नेपाल २०९० : एक वार्ता

‘नेपाल २०९०’ : यो शीर्षक अथाह आयतन र असीमित आयामको छ । यसर्थ मेरो यो प्रस्तुति समस्या एवम् सम्भावनाहरूको सीमाहीन फराकिलो क्यानभासमा सानो कुचीले हानेका सल्लाह-सुझावका छिर्काछिर्की जस्तोमात्र देखिनेछ ।

सरल रेखाको परिकल्पनामा अबको एक दशकपछिको नेपाल निःसन्देह आशावादी छ । यो मुलुक अहिलेभन्दा धेरै समृद्धशाली र गौरवशाली हुनेछ । जनताको भागमा पर्ने सुखको मात्रा र सुखानुभूति गर्ने आमजनताको संख्यामा बढोत्तरी हुनेछ ।

निश्चय नै आशाका किरणहरू पर्याप्त छन् । इन्द्रेणी रूपी छन् । अहिले नै झन्डै सम्पूर्ण नेपाल बिजुलीको उज्यालोले झलमल्ल छ । र, नेपालले बालेको यो बिजुलीमध्ये ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट वा नवीकरणीय स्रोतको सफा ऊर्जा हो । नेपालको आफ्नै बिजुलीले अब द्रुत औद्योगीकरण, व्यवस्थित र गुणस्तरीय नागरिक जीवनयापनमा योगदान दिनेछ ।

अबको एक दशकमा जनसंख्या सवा तीन करोड पुग्ला र मुलुक जनसांख्यिक लाभको उत्कर्षमा आइपुग्ला । यो अवधिमा त मुलुकको शासकीय वागडोर पक्कै दूरदृष्टियुक्त, सुपठित, योग्य र व्यवस्थापकीय सक्रियता भएका राजनेताहरूको हातमा पर्नेछ ।

अहिले चर्चा भएकामध्ये ‘रक्सौल-काठमाडौ’, ‘रसुवागढी-काठमाडौ’ अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्मको कुनै महत्वपूर्ण खण्डमध्ये कतै न कतै उल्लेख्य लामो दूरीको रेल गुडेको देख्न पक्कै पाइनेछ । तराईलाई काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्रयाक जति नै ढिलोगरी निर्माण भए पनि अबको दश वर्षमा मोटर गुडाउन लायक होला ।

यो सुन्दर नगरी पोखरामा सञ्चालनमा आउनै लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाफामा गएको र आफ्नो ऋणको सावा ब्याज आफ्नै आम्दानीले भुक्तानी गर्न सक्षम भएको खबर पनि सुन्न अवश्य पाइएला । शिक्षा, स्वास्थ्य र कम्तिमा दैनिक उपभोगका सामान उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा नअलमलिइ अगाडि बढेको भरलाग्दा संकेत देखिएलान् । यस्तो सहजै सम्भव उपलब्धिहरूको इच्छासूची नै पनि धेरै लामो बनाउन सकिन्छ । यी (सम्भावित) उपलब्धिहरूको प्रकाशमा मुलुक विकास र प्रगति पथमा अगाडि बढ्यो भन्न सकिन्छ ।

तथापि यो हाम्रो आफ्नै हिजोसँग भोलिको आत्मसापेक्ष तुलना हो, संसारसापेक्ष होइन । यथार्थ के हो भने हामीले यी अपेक्षा गरेका सबै पक्षहरूमा सोचेजस्तै उपलब्धिहरू हासिल भए भने पनि त्यतिले मात्रै दशकपछिको नेपालको अनुहारलाई भविष्यको कुरा छोडौं, वर्तमान विश्वकै औसत कोटीका विकसित मुलुकहरूको हाराहारीमा पनि उभ्याउन सक्ने छैन । संसार जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको तुलनामा हामी धेरै सुस्त छौं । नेपाललाई बराबरीको हैसियतमा उभ्याउनकै लागि कुनै पनि मुलुक कुरेर बस्ने छैन, हामी आफैं उनीहरूलाई भेट्टाउन दोहोरो गतिमा दौडिन सक्नुपर्छ ।

संसार जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको तुलनामा हामी धेरै सुस्त छौं । नेपाललाई बराबरीको हैसियतमा उभ्याउनकै लागि कुनै पनि मुलुक कुरेर बस्ने छैन, हामी आफैं उनीहरूलाई भेट्टाउन दोहोरो गतिमा दौडिन सक्नुपर्छ ।

नेपाललाई अबको दश वर्षमा चाहेजस्तै गरी प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउन कर्मको ठूलो महायज्ञ र व्यवस्थित एवं लक्ष्य केन्द्रित अवधारणा र योजनाहरू अपरिहार्य छन् । हामी यो मुलुकप्रतिको आशावादिता जीवित भएकै कारण भविष्यको सपनाको खाका मस्तिष्कमा लिएर यो विद्वत जमघटमा छौं । त्यसैले निराशाको भाषा सकेसम्म अभिव्यक्त नहोस् भन्ने चाहना अवश्य छ । किन्तु, जब हामी १० वर्षमा मुलुकले लिनुपर्ने बाटोका बारेमा मीमांशा र बहसमा छौं भने त्यो बाटोका सम्भावित अड्चन, चुनौती, घुम्ती, उकाली/ओराली र फड्के/सेतुहरूबारे चर्चा नगरी अथवा तिनलाई सोझै सम्बोधन गर्ने तयारी नगरी सपनाको महत्वाकांक्षी गन्तव्यमा निश्चय नै पुगिँदैन । यो वार्ताको लागि दिइएको खाका र फेस्टिभलको सेरोफेरोमा दश अङ्कले विशेष महत्व पाएको देखेको छु । यसर्थ, मीमांशा र बहसका लागि प्रस्तुत बुँदाहरूलाई दश ‘स’मा समेट्ने प्रयास गरेको छु ।

१. सभ्यता र नेपालको अवधारणा

सभ्यता, समाज र आधुनिक राष्ट्रका रूपमा नेपाल नामको मुलुक के हो वा के चाहिँ होइन ? यो मूलभूत प्रश्नको उत्तर नखोजी अथवा ‘आइडिया अफ नेपाल’को नै सग्लो अवधारणा निर्माण नभई मुलुकको अस्तित्व, नागरिकहरूले त्यसप्रति गर्ने गर्वभाव, अपनत्व तथा त्यसबाट निःसृत राष्ट्रिय मूल्य प्रणाली (नेशनल भ्यालु सिस्टम) विकास नहुने रहेछ । तर, नेपालको विकास एवम् जनकल्याण सम्बद्ध बहसको इतिवृत्त न ‘आइडिया अफ नेपाल’ न त ‘नेसनल भ्यालु सिस्टम’ सापेक्ष देखिन्छ ।

सबै नेपालीका लागि स्वीकार्य ‘आइडिया अफ नेपाल’को परिभाषा के हो वा हुनसक्ला ? नेपालको ‘भ्यालु सिस्टम’ अथवा बेलायतीहरूले ‘ब्रिटिशनेस’ भनेझैं विशुद्ध नेपालीपनको पहिचान के हो, जसको प्रवर्द्धन गर्नासाथ मुलुक स्वतः आर्थिक समृद्धि र नागरिक सन्तुष्टिको बाटोमा हिँड्छ ? यी अहं अवधारणाहरूको पुष्ट परिभाषा नगरी सतही विकासे गफमात्र दोहो‍र्‍याइरहँदा उसैगरी दोहोरिइरहेको मुलुककोे दारुण नियति हाम्रा आँखै अगाडि छ ।

पहिलेका जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत आदि र पछिल्लो शताब्दीका जापान, कोरिया, चीन आदि मुलुकहरूको द्रुत आर्थिक विकास हुनुको कारण हो, त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नै भाषामा आधुनिक ज्ञान खोजे, आफ्नै भाषामा उच्च र प्राविधिक शिक्षा पाए, सभ्यता र पहिचानलाई भवनामा राखेर त्यसमाथि गौरव गर्दै परिश्रम गरे ।

इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले ‘नेपालको संक्षिप्त वृतान्त (विसं २०२२)’ पुस्तकमा लेख्नुभएको छ, ‘आजभन्दा आठदश हजार वर्ष जति पहिले ‘हिमालय पर्वतमालाका दक्षिणी पाखामा मानव जातिका एउटा विशिष्ठ जनसमुदायका पातला आवादीहरू यत्रतत्र छरिएर रहेको झलक पाइन्छ । यस क्षेत्रको आदिम मूल जातिका रुपमा रहेको यसै जातिलाई पछि इतिहासकालमा आएका नवआगन्तुक आर्यवर्तीय आर्यहरूले ‘किराँत’ भन्ने नाम दिएको पाइन्छ । ‘यस जातिलाई ‘अष्ट्रो-एसियन’ नाम दिने गरेको पाइन्छ ।’

