लयमा फर्किदै अर्थतन्त्र- एक महिनामा सरकारलाई जस दिने अर्थमन्त्रीका ६ कदम

काठमाडौं । एउटा व्यक्तिले कति फरक पार्न सक्छ ? प्रायः यसबारे बहस हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेलले शपथग्रहण गरेकै दिन उछाल भएको पूँजी बजार र निजी क्षेत्रमा आएको उत्साह एक महिना पुग्दासम्म घटेको छैन ।

गत पुस ११ गते देशको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका पौडेलले यसबीचमा धेरै ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ गरेका छैनन् । तर, अर्थतन्त्रमा सामान्य सकारात्मक संकेतहरु भने देखिएका छन् ।

उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना भयो । अर्थतन्त्र सुधार्ने हुटहुटी बोकेर मन्त्रालय छिरेका पौडेलले अहिलेसम्म के के काम गरे भन्ने चासो उब्जिएको छ । विशेषगरी अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ भनेका अर्थमन्त्री पाैडेलले अर्थतन्त्रलाई डिलबाट खसाल्दैछन् वा बचाउँदैछन् भन्ने टिप्पणीसमेत सुनिएको छ ।

उसो त अर्थतन्त्र सुधार गर्न लिएको नीतिको परिणाम आउन कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तथापि, अहिले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निकायका उपल्लो तहका कर्मचारीले दिने अभिव्यक्ति भने फेरिएको छ । उनीहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्केको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा बसेर लामो समय काम गरेका कर्मचारी भने जुन मन्त्री आए पनि गर्ने केही होइन भन्दै उनकै कारण अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने आधार नभएको बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन, ‘मन्त्रीले बोल्दैमा सबै ठीकठाक हुने होइन । त्यसको लागि पोलिसी डिपार्चर चाहिन्छ । पोलिसी लेभलमा यहाँँ नेर हिट गरेर एक्सन सुरु भएको छ भन्ने कतै फिल गर्नुभएको छ ?’

यद्यपि, पौडेलको अभिव्यक्तिबाट भने अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने हुटहुटी रहेको बुझिने ती अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रलाई खराब बनाएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छ । त्यही खराब अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौती पौडेललाई छ ।

कर्मचारी र आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु के भन्छन् ? अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले भन्दा पनि नीतिगत रुपमा भएको परिवर्तनले एक महिनामा सामान्य सुधार भने दिएको छ ।

पहिलो : मन्त्रिरिषदको निर्णय

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पूँजी बजारमैत्री निर्णय गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन खोजेको थियो । अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो पहिलो कार्यभार त्यसैबाट थालनी गरे र भोलिपल्टै बजारले उनलाई पत्यायो । पौडेल अर्थमन्त्री बन्नु पूँजी बजारका लागि बरदान सावित भएको स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले टिप्पणी गरे ।

दोस्रो : नीति तथा कार्यक्रम

पौडेल आफैं संयोजक भएर मस्यौदा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह जगायो । उनले वाचन गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अर्थतन्त्र सुधार्ने र सोहीतर्फ बढी परिलक्षित भएको देखिन्छ । यसलाई अर्थकै अधिकारी पनि सुधार गर्न आवश्यक विषय रहेको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक नै अर्थतन्त्रको समस्या सुधारतर्फ केन्द्रित रहनुले पनि वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारले लिएको नीति सुधार्न चाहने पक्षमा देखिन्छ ।

तेस्रो : चालू पूँजी कर्जा संशोधन

व्यवसायीहरुले संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक गुहार्दा पनि चालू पूँजी कर्जा संशोधनमा टसमस नभएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः लचक भयो । अर्थ मन्त्रालयमा पौडेल आएपछि आलोचित मार्गदर्शन संशोधन भयो । यसबाट व्यवसायीले राहत पाए ।

चौथो : घट्दो ब्याजदर

विशेष गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेका व्यवसायीले त्यसको राहत अहिले पनि पूरै पाएका छैनन् । यद्यपि निक्षेपको ब्याजदर भने घट्यो । यसले विस्तारै कर्जाको ब्याजदर कम हुने अनुमान गरिएको छ । उनी निकटकाले यसको जस पौडेलले नै पाउने बताउँछन् ।

पाँचौं : सार्वजनिक खर्च कटौती

सरकारकै प्राथमिकतामा परेको खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु भएको छ । केही दिनअघि मात्र मापदण्ड नै बनाएर अनावश्यक खर्च गर्न नपाउने विषयमा मन्त्रालयले महाशाखाहरुलाई परिपत्र गर्‍यो । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

छैटौं : राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृहसँग समन्वय

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै विभिन्न सार्वजनिक फोरममै बोलिरहेका छन् । भन्सार विन्दूमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृहसँग पनि समन्वय गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न भनिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भन्सार विन्दूमा अहिले कडाइ गरिएको त्यहाँका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् ।