आगामी बजेटको सिलिङ घट्ने- अघिल्ला अनुमान र यथार्थ खर्चबीच भेटियो ठूलो ग्याप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेटको आकार घटाएर सिलिङ तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले बजेटको आकार घटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका एक सहभागीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएअनुसार अहिले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था न्यून छ । त्यसैले मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

अनुमान समितिमा आयोगबाटै समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने एक जना सदस्य हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले भएका एकमात्र सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, आयोगकै सदस्य सचिव रहेका थिए ।

स्रोतले भन्यो, ‘आगामी बजेट चालू बजेटभन्दा सानो हुन्छ । हिजोको निर्णयमा गत वर्षका अनुमान र यथार्थ खर्चबीच ठूलो ग्याप भेट्यायौं । यसपालि बजेट धेरै ठूलो नबनाऔं र ग्याप कम गरौं भन्नेमा छलफल भएअनुसार सहमति भएको छ ।’

उनका अनुसार एक पक्ष जति अनुमान गरिएको हो, त्यति नै खर्च होस् भन्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष चुनावमा राजनीतिक दलले गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कम आकारले पुग्दैन भन्नेमा छ । अन्तमा एकैखालको सहमतिअनुसार बजेटको आकार पूर्वानुमान गरिएको उनले बताए ।

पुरानो साधारणतर्फको खर्चको दायित्व राजस्वले नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । विकास खर्चका लागि आन्तरिक, बाह्य ऋण र अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा समस्या आउने विषयमा पनि बैंठकमा चर्चा भएको थियो । ‘१२ खर्बको राजस्वले धान्यो भने आनन्दले चल्छ भन्ने पनि छ’, ती अधिकारीले भने ।

स्रोत भन्छ, ‘आगामी बजेटले ६०-६१ खर्बको अर्थतन्त्र हुन्छ भनेर लक्ष्य गरेका छौं । आर्थिक वृद्धिदर ६-७ प्रतिशत राख्ने गरी तयार भएको छ ।’

बैठकमा एकदेखि तीन वर्षसम्म सकिने आयोजनालाई बढी जोड दिने र दीर्घकालीनलाई कम जोड दिँदै चाँडै रिजल्ट देखिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी छलफल भएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटमा १५ खर्ब पनि खर्च हुन्छ जस्तो देखिएको छैन । चैत, बैशाख, जेठ र असार व्यापक खर्च हुने समय हो । यदि पूरै खर्च हुने अवस्था आयो भने पनि करिब ५ खर्ब जतिको घाटा हुने देखिन्छ । त्यो घाटा आगामी बजेटले सँगै बोकेर ल्याउनुपर्छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा राष्ट्रिय स्रोतको आंकलन गर्न सो समितिको बैठक बसेर १५ गतेभित्र पूर्वानुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी वर्षको राजस्वको अनुमान र खर्च कति गर्न सकिन्छ भनेर समितिले अनुमान गरेको छ । समितिबाट निर्धारण गरिएको स्रोत तथा खर्चको सीमाको आधारमा आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको सीमा तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका उल्लेख गरेर बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि केही अंकमा भने तलमाथि हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेट पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाभन्दा माथि गएर निर्माण भएको थियो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी बजेट १९ खर्बको भन्ने छ । तर, आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार नभई बजेटको आकार घटाएर सिलिङको पूर्वानुमान गरेको छ ।