रुपन्देहीमा पाँचतारे होटलले मिचेको जग्गा खाली गर्न अदालतको आदेश

रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको करिव २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले मुद्धा दायर गरेका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेकोले खाली गर्न भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदन उपर बादी दाबी पुग्ने आदेश गरेको जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत अनत्तराज मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फैसलाको पुर्णपाठ आउन अझै केही दिन लाग्ने छ। ‘बादीको दावी अनुसार खिचला ठहर भएको हो, सोही अनुसार आदेश भएको छ’ मरासिनीले भने ।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट १५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले २ बिगाह ३ कठ्ठा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेर दर्जनौं संरचना बनाएको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।

मिचिएको जग्गामा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन् । अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो ।

होटलमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको २ अर्ब ५० करोड लगानीलाई यो आदेशले संकटमा परेको छ । सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ ।

रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरण सहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो । अदालतको फैसलाले बिक्री रोकिएको थियो ।

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो । दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस्: टाइगर वानका सञ्चालक भाग्ने बाटो खोज्दै सर्वोच्चमा, बैंकहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा