संसदमा ३३ प्रतिशत महिला बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्दैछौं : दिनेश थपलिया (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनले आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी सो विधेयकलाई चैत्र महिना भित्रमा संसदमा पेस गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको बताए ।

‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दलले दिनैपर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छौँ’, उनले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो ड्राफ्टमा छ ।’

त्यस्तै, वडाध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाई महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भन्दै थपलियाले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि राखेको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एकजना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए । उनले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाई महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको बताए । उनले मतदाता नामावली संकलनलाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता आयोगले गरेको पनि बताए ।