देउखुरी सरेपछि लुम्बिनी सरकारको निर्णय: कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने

रूपन्देही ।लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्मचारीको सेवा थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरण सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोहमार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ ।

स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ती जारी गरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई सुविधा थपेको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर दिपक काफ्लेले मन्त्री परिषद्को निर्णय पालन गर्नु कर्मचारीको दायित्व भएकोले खटाइएको ठाउँबाट सेवा प्रवाहमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सभाले पनि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ देउखुरीमै गर्ने सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।