देउखुरीमा मन्त्री-सांसददेखि कार्यकर्ता र कर्मचारीसम्मलाई कोठा खाेजिदिँदै पालिका

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन हुन थालेपछि यहाँको चहलपहल बढेको छ । मन्त्री, सांसद, उनीहरु निकट कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन विभिन्न संघसंस्थाले पनि अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् ।

नयाँ स्थानमा धेरै जनघनत्व नभएको क्षेत्र भएकाले यसरी जानेहरुलाई बसोबासको समस्या पर्ने विषय उठिरहेको समयमा यहाँको स्थानीय पालिकाले प्रदेश सरकारकै समन्यवमा बसाई व्यवस्थापनको सहजीकरण गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने राजधानीका मन्त्रालय क्षेत्रमा उसले सबैभन्दा पहिले सबै भाडामा दिने घरहरुको लगत निकालेर न्युनतम भाडादर समेत तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ । स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी राजधानी कार्यान्वयन गर्न सरकारले दवाव दिएको र बसाई व्यवस्थापनमा असहज भएको भन्दै त्यहाँ जान कर्मचारीहरूलेसमेत इन्कार गरेका समयमा पालिकाले यस्तो व्यवस्थापनको काम थालेको हो ।

कर्मचारीको विरोध मत्थर पार्न प्रदेश सरकारले हाललाई त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई आवास सुविधासमेत दिने निर्णय गरेको थियो । आवास सुविधा पाएपनि कहाँ बस्ने चिन्ता कर्मचारीले गरिरहेका समयमा पालिकाले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई सहज हुने भएको छ ।
सुरुवाती चरणमा कर्मचारीलाई मात्र होइन, प्रदेशका सांसदहरू पनि सुरुवाती चरणमा कोठा, घरका लागि भौतारिनुपर्यो । कतिपय सांसद्हरूले कोठा नपाएकोसमेत गुनासो गरे ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा गत आइतबार शपथग्रहण गरेसँगै अब सांसद्हरूको बसाइ देउखुरीमा हुने भएपछि त्यहाँको राप्ती गाउँपालिकाले घरभाडा सहजीकरण इकाई गठन गरेको छ ।

कर्मचारी, सांसद्, सांसदका स्वकीय सबैलाई लक्षित गर्दै राप्ती गाउँपालिकाले डुकनारायण पोखरेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो । उक्त सम्पर्क इकाईले सोमबारदेखि काम थालेको छ ।

यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका संरचना छन् । करिब १८ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको यही परिसरमा प्रदेश राजधानी केन्द्रीत गरिएको छ । यो सबै संरचना सरकारमा नाममा आइसकेको छ । प्रदेश सभा भवनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यलय र अन्य धेरै मन्त्रालय यही परिसरभित्र छन् ।

परिसरको गेटबाट प्रवेश गर्नेबित्तिकै प्रदेशसभा भवनअगाडि प्रतिक्षालयजस्तो एउटा कक्षमा एकाइ स्थापना गरिएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन यो एकाइ स्थापना गरिएको हो ।

एकाइ स्थापना गरिएको ठाउँमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रताप विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रबहादुर वलीसहित ५ जनाको सम्पर्क नम्बर राखिएको छ । साथै सहजकर्ता डुकनारायण पोखरेलका साथमा कोठा भाडामा दिन चाहने १ सय ४५ जना घनधनीको सम्पर्क नम्बर पनि लेखिएको छ ।

गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ नम्बर वडाका १४५ घरधनीको विवरण पालिकामा आएको र अब सांसदहरू एवं कर्मचारीलाई कोठा भाडामा वा घरभाडामा चाहिएको अवस्थामा आफूहरूले व्यवस्था मिलाउने सहजकर्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

भालुवाङदेखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरूलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गर्ने गरी इकाई गठन गरेर काम थालिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए ।

पालिकाले सांसद् तथा कर्मचारीहरूका लागि घरभाडा पनि तोकेको छ । जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८०० र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।पूर्वमन्त्री तथा सो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले राजधानीमा आउने कर्मचारी, सांसद तथा अन्य व्यक्तिलाई कोठा सहजरुपले पाउने व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी केशव मरासिनीले कोठाभाडामा खोज्नका लागि पालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण हेरेपछि सहज हुने ठानेर अहिले नै जान नहतारिएको बताए । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका दुई मन्त्रालय मात्र त्यहाँ पुगेका छन् ।

अरु सबै मन्त्रालय व्यवस्थापन हुँदै छन् । बोर्डहरु राखिएपनि कर्मचारीले बुटवलबाटै काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभाका सबै सामान र कर्मचारी पुगेपनि अन्य अधिकांश मन्त्रालय बुटवलबाट सारिसकेको अवस्था छैन ।सो क्षेत्रमा रहेको करिब १२ सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शिक्षालय अहिले अर्को पालिकामा लगिएकाले पनि यहाँका कोठाहरु खाली भएका छन्