन्त्री हुनुहुन्छ । बजेट अर्थ राजनीतक दस्तावेज पनि हो । दुइटैलाई सन्तुलन गर्न पौडेलजीले सक्नुहुन्छ । मैले पहिला पदमा रहँदा÷ नरहँदा पनि काम गरेकै हो । टीम मिल्छ भन्ने छ ।