काठमाडौं महानगरमाथि भूमि आयोगको आरोप- सुकुमबासी व्यवस्थापनलाई जटिल बनायो

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले सुकुमबासी समस्यालाई व्यवस्थित रुपमा प्रक्रियामा लिएर गए सजिलै समाधान हुने दाबी गरेको छ ।

भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा सोमबार भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीहरुले सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ ढकेलेको दाबीसमेत गरे ।

कार्यक्रममा आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकिएको बताए ।

‘लगत संकलनदेखि संकलित लगतको छानबिनको आदि काम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका प्रक्रिया छोडेर बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएन’, अध्यक्ष प्रजापतिले भने ।

सम्झौताअनुसार महानगरले प्रक्रिया अघि बढाइ लगत संकलन गरी आवश्यक छानबिन पनि गरेको भए अहिलेसम्ममा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान भई समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं महानगरले भनिरहे जस्तै हामीले पनि सुकुमबासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं’, उनले थपे, ‘तर, प्रक्रियागत ढङ्गबाट व्यवस्थित रुपमा हटाउने हो । बल प्रयोग गरेर होइन ।’

भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी दिइन् ।

‘सम्झौता भइसकेका अन्य नगरपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइँदैछ । भूमिहीन सुकुमबासीका लागि यत्रो कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा मात्र डोजर लिएर गएर अस्तव्यस्त बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन’, उनले भनिन्, ‘कार्यविधिमा टेकेर अगाडि बढ्दा यो समस्या सहज रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।’

समितिका अर्का सदस्य मोतीलाल लामाले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्न आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको सुनाए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानबिनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ । सो सम्झौताअनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानबिन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ ।

यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । अब कीर्तिपुर, नागार्जुन र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार आयोग गठनपश्चात अहिलेसम्म काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढी लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ । १३ लाख ५० हजार लगत संकलन भएकोमा ७ लाख बढी विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ ।