सीटी सेन्टरका पूर्वसेक्युरिटी गार्डमाथि हचुवामै बलात्कार मुद्दा, अभियोगपत्र भन्छ- पीडितको बयान नै पर्याप्त

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त मालीगाउँले सिटी सेन्टरका एक पूर्वसेक्युरिटी गार्डमाथि बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै ठोस प्रमाण नभेटिए पनि ‘पीडित’ को बयानकै आधारमा बलात्कार ठहर गर्दै मुद्दा लगाइएको हो ।

पीडित भनिएकी महिलाले आरोपितले आफूलाई २०७९ वैशाख ८ गते बिहान सिटी सेन्टरको चौथो तलामा रहेको रेस्टुरेन्टभित्र लगेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । गत पुस २२ गते आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

महिलाले दुवै जना ड्युटीमा रहेको समयमा चेकजाँच गर्ने भनी चौथो तलामा पुर्‍याएर बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । तर, आरोपितले २०७८ पुस १ गते नै सिटी सेन्टरको सेक्युरिटी गार्डबाट राजीनामा दिएर घरमा बस्दै आएको बताएका छन् ।

आरोपित पुरुष सिटी सेन्टरमा २०६७ सालदेखि काम गर्दै आएका थिए । श्रीमती र छोरी पनि सिटी सेन्टरमै रहेका विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने गरेको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनको दाबी छ, ‘म सिटी सेन्टरको सेक्युरिटी गार्डको जागिरबाट राजीनामा दिएदेखि त्यहाँभित्र पसेको छैन ।’

अनुसन्धानका क्रममा सिटी सेन्टरमा कार्यरत दुई जना सेक्युरिटी गार्डको पनि बयान लिइएको छ । दुवैले आरोपित पुरुषले २०७८ पुस १ गते राजीनामा दिएको तथा तीन दिनपछि स्वीकृत भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसयता उनलाई सिटी सेन्टरमा आएको कहिल्यै नदेखेको उनीहरु दुवैको बयान छ ।

‘सिटी सेन्टरमा नरहेको र नदेखिएको व्यक्तिले पीडितलाई के कसरी जबरजस्ती करणी गरे, सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन’, एक सेक्युरिटी गार्डले भनेका छन् ।

जाहेरीमा भने सँगै ड्युटीमा रहेका वेला बलात्कार भएको उल्लेख थियो । जाहेरीमा गरिएको दाबीसँग घटनाक्रम मेल खाएको नदेखिए पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दुईवटा आधार लिएर अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । त्यसमा बलात्कार जस्तो कसुरमा पीडितले त्यत्तिकै उजुरी नगर्ने पहिलो तर्क छ ।

साथै मेडिकल रिपोर्टमा हाइमन च्यातिएको पाइएकाले अनुकूल देखिएको दाबी गरिएको छ ।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरे तापनि यी पीडित जाहेरवालीले विनाकारण जाहेरी दिनुपर्ने अवस्था नभएको, जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाइ महत्वपूर्ण हुने र पीडित नै उक्त मुद्दाको चस्मदित गवाहसमेत भएको कारणले प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित भएको छ ।’

आरोपितविरुद्ध ७ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।