आचार्यको आर्यहरू बाहिरबाट आए भन्ने यो निष्कर्ष, म्याक्स मुलर (सन् १८५९), आइज्याक टेलर (सन् १९०८) आदिको आर्यहरूमध्ये एसियाबाट अफगान घाँटी नाघेर दक्षिण एसिया उपमहाद्वीपमा आए र खासगरी त्यतिखेरका शक्तिशाली द्रविडहरूलाई पराजित गर्दै यता वर्चश्व जमाए भन्ने विश्लेषणबाट सापटी लिएको देखिन्छ ।

त्यही सम्पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । अमेरिकी खोजकर्ता कर्णेल हेनरी ओलकट (सन् १८८६)ले ध्यानमा रमाउने शान्त स्वभावका, पछि आर्य जाति कहलाइएकाहरू, यस्तो आक्रमणकारी हुन नसक्ने र उनीहरू यही उपमहाद्वीपकै आदिवासी रैथाने भएको तर्क गरेका छन् । भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर (सन् २००३)ले आर्यहरूलाई जाति नभएर एउटा भाषा समूह मात्र भएको दाबी गरेकी छन् । धेरै भाषाहरूको मूल मानिएको संस्कृत भाषा आर्यहरूले लिएर आए भन्ने लखसम्म यी इतिहासकारहरूको छ । पुरानो संस्कृत, प्राकृत, ब्राम्ही र फारसी लिपिहरू र तिनको समयक्रम तथा अन्तरसम्बन्धबारे अनेक अड्कलबाजी छन् । तर, सम्पुष्ट र सर्वस्वीकृत सिद्धान्त निर्माण भएको छैन ।

जातीय पहिचान तत्क्षण संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनिहाल्ने अहिलेको समयमा यस्तो निर्क्र्योलमा नपुगेको र जीवन्त बहसमा रहेको विषयमा रुमलिनु यो प्रस्तुतिको आशय होइन । यी प्रसंगहरू उठानको मूल उद्देश्य हो, नेपालको सभ्यता बृहत भारत वर्षीय सभ्यताको विस्तारित रुप हो भन्ने अहिले जुन कथ्य वा सिद्धान्त निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई प्राग ऐतिहासिक र इतिहासका घटनाक्रमहरूको श्रृंखलाले चित्तबुझ्दो पुष्टि गर्दैनन् । यसको ठीक विपरीत अहिले सिंगो भारत वर्षको सभ्यताको मुहान र स्रोत नेपाल र यसको सेरोफेरो हुनसक्ने सम्भावना कति छ ? यो ‘हाइपोथेसिस’माथि कति गम्भीर खोज र यसको प्रमाणीकरण हुनसक्ला ? मैले अघि सार्न चाहेको प्रश्नहरूको साझा गुरुत्व चाहिँ यो हो ।

नेपालको नयाँ, खासगरी आफ्नो सभ्यताप्रति निरपेक्ष बन्दै गएको पुस्ता, नेपालसँग जोडिएको आफ्नो पहिचानलाई गर्व गर्न नसक्ने र सकेसम्म छिटो यो मुलुक छोड्ने ‘मास हिस्टेरिया’ले आक्रान्त छ । यसले नेपालको कुनै पनि रङको प्रगतिको सपनालाई मूर्त रुप दिन सघाउँदैन ।

पूर्वीय दर्शनका सबै उपलब्ध आलेख-अभिलेख, शास्त्र-पुराणहरूले द्विविधारहित ढंगले स्थापित गरेका केही तथ्यहरू छन् । पहिलो, भारत वर्षीय सभ्यताका स्रोत मानिएका ईसापूर्वका, सिद्धार्थ गौतमको अपवादलाई छोडेर, अधिकांश ऋषि/महापुरुषहरूको योग, ध्यान र ज्ञानोदयको स्थल हिमालय र यस आसपासका क्षेत्रहरू हुन् । शास्त्र, व्याकरण र ग्रन्थहरू उनीहरूले नै लेखेका हुन् । वेदव्यास (ईपू ३००० वर्ष), धनवन्तरी (ईपू ३००० वर्ष), पाणिनी (ईपू ६०० वर्ष), पतञ्जली (ईपू ३०० वर्ष), आदिका सिर्जनास्थल यही भूखण्ड थियो । घना जंगल, औल र गर्मी हुने समथरिला स्थानहरू ध्यान र गहन सिर्जनाका स्वाभाविक स्थल थिएनन् । यो अहिलेसम्म प्रतिवाद नभएको सत्य हो ।

दोस्रो, आयुर्वेदले चर्चा गरेका सञ्जीवनीलगायतका हजारौं जीवनदायिनी उच्च गुणस्तरका औषधि गुणयुक्त जडिबुटीहरूको उर्बर भूमि उच्च पहाड र हिमालय क्षेत्र नै हुन् । यस क्षेत्रको पर्यावरणीय र जैविक विविधताले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । निश्चय नै नेपाल नामको देशको अस्तित्व त्यतिखेर थिएन । तर, हिमालय पर्वत श्रृंखलाको अवस्थिति र मानव गतिविधि त यहीं नै थिए । धेरै पौराणिक शास्त्रमा वर्णित मिथकीय कैलाश पर्वत अहिलेको नेपालबाट पनि असाध्यै नजिक छ ।

तेस्रो, इतिहास शिरोमणि आचार्यले व्याख्या गरे झैं नेपालको आदिम सभ्यता किराँत सभ्यता नै हो । तर, मोहेञ्जोदारो (ईपू ३५०० वर्ष) सभ्यताको पुरातत्व उत्खननले फेलापारेको आदि शिवको मूर्ति र उनै शिव वा समान व्यक्तित्व किराँतेश्वर कसरी भए ? हिमालयपुत्रीका पति कसरी भए ? उनी निश्चय नै ध्यान, योग र ज्ञानको खोजीमा यस क्षेत्रमा आए हुन् । प्रख्यातिपछि नै उनको मूर्ति बन्यो । हिमालयको सेरोफेरोमा विकसित ज्ञानका अनेक पक्षलाई आदि योगीको उपमा पाएका उनले भारत वर्षभरि फैलाएर ‘हिन्दू’ सभ्यताको जग बसालेको मान्ने हो भने यो सभ्यताको उद्गम र प्रसार नेपालबाट भारतीय उपमहाद्वीपतर्फ भयो कि त्यसको उल्टो दिशामा ?

रुरु क्षेत्रलाई आदिम तपोभूमि मानिएको छ । तनहुँमा शताब्दीयौंदेखि विश्वास गरिएको व्यास गुफा छ । खप्तड बाबाले कतै भन्नुभएको छ, ‘यो स्थानमा अइपुगेपछि मेरो ब्रम्हले भन्यो, अर्वाचीन कालका ऋषिमुनिहरूले ध्यान गरेको ठाउँ यही हो । अनि मैले यही एकान्तमा आश्रम बनाएँ ।’ नेपालको अर्घाखाँचीका प्रवुद्धहरूले ऋषि पाणिनीको सालिक बनाउनुभएको छ । यी सबैका पछाडि केही प्रमाणिक तर्कहरू अवश्यै छन् ।

राजनीतिको सनातन बहसमा नेतृत्वको उमेर, पुस्ता र अनुहारहरूको चर्चा छ । यो ‘पोष्ट-ट्रुथ’ प्रकृतिको बहसमा सत्ता, संसदको अङ्कगणित र लाभका पदको छिनाझपटी छ । राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने अहम् मुद्दाहरू- त्याग, चरित्र, पात्रता, इमानदारी, योग्यता, भविष्यदृष्टि सबै-किनारातर्फ धकेलिएका छन् । यी शब्दहरूले अर्थ नै कतै हराएका छन् ।

चौथो, हामीले सभ्यताको खोजलाई वैज्ञानिक बनाउनुको सट्टा कर्मकाण्डी र सतही तर्कमा आधारित बनाउँदै लग्यौं । यो सभ्यताका प्रधान आधारहरूमाथि धावा बोल्नेहरूविरुद्ध तार्किक प्रतिवाद गरिएन । सर मेघनाद देसाईको ‘हु रोट भागवद् गीता’ (सन् २०१५) र बीआर अम्बेडकरको ‘एनिहिलेसन अफ कास्टस्’ (सन् १९३६) आदि कृतिहरूले हिन्दू शास्त्रहरू गीता र वेदलगायतको आलोचना गरेका छन् । प्राज्ञिक अभ्यासमा त्यस्तो आलोचना स्वागतयोग्य हो, यदि ती बलियो खोजमा आधारित भए भने । तर, उनीहरूले आलोचनाको आधार बनाइएका तर्कहरू अनुसन्धानमूलकभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक छन् ।

