बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन स्थापित कम्पनी रकमविहीन, ऊर्जाको पत्र अर्थमै अड्कियो

काठमाडौ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा लागि रकमान्तरबाट स्रोत जुटाउन खोजेको उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले हालसम्म अर्थमन्त्रालयबाट रकमान्तरको लागि स्वीकृति पाएको छैन ।

उर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले रकमान्तरका लागि दशैंअघि पत्र पठाएपनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउँदा कम्पनी सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको बताए । ‘कम्पनीमा तलब खुवाउने रकम नहुँदा कर्मचारी भर्नासमेत गर्न सकिएको छैन’, ती अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग कम्पनीको कार्यालय स्थापना, कर्मचारी भर्ना, तलबभत्ता, कर्मचारीका लागि गाडी खरिद लगायतको प्रयोजनको लागि ऊर्जाले रकमान्तर स्वीकृति मागेको थियो ।

कम्पनीको प्रबन्ध पत्रअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बोर्डमा छन् । कम्पनी स्थापना भएको झण्डै पाँच महिनामा एकपटक मात्र बोर्ड बैठक बसेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले चुनावका कारण रकमान्तर स्वीकृतमा ढिला भएको बताएका छन् । ती सहसचिवले रकमान्तरको पत्र सचिव र मन्त्रीको बीचमा अडिकएको बताए । यद्यपी, अहिले नयाँ मन्त्री र सचिव आएपछि सो बारे कुनै कुरा नउठेको ती सहसचिवले बताए ।

उर्जाले बुढीगण्डकी इकाइको जग्गा मुआब्जा तथा भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि राखेको रकम कार्यालय सञ्चालनका लागि रकमान्तरका लागि स्वीकृति मागेको हो । उर्जाका सहसचिव भन्छन, ‘रकमान्तर स्वीकृत भएपछि कम्पनीको नामको बैंक खातामा आउँछ । त्यही पैसाले कार्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । सिइओ नियुक्ति पनि त्यसैले गर्ने हो । अहिले बोर्ड मिटिङको भत्ता आउँदैन । कम्पनी दर्ता भयो, तर पूँजी भएन ।’

सरकारले गत असार १४ गते आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम भदौमा कम्पनी गठन भएको थियो । तत्कालीन उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविच पनि रकमान्तरका लागि कुरा भएको थियो । त्यतिबेला उर्जाले अर्थमन्त्रीबाट रकमान्तर हुने आश्वासन पाएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले पटक पटक बजेटमा व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर आयोजना निर्माणमा भने ठेक्का कसलाई दिने भन्नेमै अझै अन्यौल छ ।

यता उर्जा मन्त्रालयले भने जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम लगभन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालका अनुसार ५० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । यसका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । केही उठीबास लागेकाको हकमा भने घडेरी वित्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भेटवालले बताए ।

गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले कसरी बनाउँदा उपयुक्त (समिति, आयोजना बनाएर वा कम्पनी खोलेर) हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समेत गरेको थियो ।

अध्ययनले कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि प्रबन्धपत्र र विनियमावली तयार पारेर कम्पनी दर्ता गरेको थियो । गोरखाको सिउरेनीटारमा निर्माण हुने आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका केही ठाउँहरु प्रभावित हुनेछन् । २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने भनिएको यो परियोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको हो ।