प्रदेश १ : गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति, कसलाई कुन ?

विराटनगर । प्रदेश १ मा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिएको छ । सत्ता साझेदार दलमा सहमति भइसकेपनि यसलाई निर्णय गरी औपचारिकता दिन बाँकी छ ।

सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा दुई दिनदेखि विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

प्रदेश गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय राख्नेछ ।

माओवादीले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारणमध्ये एक मन्त्रालय पाउनेछ ।

राप्रपाले कृषि र पर्यटनमध्ये एउटा पाउनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय जसपाले पाउने सहमति बनेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्की आफैंले राख्ने छन् ।

तिलकुमार मेन्याङबोलाई आन्तरिक मामिला र बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री बन्ने छन् ।

माओवादीका दुईजनामध्ये दुर्गाप्रसाद चापागाँई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र जीवन आचार्य कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमध्ये एक हुनेछन् ।

एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय मोटामोटी टुंगिएको बताए । उनले अब अब जिम्मेवारीको विषय मुख्यमन्त्रीको भएको बताए ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ सरकाको पहिलो क्याबिनेटले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

निर्णयअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन् ।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका बेला बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर बनेका सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने रहने छन् ।

प्रदेश १ मा अहिले एमालेका ३, माओवादीका २, राप्रपा र जसपाबाट १-१ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै विनाविभागीय हुन् ।