घोडाघोडी नगरपालिकामा सम्झौताबेगर नै नदीजन्य वस्तुको दोहन (भिडिओसहित)

कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले सम्झौता नै नगरी ठेकेदारलाई नदीजन्य वस्तुको निकासी पैठारी गर्न अनुमति दिएको छ ।

करिब २ महिना देखि निरन्तर कन्द्रा,कन्द्री,टेग्ना,डोडा,झिंगेझाला नदीबाट श्री कर्णाली निर्माण सेवाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेको छ । तर, यसको सम्झौता नगरपालिकासँग भएको छैन ।

कर्णाली निर्माण सेवाले नगरपालिकामा राख्नुपर्ने सबै धरौटी नराखेको हुँदा सम्झौता नभएको नगरप्रमुख खडक रावत बताउँछन् । नगरपालिकाले सम्झौता नै नगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने धरौटी रकम समेत नबुझाउँदा पनि नगरपालिका मौन रहेको छ।

असोज १ गतेबाट नियमित रुपमा नदीजन्य वस्तुको निकासी पैठारीका लागि ठेकेदारले जिम्मा पाउने गरेका थिए तर, यस पटक भने टेन्डर पाइसकेको कम्पनीले करिब २ महिना खोलाबाट नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्न पाएन । यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ । फेरी त्यहि कम्पनीलाई सम्झौता नै नगरी उत्खननको जिम्मा दिनुले स्थानीयले लाएको आरोप पुष्टि गर्ने आधार तय भएको छ ।

मङ्सिर ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्माण कम्पनीलाई तत्काल पहिलो किस्ता दिन लगाउने र धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउने भन्दै नदीजन्य वस्तु उत्खननको अनुमति दिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले पहिलो किस्ता बुझाए पनि धरौटी अहिले सम्म पनि जम्मा गरेको छैन ।

पहिलो किस्ता १ करोड १० लाख बुझाएको थियो । तर, धरौटी स्वरूप राख्नु पर्ने ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मध्यै पुरै रकम निर्माण कम्पनीले राखेको छैन । अहिले सम्म करिब ६० लाख धरौटी अपुग भएको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्यले बताए ।

उत्खनन अघि नै पुरै धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान छ । तर, निर्माण कम्पनीले अहिले सम्म धरौटी पुरा राखेको छैन । यता नगरपालिका भने धरौटी पुरा नभएको भन्दै सम्झौता नदिई कार्यादेश मार्फत निर्माण कम्पनीलाई नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ ।‘हामीले सम्झौता गरेका छैनौँ । तर, मैले कार्यादेश दिएको छु’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भने, ‘धरौटी पुरै नराखेको हुँदा सम्झौता नगरिएको हो ।’

सम्झौता विना काम सुरु गर्न पाइने अवस्था छैन । त्यसैमाथि निर्माण कम्पनीले पुरै धरौटी नबुझाएको नगरपालिका नै स्वीकार गरिरहेको छ तर, पनि निर्बाध रुपमा अहिले उत्खनन भइरहेको छ ।सम्झौता बिना उत्खननको कार्यादेश दिने कार्यालय प्रमुख र धरौटी बिनै उत्खननको जिम्मा दिने नगर प्रमुख दुबै माथि अहिले कमिसनको खेलमा लागेको आरोप लागेको छ ।

यता धरौटी समेत पुरै नबुझाई उत्खनन गरिरहेको निर्माण कम्पनीले उपभोक्तासँग चर्को कर लिइरहेको समेत आरोप छ । यस अघि ठेकेदारलाई ४ सय ५० रुपैयाँ सम्म कर तिरिरहेकाहरू अहिले ६ सय तिरिरहेका छन् ।