१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यमा चुनौती, प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने पूरा

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्य कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षसम्म पूरा हुने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।

१५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आयोगले योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष .५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र योजनाको अन्तिमसम्म ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भएपनि कोरोनाको कारण सम्भव नदेखिएको जनाएको छ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान छ । यसले औषतमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिन्छ ।

योजनाले कृषि क्षेत्रमा औषत ५.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समीक्षा अवधिमा औषत २.५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखाएको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन वर्षमा औसतमा ३.४ प्रतिशतमात्र हासिल भएको छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि भएको छ । तीन वर्षमा सेवा क्षेत्रको औसतमा १.८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ । योजनाले यस अवधिमा औसतमा ९.४ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो ।

यद्यपि योजनाले अनुमान गरेजस्तै कृषि क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.९ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७५.१ प्रतिशत रहेको थियो । २०७८७९ मा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश २३.९ प्रतिशत र ७६.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

तर, योजनाले लिएको प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य भने पूरा भएको आयोगले बताएको छ । २०७८/७९ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १३३७ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा सो लक्ष्य पूरा भई १३८१ डलर पुगेको छ ।