योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रचण्डका विश्वासपात्र : को हुन् मीनबहादुर श्रेष्ठ ?

काठमाडौ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै रिक्त रहेको राष्ट्रिय योगजना आयोगमा उपाध्यक्षमा फेरि डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ दोहोरिएका छन् । यस अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७३ मा श्रेष्ठलाई नै उपाध्यक्षको नियुक्ति दिइएको थियो । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दा श्रेष्ठले दुईपटक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाए ।

यसअघि दाहाल २०६५ र २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकायको रुपमा रहेको आयोगमा सरकार बदलिएसँगै पदाधिकारीहरु बदलिन्छन् । सत्ता साझेदार दलको आधारमा सामान्यतया प्रधानमन्त्री जुन दलको छ त्यही दल निकटलाई आयोगमा ल्याउने चलन छ ।

यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफू निकटका डा. विश्व पौडेललाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका थिए भने सत्ता साझेदार माओवादीका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा एकै दलका प्रतिनीधि भए एउटै स्पिरिटमा काम गर्न सहज हुने पुर्व उपाध्यक्षहरु बताउँछन् । यस पटक अर्थमन्त्रालय एमालेले पाएको छ । आयोगको उपाध्यक्ष भने प्रचण्ड आफैंले राख्ने बताउँदै आएका एमालेका एक नेताले बताए ।

कतिपय अवस्थामा फरक पार्टी भएमा काम गराइको तालमेलसमेत मिल्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपी सत्ता साझेदार भएपछि विश्वासमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्याग्दीको बेनी वडा नं. ४ का स्थायी घर भएका श्रेष्ठले अघिल्लो वाम गठबन्धनको सरकारमा आर्थिक नीतिका विषयमा पनि प्रचण्ड निकट रहेर सहयोग गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गर्भनरको चर्चामा पनि उनको नाम जोडिएको थियो तर पछि नेकपा एमालेबाट महाप्रसाद अधिकारीले बाजी मारे ।

डा. श्रेष्ठले साढे ४ वर्ष राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशक र प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको अनुभव छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । नेपालबाट एमपीए, बेलायतबाट एमबीए र अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठको परिकल्पनामा हरियाली मोडलको कृषि फार्म बेनीमा सञ्चालित छ । बेनी नगरपालिका-४ सिंगामा सञ्चालनमा आएको यो अवधारणको ‘हरियाली कृषि फार्म’ अहिले यस क्षेत्रकै नमुना बनेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा समानुपातिकको सुचिबाट भएपनि डा. श्रेष्ठ सांसद बन्ने चर्चा थियो । तर उनलाई प्रचण्डले सांसद नबनाइ अर्को महत्वपूर्ण भूमिका (आयोगको उपाध्यक्ष) मा पुर्याए । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा माओवादीका तर्फबाट श्रेष्ठ निकै खटेको उनका जिल्लावासी गोविन्द बानियाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

आयोगले आर्थिक विकासको लागि स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्ने, विकास नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने र अनुगमन/मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेर काम गर्छ । आयोलाई अब आगामी वर्षको बजेटको लागि तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । माघ १५ भित्र आगामी बजेटको सिलिङ पूर्वानुमान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । माघ मसान्तभित्र मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्छ ।