आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले वुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ यस्तो आग्रह गरेको हो ।

उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानूनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय तथा फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दासमेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहेका आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने उल्लेख छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

‘जुनसुकै उद्देश्यले गरेको कार्य भए पनि प्रचलित कानूनको दृष्टिमा अपराध भएमा उक्त आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्दछ र कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकको राज्यप्रतिको आसा एवम् भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

थप भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामासमेत सङ्क्रमणकलीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा मानवता विरूद्धको अपराध तथा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कानूनी कारवाही हुने कुरा उल्लेख भएकाले सरकारले त्यसतर्फ अझ सचेत एवम् सवेदनशील हुन जरूरी छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हुनु हुन्न भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको छ ।’

आयोगले अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवम् मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका दोषीलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन, त्यस प्रकारको कानूनसमेत नबनाउन आयोगले सरकारको विज्ञप्तीमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।