जस्तैः ती शास्त्र एकै व्यक्तिले लेखेका होइनन् । क्रमशः संकलित हुन् र सत्य घटनामा भन्दा कल्पनाका उपज हुन् आदि । मानौं, ती सम्पूर्णतः काल्पनिक नै हुन् । तर, तिनको कथानक भव्यता, सौन्दर्यचेत, पात्र निर्माण र विनिर्माण, ती कृतिहरूमार्फत व्यक्ति, समाज, राज्यको भूमिका आदिका बारेमा गरिएको वर्णन अद्भूत परिस्कृत साहित्य थिए भनेर स्वीकार्न सकिन्न र ? र, साहित्यलाई समाजको ऐना मान्ने हो भने त्यतिवेलाको सभ्यताको उचाइ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसर्थ त्यो साहित्यको वैभवपूर्ण पृष्ठभूमि फिरन्ते वा अतिथि अल्पसंख्यकहरूले निर्माण गर्न सम्भव छैन । लामो विकासक्रम, ठूलो सम्पदाका साथमा समर्पित साधकहरूको व्यवस्थित साधना आवश्यक पर्छ ।

पाँचौं, कुनै भाषालाई व्याकरणको अनुशासनले समेट्ने आवश्यकता कतिवेला पर्छ ? सबै भाषाविद्हरू पक्कै सहमत हुनुहोला, जब अनेकौं उपभाषा (डायलेक्टस्)हरूको फैलावटले प्रयोग र लेखनीको अनुशासन तोड्छन्, तब एकरुपताका लागि व्याकरण आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ हो, जतिवेला पाणिनीले क्लिष्ट अष्टाध्यायी रचना गरे, त्यतिखेर संस्कृत भाषाका अनेकौं रुप प्रचलनमा आएका थिए ।

कुशासनको दोष पात्रले लिन नचाहने र त्यो दोष प्रणालीमाथि थोपर्ने प्रचलनले मुलुक निरन्तर राजनीतिक परीक्षणको प्रयोगशाला भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि थप आरक्षणका प्रावधानहरूमा जेजस्ता परिवर्तन गरे पनि पात्रहरूको प्रवृत्तिमा समूल सुधार नआई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन ।

मध्य एसियाबाट केही संख्यामा आएका ‘लडाकू’ आर्यहरूले संस्कृत भाषा यो भूखण्डमा ल्याएको मान्ने हो भने यो भाषामा यसरी फैलिएको र ती उच्च कोटीका शास्त्र र काव्यहरू सिर्जना गरिएको मान्न सम्भव छैन । यो भाषा हजारौं वर्षको रैथाने अभ्यासमा विकसित र प्रसारित भएर विकसित हुनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसको मूल नेपाल हुन नसक्ला र ? यी हाइपोथेसिस हुन् । निष्कर्ष होइनन् । नेपाल भारत वर्षको सभ्यताको एक विस्तारित रुपमात्र होइन बरु त्यो सभ्यताको महत्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने दिशामा वैज्ञानिक खोजका लागि उत्प्रेरक प्रश्नहरू हुन् ।

यो प्रसङ्ग अलि लामै भयो । ‘नेपाल २०९०’ सापेक्ष सम्भावनाहरूको खोजी गर्न यो लामो गन्थनको के सन्दर्भ छ भन्ने प्रश्न उब्जनु अस्वाभाविक होइन । तर, संसारको विकास, समृद्धि र सबल सार्वभौमसत्ताको इतिहासले के पुष्टि गरेको छ भने सभ्यता सापेक्ष विकासको मोडेलले मात्र आर्थिक समृद्धि, जनतामा सन्तुष्टि र राष्ट्रको दिगो अस्तित्व दिएको छ । पहिलेका जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत आदि र पछिल्लो शताब्दीका जापान, कोरिया, चीन आदि मुलुकहरूको द्रुत आर्थिक विकास हुनुको कारण हो, त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नै भाषामा आधुनिक ज्ञान खोजे, आफ्नै भाषामा उच्च र प्राविधिक शिक्षा पाए, सभ्यता र पहिचानलाई भवनामा राखेर त्यसमाथि गौरव गर्दै परिश्रम गरे ।

नेपालको नयाँ, खासगरी आफ्नो सभ्यताप्रति निरपेक्ष बन्दै गएको पुस्ता, नेपालसँग जोडिएको आफ्नो पहिचानलाई गर्व गर्न नसक्ने र सकेसम्म छिटो यो मुलुक छोड्ने ‘मास हिस्टेरिया’ले आक्रान्त छ । यसले नेपालको कुनै पनि रङको प्रगतिको सपनालाई मूर्त रुप दिन सघाउँदैन । सभ्यता निरपेक्ष दिगो विकासको परिकल्पना सम्भव छैन । प्राध्यापक डेभिड जेल्नरले आफ्नो ‘दी आइडिया अफ नेपाल (सन् २०१६)को कार्यपत्रमा नेपाल भाषा, जाति/जनजाति पहिचान अधिक तथा धर्म र भूगोलसमेतको चिनारी बोकेको मुलुक भनेका छन् ।

यसमा सभ्यताका अरु अनगिन्ती आयामहरूको पाटो चटक्कै छुटेको छ । आफू र आफ्ना सन्तति गौरवपूर्ण पहिचानसहित यही बस्नुपर्ने कारण र आकर्षण नभएको मुलुकको विकास गर्न कसैले परिश्रम खन्याउँदैन । यसलाई भूमण्डलीकरणको युगको संकीर्ण विचार भन्न सकिएला । तर, वैश्विक नागरिकता आदि आवरणमा अरु लाखौं उपायहीन निमुखाहरूको भाग खोसेर केही टाठाबाठाहरूलाई मुलुकको भविष्यको मूल्यमा सधैंका लागि देश छोड्ने स्वतन्त्रता दिलाउनु किमार्थ सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसम्मत होइन ।

२. शासकीय प्रणालीको स्वामित्व

राजनीतिको सनातन बहसमा नेतृत्वको उमेर, पुस्ता र अनुहारहरूको चर्चा छ । यो ‘पोष्ट-ट्रुथ’ प्रकृतिको बहसमा सत्ता, संसदको अङ्कगणित र लाभका पदको छिनाझपटी छ । राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने अहम् मुद्दाहरू- त्याग, चरित्र, पात्रता, इमानदारी, योग्यता, भविष्यदृष्टि सबै-किनारातर्फ धकेलिएका छन् । यी शब्दहरूले अर्थ नै कतै हराएका छन् ।

हिजो, अहिलेका निर्णायक दलका उपल्लो तहका नेताहरूले जीवनका सुख–सुविधाहरू मुलुकको रुपान्तरणका लागि त्याग गरेको ठानिएको थियो । तर, वास्तविक अर्थमा त्यो त्याग थिएन, बरु अहिलेको राजशी जीवनका लागि लगानी थियो भन्ने उनीहरूको व्यवहारले देखाएको छ । दर्शन, आदर्श र विचार गौण छन् । बहुदलीय लोकतन्त्रको मूल आधार, दलहरूबीच अपेक्षित वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई सत्तामोह, लालच र आत्मकेन्द्रित स्वार्थी व्यवहारहरूको अनपेक्षित प्रतिस्पर्धाले सबैलाई एक समान, राष्ट्रप्रति निःस्पृह सावित गरिदिएको छ ।

नेपालले विगत ७० वर्षमा कम्तीमा आधा दर्जन फरक मोडेलका शासकीय प्रणालीहरूको परीक्षण गरिसकेको छ । मुलुकले ठूलो अवसर मूल्य चुकाएपछि संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापित भएको हो । अभ्यासको सात वर्षमै यो प्रणाली पनि असफलताउन्मुख भएको तर्क गर्न थालिएको छ । मुलुकको उन्नतिका लागि वास्तवमा प्रणाली एउटा साधनमात्र हो । मूल कुरा शासकको नियत, योग्यता र दृष्टिकोण हो । उदाहरणका लागि, पञ्चायती व्यवस्थाले प्रचार गरेको शान्ति क्षेत्र वा एसियाली मापदण्डको नारा र उद्देश्य किमार्थ नराम्रो थिएन । तर, शासकहरू आफ्नै प्रतिबद्धता र योजनाप्रति इमानदार थिएनन् ।

अभिभावक, सरकार वा समाजले शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिए कि गरिदिएनन् भन्ने बहाना मुख्य होइन, हाम्रो भावनाको मुलुक कुन हो भन्ने हो । आफ्ना सन्ततिको भविष्य कुन धर्ती र कुन पहिचानको होस् भन्ने चाहनाको हो ।

