पत्रकारलाई संसदीय रिपोर्टिङमा कडाइ गरिँदै, मापदण्ड संशोधन गर्दै सचिवालय

काठमाडौं । पत्रकारलाई संघीय संसद सचिवालयको रिपोर्टिङमा कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ । जसका लागि सचिवालयले पत्रकारको प्रवेश पास सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश पाससम्बन्धी मापदण्ड, २०७० लाई संशोधन गर्दै पत्रकारको प्रवेश पाससम्बन्धी मादपण्ड, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको हो । मापदण्डको मस्यौदामाथि संसद सचिवालयले वुधबार संसदीय मामिला पत्रकार समाज तथा संसदीय रिर्पोटिङ गर्दै आएका पत्रकारसम्म छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी संसदीय मामिला समाजका पदाधिकारी, सदस्य, पूर्व पदाधिकारी तथा संसदीय रिपोटिङ गर्दै आएका पत्रकारले मापदण्डमाथी आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए । समाजका अध्यक्ष सञ्जीव बगाले, पूर्व अध्यक्ष नारायण काफ्ले, समाजका पूर्व संयोजक नरेन्द्र साउँदलगायतले मस्यौमा कतिपय राम्रा व्यवस्था समेटिए पनि कतिपय व्यवस्था भने संसदीय रिर्पोटिङलाई कडाई गर्ने खालका रहेको सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र अझै अन्तिम पटक समाजसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘धेरै भन्दा धेरै राम्रा सुझाव आएका छन् । हामी यी सबै सुझावलाई समेटेर सबैलाई सर्वमान्य हुने खालको मापदण्ड तयार गरेर फेरी एक पटक अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाउछौ ।’

के छ मापदण्डको मस्यौदामा ?

संघीय संसद सचिवालयले तयार गरेको पत्रकारको प्रवेश पाससम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा संसदीय रिपोर्टिङको प्रवेश पासका लागि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले आफ्ना पत्रकारमध्येबाट कम्तिमा २ वर्षको जुनसुकै क्षेत्रको रिपोर्टिङको अनुभव भएको, कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्र्तीण वा सो सरहको योग्यता हासिल गरेको पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वुधबार भएको छलफलमा सहभागि पत्रकारमध्ये अधिकांशले २ वर्षको सट्टा कम्तिमा ५ वर्ष जुनसुकै क्षेत्रको रिपोर्टिङ अनुभव भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, योग्यताको विषयमा भने कतिपय स्नातक तह उत्र्तीण गरेको व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्ने बताए पनि कतिपयले भने सूचना तथा प्रशारण विभागका आधारमा संसदको पास उपलब्ध गराइने भएकाले त्यसैअनुसार वा सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्र्तीण गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले एकातिर सूचना तथा प्रशारण विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचय पत्रका आधारमा पास जारी गर्ने अर्कोतिर छुट्टै योग्यता तोक्दा सरकारी कार्यविधि नै बाभिएको सुझाव दिएका छन् ।

सूचना तथा प्रशारण विभागले प्रवेशिका परिक्षा अर्थात एसएलसी वा एसईई उर्तिण गरेको व्यक्तिलाई पत्रकार परिचय पत्र प्रदान गर्दै आएको छ । तर, फोटो पत्रकार र प्रत्यक्ष प्रसारको कार्यमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीको हकमा भने साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई प्रवेश पास उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सचिवालयले मस्यौदामा प्रवेश पास ३ प्रकारका हुने व्यस्था गरेको छ । जसमा पत्रकार कक्ष प्रवेश पास, सूचना केन्द्र प्रवेश पास, फोटो पत्रकार प्रवेश पास रहेका छन् । छलफलमा सहभागि पत्रकारले अस्थायी प्रवेश पास थपेर ४ प्रकारको प्रवेश पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जसमा अस्थायी पास केही दिन वा एक महिनासम्म म्याद कायम हुने गरी जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।

सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदामा दैनिक पत्रिकाको हकमा ‘क’ वर्गमा परेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका लागि पत्रकार कक्ष २, सूचना केन्द्र ४ र फोटो पत्रकार २ गरेर ८ वटा पास उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गबाहेक अन्य वर्गमा परेका दैनिक पत्रिकाका लागि पत्रकार कक्षका लागि एउटा, सूचना केन्द्रका लागि ३ र फोटो पत्रकारका लािग २ गरेर ६ वटा पास उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

साप्ताहिक पत्रिकाको हकमा पत्रकार कक्षका लागि एक, सूचना केन्द्रमा २ र फोटो पत्रकार १ गरेर जम्मा ५ जनालाई पास उपलब्ध गराइनेछ । पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाको हकमा पत्रकार कक्षका लागि १, सूचना केन्द्रका लागि १ र फोटो पत्रकारका लागि १ गरेर जम्मा ३ वटा पास उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख छ ।

समाचारमुलक रेडियोको हकमा पत्रकार कक्षका लागि १, सूचना केन्द्रका लागि ४ गरेर जम्मा ५ वटा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, रेडियोले प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि माग गरेमा प्रत्यक्ष प्रशारण हुने दिन प्राविधिक कर्मचारीसहित बढीमा ४ जनाका लागि थप प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख छ ।

समाचारमुलक टेलिभिजनको हकमा पत्रकार कक्षका लागि २, सूचना केन्द्रका लागि ४ र फोटो पत्रकारका लागि ४ गरेर जम्मा १० जना पत्रकारलाई प्रवेश पास उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रत्यक्ष प्रसारण हुने दिन प्राविधिक कर्मचारीसहित बढीमा ५ जनाका लागि थप प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख छ ।

समाचारमुलक अनलाइनको हकमा पत्रकार कक्षका लागि २, सूचना केन्द्रका लागि ३ र फोटो पत्रकारका लागि २ गरेर ७ जनालाई प्रवेश पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्वतन्त्र पत्रकारको हकमा सूचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी स्वतन्त्र पत्रकारको मान्यताप्राप्त गरेका स्वतन्त्र पत्रकारलाई पत्रकार कक्षको प्रवेश पास उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

न्यूज एजेन्सीको हकमा पत्रकार कक्षका लागि २, सूचना केन्द्रका लागि ५ र फोटो पत्रकारका लागि ५ गरेर जम्मा १२ वटा पास उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको हकमा मागका आधारमा बढीमा १२ वटासम्म पास उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

सचिवालयले नयाँ प्रवेश पास बाफत ३ सय शुल्क तोकेकोछ । नविकरणवाफत म्याद सकिएको मितिले ६ महिनासम्म ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । म्याद सकिएको ६ महिना भन्दा बढी नाघेको अवस्थामा १ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ले मस्यौदामा उल्लेख छ ।