क्रसर उद्योग बन्दको साइड इफेक्ट : रोकियो ठूला-साना आयोजनाको काम

काठमाडौं । केही सयमअघि गृह मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै प्रकारका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि देशभर नै निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार निर्माण सामग्रीको अभावले नागढुंगा-नौबीसे सुरुङ मार्ग, मरिन डाइभर्सन, हाइड्रो पावर निर्माण, नागढुंगा मुग्लिन सडक निर्माणलगायतका कार्य बन्द भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अभावले अहिले देशभरकै ठूला-साना विकास निर्माणका काम बन्द भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सबै निर्माण कार्य बन्द भएको छ । जसले निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । समयमै निर्माण सम्पन्न गरेन भनेर निर्माण कम्पनीको ठूलो विरोध गरिन्छ । तर, अहिले बालुवा र गिटी जस्ता निर्माण सामग्री नपाएर निर्माण कार्य बन्द भएको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसबारेमा पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिए । ‘क्रसर सञ्चालन नभए निर्माण कार्य ठप्प हुनेछ’, उनले भने, ‘जेठदेखि असोजसम्म खोलाको उत्खनन् नै रोकिने र अहिले सरकारकै कारणले निर्माण बन्द भएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डअनुसार नभएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार राजमार्ग र नदी किनारबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढामात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

त्यस्तै मन्दिर, वनजंगल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने भनेको छ । अहिले यही मापदण्डको कारण देशभरका क्रसर उद्योग बन्द छन् ।

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभावले नागढुंगा-नौबीसे सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको छ । नागढुंगा-नौबीसे सुरुङ मार्ग आयोजना निर्देशक रामहरि पोख्रेलले निर्माण सामग्री अभावको सुरुङ मार्ग निर्माण बन्द जस्तै रहेको बताए ।

‘अहिले क्रसरबाट उत्पादित बालुवा र गिटीमात्रै नभएर ढुंगासमेत एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा लान दिएको छैन । यसले विकास निर्माण नै बन्द हुने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘ठूल्ठूला विकासका आयोजना बन्द हुँदा देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीले काम बन्द हुँदा पनि पैसा लिन्छ । निर्माण सम्झौता गर्ने वेलामै यस्तो सम्झौता हुन्छ । त्यहीअनुसार सरकारले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’

२०७१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर व्यवसायीलाई पूर्वाधार बनाएर नयाँ मापदण्डअनुसार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनेको थियो । तर, राज्यले नयाँ मापदण्डअनुसार आफूहरुलाई ठाउँ नदिएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए ।

निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम नै ठप्प हुन पुगेको छ । यसबाट देशको विकास निर्माण र अर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको वेला ठूला आयोजना रोकिँदा अझ समस्या पर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।