त्यही रोग अहिले पनि निरन्तर छ । कुशासनको दोष पात्रले लिन नचाहने र त्यो दोष प्रणालीमाथि थोपर्ने प्रचलनले मुलुक निरन्तर राजनीतिक परीक्षणको प्रयोगशाला भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि थप आरक्षणका प्रावधानहरूमा जेजस्ता परिवर्तन गरे पनि पात्रहरूको प्रवृत्तिमा समूल सुधार नआई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन ।

साथमा मुलुकले अपनाएको राज्य प्रणाली असफल हुने र समृद्धिको सपना भने साकार हुने परिघटना एकैसाथ हुन सक्दैनन् । उन्नतिको सपना प्रणालीगत स्थायित्व र सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छ । यसका लागि राजनीतिक प्रणालीको स्वामित्व शासकीय राजनीतिले लिनु र लिएको प्रत्याभूति दिनु अपरिहार्य छ ।

३. सुशासन, समानता र समन्यायिकता

इमानदारी राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक जीवनको सनातन अभ्यास र जीवनशैली बन्नुपर्ने हो । तर, अहिले इमानदारीकै परिभाषा बदलिएको छ । ‘मैले गरेको बेइमानी जबसम्म अरुले वा कानूनले थाहा पाँउदैन, तबसम्म म खाँटी इमानदार हुँ’ भन्ने दाबी सामाजिक रोगका रुपमा फैलिएको छ । खासगरी आफूलाई शहरिया, पठित, चलाख, अभिजात्य वा सभ्य भन्न रुचाउने वर्ग र सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरूले यस्तो आडम्बरलाई समान ढंगले आफ्नो जीवन बाँच्ने मूल आधार बनाएका छन् ।

योग्यताको बहस सबैतिरबाट छायाँमा परेको छ । लाग्नसक्छ, योग्यहरूको सट्टा अयोग्य र विषय ज्ञान शून्य अनुचरहरूलाई असुहाउँदा पदहरू पुरस्कार दिने विकृति राजनीतिमा मात्रै सीमित छ । यथार्थमा, यो राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महारोग बनेर कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण–प्राध्यापन, आमसञ्चारदेखि सीपको मात्रै मान्यता हुनुपर्ने पेशाहरूसम्म फैलिइसकेको छ ।

हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरू असंगत र अडम्बरपूर्ण छन् । त्यसको अग्रपङ्क्तिमा सचेत, शिक्षित र समाजका अगुवाहरू नै छन् । आफ्ना छोराछोरी नफर्कने गरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा युरोपेली मुलुकहरू पलायन हुनु सामाजमा प्रष्तिष्ठाको मानक बनेको छ । सार्वजनिक जीवनमा लैंगिक र अन्य प्रकृतिका समावेशिता र समानताको वकालत गर्नेहरूको निजी जीवनमा ‘आइबक्स्योस्, खाइबक्स्योस्’ वर्गमा उक्लिने तीव्र मोह सर्वत्र छ । दाइजोको दररेट लाखबाट करोडमा तथाकथित पढेलेखेकाहरूले नै बढाएका हुन् ।

नेपाली समाजले पैसाको रङ चिनेको छैन । यो कालो वा सेतो अथवा वैध वा अवैध जे भए पनि त्यसले समाजमा समान स्वीकृति र सम्मान दिलाएको छ । ५१ जनाभन्दा बढी जन्तीभोज गर्न नपाइनेजस्ता सामाजिक सदाचार कानूनका इमानदार ज्ञाता र बेइमान उल्लंघनकर्ता सायद हामी यहाँ उपस्थित सबै हौं । परिवारिक समारोहहरू शक्ति र वैभवको भद्दा प्रदर्शनको माध्यम भएका छन् । सुशासनको मूल बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारको खुलेआम सामाजिक स्वीकृतिका यी ज्वलन्त दृष्टान्त हुन् ।

एकजनाले औसतमा ३० हजार डलर बराबरको मात्रै पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा लिएर गएको मान्ने हो भने पनि ४ अर्ब ५० करोड डलर मुलुकबाट एक वर्षमा बाहिरिएको छ । यसरी विदेश जानेमध्ये अध्ययन सकेर फर्कनेको संख्या शून्य बराबर छ । राष्ट्र बनाउन अरुलाई उपदेश दिएर नथाक्ने हामीमध्ये नै यसका निर्लज्ज अभ्यासकर्ता छौं ।

खासगरी राजनीतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षण र सीमान्तकृतहरूका नाममा राज्यले दिने सुविधाहरू जसरी त्यही जाति आदिका नामधारी हुनेखानेहरूले हड्पेका छन् त्यसले सामाजिक न्याय र समानताको आकांक्षामाथि तुषारापात गरेको छ । समाजमा विद्यमान शक्ति पूजनको संस्कार जस्ता सामन्तवादका यी भग्नावशेषहरू हाम्रो कमजोर राष्ट्रभावका कारक एवम् समृद्धिको आकांक्षा र प्रगतिको मार्गका वास्तविक अड्चनहरू हुन् । भविष्यमा कति छिटो यी अड्चनहरूको निर्मम पुनरावलोकन र सुधार गर्न सकौंला ?

४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रदाय

विश्वकप भर्खरै सकिएको छ । क्यामरुनी मूलका फ्रान्सेली पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय फुटबलर सेबाष्टियन बासाङको अन्तर्वार्ता धेरैले सुन्नुभएको छ । उनले २०१० को विश्वकपमा दुवै राष्ट्रिय टीमबाट खेल्ने अफर पाए । चरम दोधारमा परेपछि उनले आफ्ना बाबुलाई सोधेछन्, ‘कुन टीमबाट खेलौं ?’ उनका बाबुले भने, ‘तिमी दुवै देशका राष्ट्रिय गान सुन, जुन सुन्दा तिम्रा शरीरका रौं ठाडा हुन्छन्, त्यसै टीमबाट खेल ।’ उनले बाबुले छोडेर आएको देश क्यामरुनको तर्फबाट खेले । नेपालीहरू पनि राष्ट्रिय गान सुन्छौं । र, ठाडा भएका रौं बोकेर डीभी चिठ्ठाको फारम भरिदिने साइबर क्याफे अगाडि लाइन लाग्छौं । आफूले अथवा आफ्ना छोराछोरीले नेपालको पासपोर्ट फालेर अमेरिका, बेलायत वा अष्ट्रेलियाको पासपोर्ट पाएको दिन ठूलो खुशीयाली उत्सव मनाउँछौं ।

अभिभावक, सरकार वा समाजले शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिए कि गरिदिएनन् भन्ने बहाना मुख्य होइन, हाम्रो भावनाको मुलुक कुन हो भन्ने हो । आफ्ना सन्ततिको भविष्य कुन धर्ती र कुन पहिचानको होस् भन्ने चाहनाको हो । स्वाभाविक हो, आफ्नै भनिएका जनताको भावनामा नबसेको, मुटुमा नदुःखेको कुनै देशले विकासको सामर्थ्य कल्पना गर्न सक्दैन । मानव इतिहासमा त्यस्तो चमत्कार भएको छैन । भर्ना वा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण प्रतिशतका तथ्यांकभन्दा धेरै पर, हाम्रो शिक्षाको चरम असफलताका प्रमाण यिनै हुन् ।

वर्तमानमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा नेपाललाई सगरमाथा, बुद्ध, वीर र मेहनती नेपालीको देशका रुपमा चित्रित गरिएका अनुच्छेदहरू छन् । ‘मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न’ वा ‘बनेको छ पहराले’ यो छाती मेरो जस्ता राष्ट्रिय गीत छन् । तर, यी कुनै पनि पहिचानले नेपाललाई एउटा वैभवशाली मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । सगरमाथा त्यही थियो र छ । बुद्ध यहाँ जन्मेको अढाई हजार वर्ष नाघ्यो । नेपाली उस्तै परिश्रमी छन्, हजारौं वर्षदेखि निरन्तर । तर, मुलुकको दशा सुध्रिएन ।

नेपालको उच्च शिक्षाले आफ्नो सभ्यताको सम्पदा-भाषा-साहित्य र इतिहास पढाउने क्रम निमिट्यान्नै पारेको छ । हामीले परिभाषा गरेको गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा एवं मानक भनेकै अङ्ग्रेजी भाषामा हाम्रा केटाकेटीले गर्ने दोहोरो संवादको क्षमता हो । टोफल र आईईएलटीएसमा ल्याउने लब्धाङ्क हो ।

