भर्ती केन्द्र बन्दै सुदूरपश्चिमको ‘काम चलाऊ’ सरकार

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ संसद् सुरु भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुख निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रदेशले २८ गते सभामुख र २७ गते भित्रै नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदै छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ अवस्थामा पुगिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको काम चलाउन सरकार भर्ती केन्द्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको आरोप छ ।

नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि अझै कर्मचारी भर्ना, बजेटको दोहन र नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको आरोप लागेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय देखी विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई भटाभट कर्मचारी भर्ना गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले मात्रै १९ जनाको कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि जाँदा जाँदै कर्मचारीहरू भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेका छन् । केहीको विज्ञापन खुलिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पनि भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न सक्ने सरकारले आफ्ना निकटकाहरुलाई धमाधम भर्ना गर्न थालेपछि यसको विरोध पनि सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभामा पराजित गोविन्द बोहरा अहिले पनि सामाजिक विकास मन्त्री र डा। रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् ।

‘जनताको म्यान्डेट नपाएका अहिले पनि मन्त्री छन् । त्यसैमाथि सरकार नै कामचलाउ हो। तर, धमाधम कर्मचारी भर्ना देखि अन्य बजेट परिचालन सम्मका काम भइरहेका छन्’ एक कर्मचारीले भने, ‘विषयगत मन्त्रीहरूले दबाब दिएर अनधिकृत रूपमा काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारीले मन्त्रालयले गर्ने नियमित काम बाहेक अन्य नभएको बताउँछन् । कर्मचारी भर्नाका प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भइरहेको यसमा मन्त्रालय संलग्न नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न दबाब दिइरहेको आरोप छ ।

गठबन्धनमा समीक्षा

यसैबिच सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामहरू बारे साझा धारण बनाउने बताएको छ । हिजो धनगढीमा बसेको बैठकले काम चलाउन सरकारले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपारदर्शीताका कामहरू गरेको जनाएको छ।

हिजोको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल, माओवादीका सांसद रमेश धामी, नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी र राप्रपाका प्रदेश प्रवक्ता छत्र शाहीले प्रदेश सरकारका विषयमा दलहरू पनि गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताएका थिए ।

‘नयाँ सरकार गठन हुनै लाग्दा अहिलेको काम चलाऊ भइसेको छ यसले कर्मचारी भर्ना, बजेटको दोहन र नियुक्तिमा चलखेल गरिरहेको यसका विषयमा दलहरूले साझा वक्तव्य जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ’ बैठकमा एक नेताले भने ‘आज भोलिमै प्रदेश सरकारको क्रियाकलाप विरुद्ध पार्टीहरू एक हुन सक्छन् ।’