चुनावको प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठनको ढोका खुल्यो, यसरी बढ्छ प्रक्रिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि संघदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको हो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउने व्यवस्था छ ।

सांसदको विवरण आएपछि वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि संसद् बैठकको आह्वान हुने कानूनी व्यवस्था छ । बैठक आह्वानपछि संसद बैठकमा जानुअघि नै नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउनुपर्छ ।

संविधानको धारा ८८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानूनबमोजिम सपथ लिनु पर्नेछ।’

निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था छ । उमेरले जेष्ठताको आधारमा राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट आएका पशुपतिशमशेर जबराले सांसदहरूको सपथ गराउने छन्।

विक्रम सम्वत् १९९८ साल वैशाखमा जन्मिएका राणा ८१ वर्षको भइसकेका छन् । सपथपछि मात्रै सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो दिइनेछ ।

सांसदले सपथ लिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।’

संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत नआएकाले सो धाराअनुसारको सरकार बन्ने ढोका बन्द भइसकेको छ ।

उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

संविधानको यही धारालाई टेकेर राजनीतिक दलहरु सरकार गठनका गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् ।

कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपा १४, जसपाले १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६ सीट जितेको छ । लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १-१ सीट जिते भने ५ स्वतन्त्र सांसद बनेका छन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।