आफ्ना छोराछोरी अध्ययनका लागि पहिलो विश्वका मुलुकहरूमा पलायन हुनु र त्यहाँको ग्रीन कार्ड, पीआर र नेपाली राहदानी त्यागेर उतैको राहदानी लिनु हो । यो प्रवृत्ति र व्यवहारको आक्रामक ढङ्गले अवलम्बन गर्नेमा पठित र विद्वान भनिने र नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाएको वर्ग सबैभन्दा अगाडि छ । यसरी, हामी जानीबुझिकनै नेपालसँग साइनो टुटेका नागरिकहरूको एउटा सिङ्गो पुस्ता जन्माउँदैछौं ।

यहाँका हुनेखाने परिवारका नेपालीहरूले विदेशमा शरणार्थीको दर्जा पाउन गरेका कीर्ते र नेपाली नागरिकता त्याग्न गरेको मरिहत्तेले राष्ट्रिय स्वाभीमानमा निरन्तर कालो धब्बा लाग्दै आएको छ । यी मुद्दाहरूलाई सोझै सम्बोधन गर्नुको सट्टा सुकुलमुनि छोपेर देश अगाडि बढ्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेपालको खासगरी विश्वविद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण रूपले थला बस्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक प्रतिष्ठानहरूको संख्या बढेर बीसभन्दा बढी पुगेको छ ।

तर, ‘प्लस टु’ उत्तीर्ण गर्नेहरूको संख्या वार्षिक दुई लाख हाराहारी झरेको छ । विगत एक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले करिब डेढ लाख विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्ने स्वीकृति दिएको छ । एकजनाले औसतमा ३० हजार डलर बराबरको मात्रै पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा लिएर गएको मान्ने हो भने पनि ४ अर्ब ५० करोड डलर मुलुकबाट एक वर्षमा बाहिरिएको छ । यसरी विदेश जानेमध्ये अध्ययन सकेर फर्कनेको संख्या शून्य बराबर छ । राष्ट्र बनाउन अरुलाई उपदेश दिएर नथाक्ने हामीमध्ये नै यसका निर्लज्ज अभ्यासकर्ता छौं ।

विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका नेपाली वा विदेशी शिक्षक-प्राध्यापकहरूलाई उदारतापूर्वक स्वागत गर्ने र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको पूर्णतः अभाव छ । पदोन्नतिको मापदण्ड योग्यता पद्धति (मेरिटोक्रेसी) नभएर ‘ट्रेड युनियन’को दबाब हुन थालेको छ । ठूलो लगानी भएका नेपालका सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा यही कराण विद्यार्थीको चरम अभाव छ । मुलुकको राजनीतिक बहसको केन्द्र भागमा रहिरहने चिकित्सा शिक्षा अति नियमनको शिकार र यही कारण क्रमशः उच्च वर्गमुखी हुँदै गएको छ ।

नेपाललाई उच्च शिक्षाको क्षेत्रीय आकर्षक गन्तव्य बनाउन सके यो पयर्टनभन्दा बढी लाभ दिने सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यस्तै सम्भावना स्वास्थ्यको पनि छ । सस्तो शुल्क तिरेर अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन आतुर ठूलो चिनियाँ जनसंख्या र नेपालसँग आवतजावत सहज भएका भारतको सीमावर्ती राज्यका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर पाठ्यक्रम र शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने आकर्षक अवसर नेपाललाई छ ।

त्यस्तै करिब आधा दर्जन, भारतको सीमा नजिकका नेपालका शहरहरूमा ठूलो क्षमताका स्तरीय अस्पताल र मेडिकल एवम् प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापनाले स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटनका असीमित ढोका खोल्नेछन् । राष्ट्रिय नीतिहरूको आमूल पुनरावलोकनविना यस्ता सुधारहरू सम्भव छैनन् ।

सेवा प्रदाय सुधारका लागि पालिकाहरूलाई केन्द्रीय भूमिकामा राख्नु निःसर्त आवश्यकता हो । संघीयताको मर्मअनुरुपको विकेन्द्रित शासनको ध्येय पनि त्यही हो । ती पालिकाहरूलाई शासकीय रुपले सक्षम बनाउने संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूको एकसूत्रीय योजना हुनुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई थप स्वायत्तता चाहिएको छ । संघीयताअनुरुप शासकीय संरचना दिने तर गुणदोषको भागीदार नबनाउने र अधिकार पनि नदिने विरोधाभाष बल्झाउनु किमार्थ हुँदैन ।

५. सांसारिक दृष्टि-राष्ट्रिय सोच

नेपालका दुईमात्र छिमेकी छन्, चीन र भारत । दुवैको प्रभुत्व विश्व रंगमञ्चमा ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भएसँगै विश्वका रणनीतिक सन्तुलनका ध्रुवहरू पनि फेरिँदैछन् । नेपालको परम्परागत, तथाकथित ‘असंलग्नता र सन्तुलन’को परराष्ट्र नीति, यसर्थ अब रणनीतिक व्यवस्थापनमा रुपान्तरित हुनु आवश्यक छ । नेपालका लागि यो नयाँ अवसर पनि हो । तर, निर्णायक राजनीतिक वृत्तमा विश्व व्यवस्थामा आएको गतिमान परिवर्तन र विश्व सम्बन्धमा नेपालको सम्भावित रणनीतिक प्राथमिकताहरू तय गर्ने आवश्यकतालाई पर्याप्त आत्मसाथ गर्न सकेको पाइँदैन ।

राष्ट्रसंघीय महासभामा हिँडेको देशको प्रधानमन्त्री ट्रान्जिटमा ‘स्ट्रिप सर्च’मा पर्छ । नेपालको पासपोर्ट संसारमै कमजोरमध्ये एक छ । विदेशका एयरपोर्टमै पक्राउ परिने डरले नेपालको शासन वृत्तमा निर्णायक रहेकाहरू विदेश भ्रमण गर्न डराउँछन् । संसारमा द्रुतगतिमा फैलिएको भनिएको नेपाली डियास्पोराले नेपालको उन्नति र विश्व प्रतिष्ठा बढाउन अपेक्षाअनुरुप योगदान गर्न सकेको देखिएन ।

नेपालको नागरिकता त्यागे पनि विदेशमा बसेर नेपालकै दलीय राजनीति गर्ने र गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता मुलुकले ठूलो अपेक्षा गरेका संस्थाहरू आफैं चरम संस्थागत क्षयीकरणको शिकार हुने परिदृश्य सुखद होइन । नेपालले जति संख्यामा कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालन गरेको छ, तिनको औचित्य पुष्टि भएको छैन । जसरी अयोग्यहरूलाई उच्च कूटनीतिक जिम्मेवारी दिने प्रपञ्च चलेको छ, त्यसले विश्व रंगमञ्चमा नेपालको छविलाई उजिल्याउन सकेको छैन, केवल धमिल्याएकोमात्रै छ ।

नेपालको कम्तीमा दुईतिहाइ अर्थतन्त्र अनौपचारिक, छायाँ वा अवैध भइसकेको छ । सिंगै कृषि क्षेत्र र धेरै ससाना सेवा उद्योगहरू अहिले पनि अनौपचारिक ढंगले नै चलिरहेका छन्, जसलाई अवैध भन्न मिलेन । यसबाहेक वास्तवमा नै छायाँ वा अवैध अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक ठूलो, करिब दुईतिहाइ, भइसकेको छ । हुन्डी, सुन, पूँजी पलायन, ढाँटछलयुक्त व्यापार, राजनीतिको अपराधीकरण, विलासी खर्च र घरजग्गा सट्टेबाजीमा छायाँ अर्थतन्त्रको लगानी छ ।

आर्थिक कूटनीति असफल भएको टड्कारो प्रमाण घट्दो विदेशी सहायता, अत्यन्त न्यून वैदेशिक लगानी र थेग्नै नसकिने तहमा पुगेको व्यापार घाटा हुन् । राष्ट्रिय स्वाभीमान र अस्तित्वको मुख्य आधार सार्वभौमसत्ता हो । तर, पूर्ण आर्थिक परनिर्भरतामा चल्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास सधैं खण्डित र सम्झौता परस्त रहन्छ । यो चेत नेपालको नीति निर्माणमा हस्तक्षेपको हैसियत राख्ने आम र खास दुवै तहमा खुल्नु आवश्यक छ ।

