प्रमुख विपक्षी दलको संवैधानिक सुविधा माग्दै कांग्रेस र नेमकिपाको निवेदन, निर्णय अधिकार सभामुखको हातमा

काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा मागदाबीसहित निवेदन दिएको छ । नेमकिपाको निवेदन पनि यसअघि नै दर्ता भइसकेको छ ।

कांग्रेसले सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कांग्रेस संसदीय दलले निवेदन दिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अनुसार कांग्रेसको पत्रमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा भएकाले विपक्षी दल र दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको छ ।

‘अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विषयमा केही निर्णय भइसकेको छैन । निर्णय भएर आइसकेपछि निर्णयको आधारमा ऐनबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन त हामीलाई के समस्या छ र’, गिरीले नेपाल प्रेससँग भने ।

कांग्रेस संसदीय दलको निवेदनउपर निर्णयको विशेषाधिकार सभामुखमा निहीत रहेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको भन्दै कांग्रेसमाथि टिप्पणी भइरहेको छ । नेमकिपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षीको मान्यता दिन माग गर्दै आएको छ । सांसद प्रेम सुवालले सदनमै यो कुरा उठाएका छन् ।

संसदको प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पारिश्रमिकको साथमा विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार, आवास, फर्निचर, सचिवालय, सुरक्षाकर्मी तथा केही कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्ने संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।