यहाँका हुनेखाने परिवारका नेपालीहरूले विदेशमा शरणार्थीको दर्जा पाउन गरेका कीर्ते र नेपाली नागरिकता त्याग्न गरेको मरिहत्तेले राष्ट्रिय स्वाभीमानमा निरन्तर कालो धब्बा लाग्दै आएको छ । यी मुद्दाहरूलाई सोझै सम्बोधन गर्नुको सट्टा सुकुलमुनि छोपेर देश अगाडि बढ्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिको सम्पर्क सञ्जाल र अनेकौं अन्तरक्रियाहरूका कारण अन्तरनिर्भर भएको विश्वमा नेपालमात्र अन्तरमुखी र निमुखा दुवै भएर अस्तित्व रक्षा गर्न सक्दैन । विश्व कूटनीतिका नयाँ मुद्दा बनेका जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभेद र प्रविधि युद्धमा नेपाल जस्तो मुलुकको दोष कम होला । तर, तिनको प्रभावबाट अछुतो रहने सम्भावना छैन । यसर्थ यस्ता मुद्दाहरूमा पनि विश्व कूटनीतिबाट पञ्छिने छनोट हामीलाई छैन । कम्तीमा आउँदो दशकमा यी सबै अवयव समेटिएको एउटा साझा, राष्ट्रिय स्वामित्वको युग सापेक्ष परराष्ट्र नीति बनाउन सकिएला । अभियान र सुसूचित खबरदारी दुवै जीवित राख्नु आवश्यक छ ।

६. शहरीकरण र पूर्वाधार

हामी धेरैको अनुभव छ, काठमाडौंबाट पोखराको दुई सय किमि सडक यात्रा गर्न दश घण्टा लाग्छ, आजभोलि । पोखरा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो । तर, यो बाटो छिचोलेर, एकपटक यहाँ आएर फर्कने विदेशी पर्यटकले गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्राण्डिङ’ कस्तो होला ? ‘बाटो बन्दैछ, त्यही भएर’ सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारीमा हुनेहरूको तयारी उत्तर हाजिर छ । पोखरेलीहरूलाई पनि त्यही निहुँ पर्याप्त भए जस्तो देखिन्छ । कतै प्रतिवाद र खास चासो भए जस्तो देखिँदैन । संसारमा बाटो र अन्य पूर्वाधार कहाँ बन्दैनन् र मर्मत हुँदैनन् ? तर, त्यो कार्य सीमित उपलब्ध जनसुविधामा सम्झौता नगरिकन कसरी गर्ने ? त्यसैका लागि सार्वजनिक निर्माण संहिता सक्रिय हुनुपर्ने हो ।

थप, नेपालको कम्तिमा एउटा पनि योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहर अस्तित्वमा छैन र भविष्यको योजनामा पनि छैन । यो सुन्दर देशका प्रत्येक शहरको रुप आकाशबाट हेर्दा आँखालाई कति घोच्छ- काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धनगढी वा अन्य कुनै पनि द्रुत गतिमा फैलिरहेको शहर ? शहरीकरण विकासको मानक र गुणस्तरीय नागरिक जीवनको पर्याय मानिन्छ । नागरिक शब्दको उत्पत्ति नगरबाटै भएको हो । तर, नेपाली शहरमा बस्नेहरूको व्यवहार र छनोट अनागरिकको सरह छ ।

पूर्वाधारहरूबारे माथि पनि संक्षिप्त चर्चा भएको छ । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टहरू ऋणको धरापमा नपर्न के रणनीति अपनाउनु पर्ला ? चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु आवश्यक होला कि नहोला ? शहरीकरण र सार्वजनिक निर्माणका मापदण्डहरू नेपालले अहिलेसम्म नबनाएको त पक्कै होइन । कार्यान्वयनमात्र नभएको हुनुपर्छ । किन त ? किनभने हाम्रो विकास निर्माण यस्तै गरी जनचासोप्रति वेपर्वाह र योजना एवम् भविष्यान्ध अभ्यासमा प्रतिरुपण (टिपिफाइड) भएको छ ।

सार्वजनिक खरीदमा निर्णायकहरूको नै स्वार्थ बाझिने परम्परा सधैं पेचिलो मुद्दा रही आएको छ । ‘मेयरको डोजर’का रुपमा विकेन्द्रित भएको यो भ्रष्ट प्रवृत्तिको विकास मोडेलले संघीय प्रणालीमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई हौस्याएको छ । अहिलेकै तदर्थवादमा राष्ट्रसंघले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा आंशिकै रुपमा हासिल गर्ने चुनौती पनि नेपालका लागि भयावह छ ।

बेहिचकिचाहट भन्नैपर्छ, नेपाली भाषा र सार्थक नेपाली साहित्य दुवै अस्तित्वको चरम संकटमा छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको पठित भनिने वर्तमान पुस्ता नेपाली भाषामा वौद्धिक अभिव्यञ्जना गर्न सक्षम छैन । अंग्रेजी भाषामा हुने अध्ययन–अध्यापनलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको मानक बनाइयो ।

सारमा, हाम्रा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा र जनसुविधाका पूर्वाधारहरू निर्माणको प्राथमिकता तय हुनु र स्रोत व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति बन्नु आवश्यक छ ।

७. समृद्धिको आकांक्षा

देशको भविष्य निर्माणको परिकल्पना, मार्गचित्र र अवधारणहरू विचारधारा एवम् दृष्टिकोणअनुसार फरक हुन सक्छन् । तर, मुलुकले भोगेका न्यून आर्थिक उत्पादकत्व, एक बराबर बीसको अनुपातमा पुगेको निर्यात-आयात अनुपात, गुणस्तरहीन उच्च शिक्षा, आम मानिसको पहुँच नपुगेको स्वास्थ्य सेवा, अपुग एवम् जीर्ण पूर्वाधार, युवा जनशक्तिको निरन्तर बहिर्गमन र सम्पूर्णतः रेमिट्यान्स-निर्भर अर्थतन्त्र जस्ता मूलभूत चुनौतीहरू साझा हुन्, सरकार वा व्यवस्था जेसुकै रुप वा नामका किन नहोऊन् ।

नेपाल यतिखेर थोरै मात्राको सिमेन्टबाहेक केही पनि वस्तुको व्यवसायिक परिमाणमा उत्पादन गर्न नसक्ने र वर्षमा ५० हजार जनाका लागि पनि रोजगारी सिर्जना गर्न अक्षम, एउटा रोगी अर्थतन्त्र बनेको छ । माथि भनिएका न्यून उत्पादकत्व, नगण्य मात्राको रोजगारी सिर्जना, युवा र पूँजी दुवैको द्रुत पलायन, रेमिट्यान्समाथिको अधिक निर्भरता र भयावह गतिमा बढ्दो व्यापार घाटालगायतका सबै प्रवृत्ति जोखिमको उपल्लो संघारमा पुगेका छन् । चरम गरिबी र रोजगारीका कारण सक्रिय उमेरका युवा विदेशिन बाध्य भए भन्ने जुन कथ्य छ, त्यो पूर्ण सत्य होइन । अति गरिबहरू विदेशिन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान जति रकम खर्च गर्नुपर्छ, त्यति रकमले नेपालमै कुनै सानो व्यवसाय र उद्यम गर्न अवश्यै सकिन्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन । यहाँ अभाव उद्यमशीलता-प्रेरक शिक्षाको हो ।

उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिंक) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्न सक्दैन । नेपालका हकमा त्यो क्षेत्र भनेको कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम नै हो । यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति सीप, प्रविधि र बजारसँग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा सहज वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक नेपालमा उपलब्ध अर्ध-साक्षर र अर्ध-दक्ष युवालाई रोजगारी दिलाउने अर्को उपाय तत्काललाई छैन ।

संघीय प्रणालीमा विकासका लागि प्रादेशिक र त्यसभन्दा पनि बढी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । आर्थिक संघीयताका छ वटा अवयव व्यवस्थित गर्न मुख्यतः स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुनु आवश्यक छ:
१.उत्पादनका साधन र उच्च लाभ दिने सम्भावित व्यवसायिक उत्पादनहरूको पहिचान,
२.आफ्नो अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको नक्सांकन र तिनको दिगो सदुपयोगका लागि यथार्थपरक कार्ययोजना,
३.पूँजीगत स्रोतहरूको पहिचान, आवश्यकता विश्लेषण र सर्वाङ्गीण बजेट निर्माण,
४.उपलब्ध पूँजीको प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमताको विस्तार,
५.विधिसम्मत, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी खर्च प्रणालीको अवलम्बन र
६. भ्रष्टाचाररहित शासनको संस्थागत विकेन्द्रीकरण ।

नेपालको कम्तीमा दुईतिहाइ अर्थतन्त्र अनौपचारिक, छायाँ वा अवैध भइसकेको छ । सिंगै कृषि क्षेत्र र धेरै ससाना सेवा उद्योगहरू अहिले पनि अनौपचारिक ढंगले नै चलिरहेका छन्, जसलाई अवैध भन्न मिलेन । यसबाहेक वास्तवमा नै छायाँ वा अवैध अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक ठूलो, करिब दुईतिहाइ, भइसकेको छ । हुन्डी, सुन, पूँजी पलायन, ढाँटछलयुक्त व्यापार, राजनीतिको अपराधीकरण, विलासी खर्च र घरजग्गा सट्टेबाजीमा छायाँ अर्थतन्त्रको लगानी छ । अवैध धनको आय अनेक स्वरूपमा जीवनशैली बन्दै गएको छ । अनौपचारिक र छायाँ दुवै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक घेराभित्र समेट्न नसक्ने हो भने नेपालको अस्तित्वमाथि नै यसले छिट्टै संकट निम्त्याउनेछ । विकास फगत मृगतृष्णामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

प्रश्नहरू काल्पनिक जस्ता लाग्न सक्छन् । तर, हिमालमा हिउँ जम्न छोड्यो भने हाम्रा नदीहरूको जलप्रवाह के होला र हामीले जलविद्युतमाथि गरेको यति ठूलो नवेशको भविष्य के होला ? अर्थतन्त्रको अहिलेकै गतिको उत्पादकत्वरहित उपभोग कति दिगो होला ? अनि नेपाल आउने विदेशी रेल के सामान भरेर फर्केला ? अहिलेकै गतिमा हामीले प्रविधि अपनाएर विश्वको विकासको दौडलाई भेट्टाउन सकिएला ? अबको दश वर्षमा नेपाल नफर्कने गरी विदेशिने युवाहरू जनसंख्याको कति प्रतिशत पुग्लान् ? यी प्रश्नहरूको तयारी उत्तर छैन । हामी सबै मिलेर खोज्ने प्रस्तावमात्र छ ।

‘हनी हन्टर्स’, ‘काराभान’ जस्ता नेपालका मौलिक कथामा आधरित तर विश्व चर्चित चलचित्र बनाएका निर्देशक एरिक भाली प्रवचनका लागि दुई साताअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा निम्त्याइएका थिए । उनले नेपालको संस्कृति, भूगोल, सौन्दर्य र मौलिक कथाहरूलाई विश्वसामु चिनाएकोमा वक्ताहरूले धन्यवाद दिए, आभार व्यक्त गरे । उनको बोल्ने पालोमा उनले लगभग झिँजिएको शैलीमा नेपालीमै भने, ‘यो तिमीहरूको संस्कृति हो, तिमीहरूको परिचय हो, कथा हो । यी कथाहरू यही थिए, छन् । तिमीहरू आफ्ना लागि किन केही गर्दैनौं र म जस्तो मान्छे आएर त्यो काम गर्नुपर्छ ?’

८. साहित्य, कला र भाषा

लोकगीतका देउडा, कौडा, हुड्का र टप्पा अथवा रोधी र ख्यालीका गेडीहरूबीचको फरक खुट्याउन अहिलेको कति प्रतिशत सुपठित भनिएको युवा पुस्ता सक्षम होला र चासो राख्ला ? सारंगी, गितारबाट प्रभावित वाद्ययन्त्र हो कि पूर्णतः मौलिक हो ? यसको कतै खोज, अभिलेख भेटिएला ? नेपाली संस्कृति र सभ्यताका यी तत्वहरूमाथि वर्तमान र भविष्यको पुस्ताले गर्व गरेको छ कि बेवास्ता ?

बेहिचकिचाहट भन्नैपर्छ, नेपाली भाषा र सार्थक नेपाली साहित्य दुवै अस्तित्वको चरम संकटमा छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको पठित भनिने वर्तमान पुस्ता नेपाली भाषामा वौद्धिक अभिव्यञ्जना गर्न सक्षम छैन । अंग्रेजी भाषामा हुने अध्ययन-अध्यापनलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको मानक बनाइयो । तर, अंग्रेजी पठनपाठन नै पनि समस्याग्रस्त छ । नेपाली भाषा दैनिक जीवन निर्वाहका ‘सञ्चै छ ? वा भात खानुभयो ? जस्ता संवादमा खुम्चिँदैछ । सरकारी सेवामा जानेहरूका लागि कामकाजी ‘क्लेरिकल’ प्रयोजनमा सीमित हुँदै गएको छ । यसरी ‘अंग्रेजी नजान्ने र नेपाली नआउने’, कुनै पनि भाषाको पुख्ता सीप नभएको एउटा सिंगो पुस्ता अस्तित्वमा आएको छ ।

खासगरी नेपाली भाषालाई युग अनुकूल आधुनिक ज्ञानको भण्डारसम्म पुग्ने माध्यम बनाउन नसकिएकोले यसको साहित्यिक, प्राज्ञिक र व्यवहारिक औचित्य क्षयोन्मुख छ । यस्तो प्रतिकूलताबीच गम्भीर नेपाली साहित्य र सिर्जनाले पाठक/स्रोता नपाउनु आश्चर्यको विषय भएन । नेपाली साहित्य वर्गीय उपहासको विम्ब जस्तो देखिन थालेको छ । उपल्लो वा अभिजात्य वर्ग वा त्यो वर्गमा उक्लिन चाहने पाठकहरूले नेपाली भाषा-साहित्य जान्नु अनावश्यक हो भन्ने मानसिकता बोकेका छन् ।

प्रस्टै छ, जबसम्म कुनै पनि भाषालाई सीधै अध्यावधिक र सबै प्रकृतिका ज्ञानको मूल भण्डारसम्म पुग्ने अपरिहार्य माध्यम बनाइँदैन र आर्थिक उपार्जन वा रोजगारीका लागि अर्कै वैकल्पिक भाषा जान्नै पर्ने नियतिमा सीमित गरिन्छ, त्यो भाषाको पतन अवश्यम्भावी छ । त्यस्तो भाषामा लेखिने साहित्यले फराकिलो बजार र अपेक्षा गरेजस्तो गम्भीर अनुरागी पर्याप्त संख्यामा पाउँदैन । सर्जकहरूले सम्मान पाउँदैनन् ।

नेपालको आफ्नै कला, संगीत र संस्कृतिले ‘सुपरस्टार’हरू उत्पादन गरेको छ कि छैन ? राजेश हमाललाई महानायक मान्नेहरू उनको एउटा पनि चलचित्र नहेरेकाहरू छन् । विष्णु माझी, पशुपति शर्मा, प्रकाश सपुत वा बद्री पंगेनी आदिका सिर्जनाहरू युट्युबमा हेर्नेको संख्या करोडांैमा पुग्छ । यस अर्थमा उनीहरू सुपरस्टार नै हुन् । तर, उनीहरू समग्र नेपालीका सुपरस्टार होइनन् । यसमा पनि साहित्यमा झैं प्रस्ट वर्ग विभाजन छ । उच्च वर्गका लागि ती अपाच्य, पाखे, निम्नमध्यम वर्गले मात्र हेर्ने–सुन्ने कलाकारहरू हुन् ।

विडम्बना, त्यो उपल्लो वर्ग सुहाउँदो नेपाली कला र साहित्यले सुपरस्टारहरू जन्माउन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली सर्जक र उनीहरूबीचको सम्बन्ध टुटेको छ । यसरी अहिले मूलधारको ठानिएको नेपाली भाषा, कला र साहित्यको उन्नयनको विषय मध्यम कोटी (मिडियोक्रिटी) सर्जकहरूको बाहुल्य भएको र निम्नमध्यम वर्गीय ग्राहकको मात्र चासो भएको क्षेत्र बन्न गएको छ । नेपाली साहित्य अनुवादको दशा झन खराब छ । यो परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तनका लागि एउटा राष्ट्रिय सोच, कार्ययोजना र त्यसमा राज्यसत्ताको सक्रिय संलग्नता आवश्यक छ । सही कोणबाट सार्थक बहस आरम्भ हुन अब ढिला भइसकेको छ । नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू यो विभत्स नियतिका खास्सा प्रतिविम्बहरू हुन् ।

९. सामाजिक सहसम्बन्ध र सहक्रिया

नेपालले राम्ररी चिनेका विश्वविख्यात न्युरो सर्जन डाक्टर हेनरी मार्षले गत महिना बीबीसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, ‘मेलै असावधानीबस एउटा बिरामीको घाँटीको देब्रेतिरको नसा काट्नु पर्ने दाहिनेतिरको काटिदिएँ । यो कुरा बिरामीलाई भनेँ । उसले हाँस्दै भन्यो, ‘के भो त ? अब बायाँपट्टिको काटिदेऊ । गल्ती हुने नै मानिसबाट हो ।’ उनले धेरैवटा सर्जरी गरेको नेपालको न्युरो अस्पतालमा त्यो घटना र त्यसको यसरी खुलासा भएको भए बिरामीका आफन्त, नेपाली प्रेस र कुनै सरोकारै नभएका ‘सरोकारवाला’ प्रदर्शनकारीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो प्रश्नको अनुमानित समाधानले हाम्रो सामाजिक व्यवहार, त्यसको तर्कसांगिकता, सहनशीलता र सभ्यताको स्तर परीक्षण गर्न अवश्यै सघाउला ।

कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व वा दरबारका शक्ति षड्यन्त्रको फेहरिस्त नेपालको समग्र इतिहास होइन । नेपालको सभ्यताको गौरव र पहिचान स्थापित गर्ने सामाजिक इतिहास लेखिएको छैन । (एउटा अपवाद, टीआर वैद्य, त्रिरत्न मानन्धर र शंकरलाल जोशीले लेखेको ‘सोसल हिष्ट्री अफ नेपाल-सन् १९९३’ शीर्षकको पुस्तकबाहेक) । त्यसमा नेपालीपनको मूल सारका रुपमा नेपाली जातजाति र विविध धर्महरूबीचको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सहभावलाई मानिएको छ । ‘नेपाली सभ्यताको स्थायित्व सबैभन्दा उल्लेख्य देखिएको’ तर्क यी लेखकहरूको छ । त्यहाँ दिइएका सतही र राज्यसत्ताले बनाएको नेपाली समाजप्रतिको राजनीतिक भाष्यलाई नै पुष्टि गर्न दिइएका लपेटिने तर्कहरू प्रश्नातीत छैनन् ।

नेपालको विस्तृत खोजपूर्ण सामाजिक इतिहास अब नेपाली विद्वानद्वारा नै लेखिने सम्भावना पनि कम छ । यो विधा पढ्ने पढाउने क्रम नै बन्द छ । यसको अध्ययनले रोजगारी पनि नदिने, विदेश जान पनि नसघाउने भएपछि अंग्रेजी पढ्न छोडेर ब्राम्ही, प्राकृत, संस्कृत वा नेपालभाषाका शीलालेखका धूलो टकटक्याउने धैर्य र साधनायुक्त नेपाली खोजकर्ता जन्माउन अब सायद कठिन छ । आफ्नो मुलुकको उद्भव, मूल र सभ्यताको वास्तविक पहिचान नभई त्यसमाथि गर्व गर्न र त्यसलाई भावनाप्रेरित माया गर्न पनि सकिँदैन । जनताले माया नगर्ने मुलुकको नियति दर्शाउन नेपालभन्दा उपयुक्त उदाहरण अर्को हुन सक्दैन ।

सभ्यता, संस्कार-इतिहास, साहित्य-भाषा-कला, सामाजिक करार एवम् सहभाव, शिक्षा, सुशासन, समृद्धि, सार्वभौमसत्ता, सम्मान र सम्भावनाको पारिस्थितिक चक्र (इकोसिष्टम) र यो ‘इकोसिष्टम’ले समुच्चमा पाउने राष्ट्रिय स्वामित्वभावले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

‘बिहान उठ्नेबित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्’ भन्ने गीत रेडियोमा जति पटक बजे नेपालीहरू शीर नझुकाइ र लज्जाबोध नगरी डीभी चिठ्ठाको लाइनमा बस्न सक्छन् । होण्डुरसको बाटो भएर अमेरिका छिर्ने महिनौं लामो हण्डर खान तत्पर छन् । अबको दश वर्षपछिको नेपालको परिकल्पनाको केन्द्रीय चिन्ता द्रुत सामाजिक विघटन नै हो, जसले ‘मागेको रोटी’ले पेट नभरिने गीतका सर्जकका सन्ततिहरू नै यसलाई आफूले नेपाली नागरिकता त्यागेको खुशीमा आयोजित पार्टीमा बजिरहेको भेटिनु अब सामान्य भएको छ ।

१०. सपना र सम्भावनाहरू

‘हनी हन्टर्स’, ‘काराभान’ जस्ता नेपालका मौलिक कथामा आधरित तर विश्व चर्चित चलचित्र बनाएका निर्देशक एरिक भाली प्रवचनका लागि दुई साताअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा निम्त्याइएका थिए । उनले नेपालको संस्कृति, भूगोल, सौन्दर्य र मौलिक कथाहरूलाई विश्वसामु चिनाएकोमा वक्ताहरूले धन्यवाद दिए, आभार व्यक्त गरे । उनको बोल्ने पालोमा उनले लगभग झिँजिएको शैलीमा नेपालीमै भने, ‘यो तिमीहरूको संस्कृति हो, तिमीहरूको परिचय हो, कथा हो । यी कथाहरू यही थिए, छन् । तिमीहरू आफ्ना लागि किन केही गर्दैनौं र म जस्तो मान्छे आएर त्यो काम गर्नुपर्छ ?’ पछाडिबाट कसैले भन्यो, ‘हामीसँग पैसै छैन ।’ उनी फेरि जंगिए, ‘म डोल्पामा फोटो खिचेर फ्रान्स फर्केको दिन मसँग एक पैसा पनि थिएन, केवल कथा थियो र हिम्मत नहार्ने अठोट थियो ।’

हामी सम्भावना, महत्वाकांक्षा र लक्ष्यशून्य भएका होइनौं । दिशा, मार्ग र जाँगरशून्य भएका हौं । घुमिफिरी प्रश्न त्यही हो, हामी नेपाली किन आफ्ना लागि पनि आफैं केही गर्दैनौं ? हामी अक्सर आफ्नै प्रेरित नहुने गलत कथा दोहोर्‍याइरहेका छौं । काम नगर्ने बहाना खोज्छौं । कथा भन्छ, नेपाल वीरहरूको देश हो । तर, त्यो वीरता मुलुकको रक्षामा, श्रीवृद्धिमा, भूभागको फैलावटमा वा सार्वभौम रक्षामा कहाँ प्रदर्शन भएको छ ? र, मुलुकले लाभ पाएको दृष्टान्त हामीसँग कुन चाहिँ छ ?

सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपालमा’ प्रश्न उठाए झैं नेपालका शासकहरूको आफूभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली छिमेकी शासकहरूसँग अनावश्यक पौठाजोरी खेलेर टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको नेपाललाई अहिलेको आकारमा खुम्च्याउन गरेको मूर्खता के नेपाली वीरताको वास्तविक परिचायक हो ? कि त नेपाली जवानहरूले भाडाका सिपाही (मर्सिनरी)का रुपमा बेलायती, भारतीय वा सिंगापुरे फौजका रुपमा नेपालसँग कहिल्यै दुश्मनी नभएका मुलुकहरूविरुद्ध अनेकौं सानाठूला युद्धहरूमा प्रदर्शन गरेको मुढेबल नै हाम्रो वीरताको आधुनिक परिभाषा हो ? यी नेपालको भविष्यसापेक्ष बहसका लागि अनिर्णित एजेण्डा हुन् ।

सभ्यता, संस्कार-इतिहास, साहित्य-भाषा-कला, सामाजिक करार एवम् सहभाव, शिक्षा, सुशासन, समृद्धि, सार्वभौमसत्ता, सम्मान र सम्भावनाको पारिस्थितिक चक्र (इकोसिष्टम) र यो ‘इकोसिष्टम’ले समुच्चमा पाउने राष्ट्रिय स्वामित्वभावले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

सुखद कुरा, यी सबै पक्ष अथवा तिनका उज्ज्वल सम्भावनाहरू नेपालमा उपस्थित छन् । यत्ति हो, यो चक्रका ती धेरै आयामहरूबीचका केही कडी टुटेका छन्, केही जीर्ण छन् । यो मेरो देश हो, यही नै मेरो र मेरा भावी सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित छ अथवा कथं त्यस्तो सम्भावना उजागर भएको छैन भने पनि त्यसलाई यही धर्तीमा उजागर गर्ने जिम्मेवारी मेरै हो भन्ने प्रत्येक नागरिकको देशप्रतिको माया र स्वामित्वभावले मात्र ती टुटेका कडीहरू जोड्न सक्छ । यो ‘इकोसिस्टम’का सम्पूर्ण कडीहरू क्रमशः बलियोसँग जोडिँदै जान्छन् । यसका लागि हामी केवल आशामात्र गर्ने छैनौं, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि योगदान पनि गर्नेछौं ।

अन्त्यमा, अचेल मेरो मस्तिष्कलाई त्यही खुबै बज्ने एउटा राष्ट्रिय गीतले साँच्चै चिथोर्न थालेको छ, नेपालीहरूको छाती कतै वास्तवमै संवेदनशील मुुटुले होइन, पहराले बनेको त छैन ? त्यहाँ न्यानो रगत होइन, चिसो छहरा नै त बग्दैन ? अबको दश वर्षमा मेरो यो आशंका शतप्रतिशत गलत सावित भइदिए यो देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउने ऊर्जा पर्याप्त हुन्छ ।

(प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले नेपाल लिटेरेचल फेस्टिभलमा ‘नेपाल २०९० : एक वार्ता’ शीर्षकमा दिएको विद्वत प्रवचन ।)